Maratha Reservation News : आरक्षण कोर्टात टिकण्याची शक्यता कमीच; उल्हास बापटांनी स्पष्टच सांगितलं...

Pune News : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन मंगळवारी ( 20 फेब्रुवारी ) बोलावण्यात आलं. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक सभागृहात मांडलं. सभागृहानं हा प्रस्ताव एकमतानं मंजूर केला. मात्र, हे आरक्षण टिकणार कसे? हा लाखमोलाचा सवाल आहे. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, 'राज्य सरकारची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. सरकार मराठा समाजाला ही दुखवू शकत नाही आणि ओबीसींनादेखील दुखवू शकत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला देण्यात आलेलं दहा टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कितपत टिकेल, याबाबत साशंकता असल्याचं ते म्हणाले.

मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण द्यायचं असेल, तर ते 50 टक्केच्या आतच द्यावे लागेल आणि त्या पद्धतीची मागणी मराठा आंदोलन जरांगे पाटील करत आहेत. त्यांची मागणी मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्या, अशी आहे. मात्र, त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण होतो, तर दुसरीकडे 50 टक्केंच्या वर आरक्षण दिले तर ते कोर्टात टिकत नाही. त्यामुळे सरकार इकडे आड तिकडे विहीर अशा परिस्थितीत अडकले आहे. यातून हा तात्पुरता मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असल्याचे उल्हास बापट म्हणाले.

तामिळनाडू सरकारने दिलेलं आरक्षण वेगळ्या पद्धतीने दिले आहे. त्यांनी 50 टक्केंच्यावर आरक्षण देताना घटना दुरुस्ती केली आहे. ही दुरुस्ती संसदेत होत असते. राज्याला असा अधिकार नाही. काही कायद्यानुसार आपल्या राज्याला असं आरक्षण देता येतं, पण त्याला तीन नियम पाळणे बंधनकारक असते. ते तीन निकष पूर्ण करावे लागतील', असेही त्यांनी पुढे सांगितलं.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

उद्या राज्य शासनाने दिलेला आरक्षणाचा विचार केला तर आता ओबीसी, मुस्लिम आणि इतर सगळे आरक्षण मोजले तर ८२ टक्के आरक्षण जाते. त्यामुळे आता आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे. '50 टक्क्यांवर आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही. लोक या आरक्षणाच्या विरोधात लोक कोर्टात जातील. मागील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण आणि आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आरक्षणामध्ये मला फारसा फरक जाणवत नसून त्यामुळे हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकण्याची शक्यता कमी आहे, असे बापट म्हणाले.

Edited By : Umesh Bambare

R