ZP Election 2026: निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयामुळे शिक्षक अडचणीत; 3 लाख शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात

Election Commission decision on ZP election and teachers: अजितदादा यांच्या निधन दुखवट्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याने शिक्षकांची मोठी कोंडी झाली आहे. त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Election Commission Decision Teachers in Trouble; Exams vs Election Duty:
Election Commission Decision Teachers in Trouble; Exams vs Election DutySarkarnama
Published on
Updated on

CTET Exams vs Election Duty: नगरपालिका निवडणुकीनंतर लगेचच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने इलेक्शन ड्युटी करीत दमछाक झालेले शिक्षक आता निवडणुक आयोगाच्या एका निर्णयामुळे अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवस दुखवटा पाळण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम झाला आहे.

अजितदादा यांच्या निधन दुखवट्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याने शिक्षकांची मोठी कोंडी झाली आहे. त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आधीच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी-बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा अन्‌‍ जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे कर्तव्य एकाच वेळी आल्याने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा पेच निर्माण झाला आहे. दोन्ही कर्तव्य अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने नेमके प्राधान्य कशाला द्यावे, या विचारात शिक्षक अडकले आहेत. कामाचा ताण वाढल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य हरवू लागले आहे.

राज्यात तीन दिवसाचा दुखवटा असल्याने प्रचार करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना कमी कालावधी मिळाला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या तारखा बदलल्या आहेत. आता 5 फेब्रुवारी ऐवजी 7 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तर 7 फेब्रुवारी ऐवजी 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणारआहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे शिक्षकांना टीईटी किंवा सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिक्षकांना यासाठी दोनच वर्षाचा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे निवडणुकीची कामगिरी आणि परीक्षा एकाच दिवशी आली आहे. ही परीक्षा राज्यातल्या केवळ मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती सोलापूर या शहरांमध्ये आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे कर्तव्य बजावायचे की परीक्षा द्यायची असा प्रश्न शिक्षकांसमोर पडला आहे.

Election Commission Decision Teachers in Trouble; Exams vs Election Duty:
Ajit Pawar Death: माजी मंत्र्याला मिळाली होती सर्वात आधी अजितदादांच्या निधनाची बातमी; सगळं जळून खाक झालं!

या तारखा बदलल्याने शिक्षकांसमोर मोठ संकट उभे राहिले आहे. 7 आणि 8 जानेवारीला CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) होणार आहेत. यामुळे इलेक्शन ड्युटी लागल्यास परीक्षेला जायचे कसे असा यक्ष प्रश्न शिक्षकांच्या समोर आहे. याबाबत अनिल बोरनारे (अध्यक्ष मुख्याध्यापक संघटना उत्तर विभाग मुंबई) यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र धाडले आहे.

CTET परीक्षेस बसण्याचे प्रवेशपत्र (Admit Card) सादर करणाऱ्या शिक्षकांना दिनांक ०७/०२/२०२६ व ०८/०२/२०२६ या कालावधीत निवडणूक कर्तव्यातून तात्पुरती सवलत देण्यात यावी किंवा त्यांची नियुक्ती पर्यायी कर्मचाऱ्यांमार्फत बदलून देण्यात यावी, असे अनिल बोरनारे यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

Election Commission Decision Teachers in Trouble; Exams vs Election Duty:
FASTag New Rule: फास्टॅग युजर्ससाठी महत्वाची बातमी! 1 फेब्रुवारीपासून बदलणार नियम, तुम्हाला माहीत आहे का?

अनिल बोरनारे यांनी लिहीलेले पत्र

प्रति,

मा. राज्य निवडणूक आयुक्त महोदय,

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग,

मुंबई, महाराष्ट्र.

विषय : CTET परीक्षेस बसलेल्या शिक्षकांना जि.प. व पंचायत समिती निवडणूक कर्तव्यातून तात्पुरती सवलत देणेबाबत....

महोदय,

सविनय नम्र निवेदन असे की, राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक वर्गाशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा व तातडीचा प्रश्‍न आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत.

राज्यातील सदर निवडणुकीची तारीख पूर्वी दिनांक ०५/०२/२०२६ अशी निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, राज्याचे मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे निवडणूक कार्यक्रमात बदल करून मतदान दिनांक ०७/०२/२०२६ असा जाहीर करण्यात आलेला आहे. या बदलामुळे अनेक शिक्षकांसमोर अनपेक्षित प्रशासकीय व व्यावसायिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार देशातील सर्व कार्यरत शिक्षकांनी निश्चित कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या आदेशाचे पालन करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) देण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. सदर परीक्षा दिनांक ०७/०२/२०२६ व ०८/०२/२०२६ रोजी देशभर विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे.

या परीक्षेची केंद्रे ही बहुतांश शिक्षकांना त्यांच्या कार्यस्थळापासून लांब — जसे की मुंबई, पुणे तसेच इतर जिल्ह्यांतील शहरी भागात — देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना एक दिवस आधी प्रवास करणे, निवासाची व्यवस्था करणे व वेळेत परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे अत्यावश्यक ठरते.

अशा परिस्थितीत, जर संबंधित शिक्षकांची निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली तर पुढील गंभीर परिणाम संभवतात:

1. CTET परीक्षेस अनुपस्थित राहण्याची वेळ येणे – ही परीक्षा वर्षातून मर्यादित वेळा घेतली जाते. एक संधी हुकल्यास शिक्षकांना पुन्हा दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते.

2. सेवाभविष्यावर परिणाम – शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही सेवा सुरक्षितता, पदोन्नती व शैक्षणिक पात्रतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अट आहे.

3. न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करण्यात अडथळा – सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे शिक्षकांसाठी बंधनकारक असताना शासकीय कर्तव्यामुळेच त्यांना परीक्षेस बसता न येणे ही विसंगत स्थिती ठरेल.

4. मानसिक व प्रशासकीय ताण – निवडणूक कर्तव्य व परीक्षा यांचा ताण एकत्र आल्यास शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक कर्तव्य ही निःसंशयपणे अत्यंत महत्त्वाची लोकशाही जबाबदारी आहे; तथापि, शिक्षण क्षेत्राशी निगडित राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा हीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची व बंधनकारक बाब आहे. दोन्ही जबाबदाऱ्या एकाच दिवशी आल्याने शिक्षकांपुढे “कर्तव्य विरुद्ध करिअर” अशी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जी टाळणे प्रशासनाच्या अधिकारात आहे.

त्या अनुषंगाने, आपणास विनम्र विनंती करण्यात येते की —

CTET परीक्षेस बसण्याचे प्रवेशपत्र (Admit Card) सादर करणाऱ्या शिक्षकांना दिनांक ०७/०२/२०२६ व ०८/०२/२०२६ या कालावधीत निवडणूक कर्तव्यातून तात्पुरती सवलत देण्यात यावी

किंवा

त्यांची नियुक्ती पर्यायी कर्मचाऱ्यांमार्फत बदलून देण्यात यावी.

ही सवलत केवळ प्रत्यक्ष परीक्षेस बसणाऱ्या शिक्षकांपुरती मर्यादित ठेवता येईल, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही; उलट शिक्षकांना न्याय मिळेल व प्रशासनाबद्दल सकारात्मक विश्वास दृढ होईल.

आपण सदर मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक, न्याय्य व सकारात्मक विचार करून तातडीने आवश्यक आदेश द्यावेत, ही नम्र विनंती.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com