Pune ZP News : 'अनुकंपा' नोकऱ्यांचा प्रश्न कठीण : दहा वर्षांपासून २११ अजूनही प्रतीक्षेच्या रांगेत!

पुणे : सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असताना निधन झाल्यानंतर चार वर्ष उलटल्यानंतरही अनुकंपा तत्वावर त्यांच्या मुलाला अजूनही नोकरीसाठी सरकार दरबारी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. घरात आई,लहान भाऊ मी असे तीघेच आहोत, कागदपत्रांची पुर्तता आणि पडताळणीसाठी संबंधित तरूणाला नोकरीपासून तिष्ठत ठेवले जात आहे.

"दौंड पंचायत समितीत कनिष्ठ सहायक म्हणून वडील नोकरवर कार्यरत होते. नोकरीत रूजू असतानाच २५ मार्च २०१९ रोजी ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले होते. माझ्या घरात आता आई, लहान भाऊ आणि मी असे तिघे जण आहोत. वडिलांच्या जागेवर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळेल, याची आशा कायम आहे. परंतु वडिलांच्या निधनाला आता चार वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. तरीही अद्याप मला अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी मिळाली नाही. कागदपत्रांची पुर्तता आणि पडताळणीसाठी अर्ज प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे, " असे यवत स्टेशन (ता. दौंड) येथील उत्कर्ष दत्तात्रेय पाटेकर सांगत होता.

उत्कर्षचा हा एक अनुभव प्रातिनिधिक स्वरूपाचा आहे. अनुकंपा भरतीसंदर्भात जिल्हा परिषदेत सद्यस्थितीत असेच दयनीय चित्र दिसून येत आहे. अनेकजण मागील दहा वर्षांपासून आपल्याला आज ना उद्या नोकरी मिळेल, अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळेल, अशी आस लावून बसले आहेत. एकूण २११ जण हे अनुकंपा नोकरी प्रतिक्षेच्या रांगेत आहेत.

अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीची संधी देण्यासाठी केवळा जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या स्तरावरच नाही, तर सरकारी धोरणांच्या पातळीवरही अडथळा होत आहे. राज्य सरकारनकडून अशा प्रकारच्या नोकरभरतीसाठी संवर्ग आधारित ठरवलेली सीमा, नोकरीसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आण खुद्द जिल्हा परिषदांमधील आता बंद करण्यात आलेल्या परिचर (शिपाई) पद, याचा नोकरी देण्याबाबत मोठा अडथळा ठरतो आहे.

उदाहरणार्थ, पुणे जिल्हा परिषदेमदध्ये अनुकंपा आधारित नोकर भरतीसाठी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षिका आणि परिचारिका (नर्स) यांची अनेक पदे रिक्त रिक्त आहेत. मात्र यासाठी शिक्षणशास्त्र पदविका तसेच, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आणि परिचारिकेसाठी पदासाठी नर्सिंग अभ्यासक्रम पूर्ण अनिर्वार्य अट आहे. मात्र, या पदांसाठी अनुकंपा तत्वावर पात्रतेचे उमेदवार उपलब्ध होत नाहीत. विशेष बाब म्हणजे सध्या अनुकंपा तत्वावर प्रतिक्षेच्या रांगेत उभे असल्याचा उमेदवारांसाठी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसारची पदे सद्या रिक्त नाही, त्यामुळे हा पेच सोडवायचा कसा हा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा राहिला आहे.

पूर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये परिचर (शिपाई) या पदावर भरती होत असे.या भरतीत दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना त्यांच्या किमान शैक्षणिक पात्रतेचा विचार करून, परिचर या पदावर किमान नियुक्ती केली जात होती. मात्र आता राज्य सरकारने सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील परिचर हे पदच रद्दबातल केले आहे. यामुळे आता कमी शैक्षणिक पात्रता कमी असलेल्या उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावरील नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे.

अनुकंपासाठी २० टक्के कोटा :

राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या धोरणानुसार जिल्हा परिषदेतील एकूण रिक्त पदांच्या १० टक्के जागा या अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी भरतीसाठी राखीव ठेवल्या जात असत. परंतु सरकारने त्यात आता बदल करून संवर्गनिहाय २० टक्के कोटा निश्‍चित केला आहे. उदाहरणार्थ या कोट्यानुसार शिक्षक संवर्गातील १०० जागा रिक्त आहेत. या शंभरमधील २० टक्के म्हणजेच २० जागा या अनुकंपासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव असणार आहेत. त्यामुळे या २० मध्ये येण्यासाठी शिक्षणशास्त्र पदविका आणि शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषप्रसाद याबाबत म्हणाले, जिल्ह्यात कोणीही अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीपासून दूर राहू नये, यासाठी विशेष पाठपुरावा करून यासंदर्भातले धोरण बदलून घेतले आहे. शिवाय वर्षातून दोनदी अशा प्रकारची भरती केली जात आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक वर्षी किमान ७० जणांना अनुकंपा नोकरी मिळत आहे. मात्र आता पूर्वीचीच प्रतिक्षा यादी खूप मोठी होती. यामुळे प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची संख्या मोठी दिसते आहे. यासाठी शैक्षणिक पात्रता हाही मुद्दा मोठा अडसर ठरला आहे.