Pune News : पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या डीपीसीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी पाहायला मिळाली. यावेळी मावळ लोकसभेला निधी मिळतो मग तोच न्याय बारामती, शिरुर लोकसभा मतदारसंघाला मिळायला हवा. सर्वांना समान निधी देत न्याय द्यायला हवा, अशी मागणी बैठकीनंतर प्रसार माध्यमाशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शनिवारी दुपारी पार पडली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठकीला झाली. या बैठकीत खासदार सुप्रिया सुळे, (Supriya Sule)अमोल कोल्हे यांच्याकडून लोकसभा सदस्यांना निधी न दिल्याची तक्रार पालकमंत्री अजित पवारांकडे करण्यात आली होती. (Supriya Sule News)
यावेळी मावळ लोकसभेला निधी मिळतो मग आम्हाला का नाही असा सवाल, खासदार अमोल कोल्हेंनी या बैठकीत उपस्थित केला होता. त्यावर, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी थेट उत्तर देणे टाळले होते, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले होते.
आतापर्यंतचा सर्वांचा डीपीडीसीचा अनुभव चांगला राहिलेला आहे. पहिल्यादांच असे झाले आहे. आम्ही यामध्ये श्रीरंग बारणे यांचेही मार्गदर्शन घेतले. कदाचित असेही होत असेल की, माझ्याकडून आणि अमोल कोल्हेंकडून (Amol Kolhe) काही कमतरता राहत असेल असेही यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
निधी देताना सर्वाना समान न्याय द्यायला हवा, अशी मागणी मी केली होती. मावळला निधी दिल्याबद्दल मी आभारही मानले आहेत. माझे मत केवळ मावळसोबतच बारामती व शिररुला निधी द्या, असे होते. यावेळी आमदार सुनील शेळके ऐकत असताना त्यांचा काही तरी गैरसमज झाला आहे. ते म्हणाले यापूर्वी बारामतीला खूप काही निधी मिळाला आहे. त्यावर तेंव्हा आम्ही कुठे बोललो, असे त्यांचे मत होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डीपीडीसीच्या या बैठकीला शरद पवार स्वत: उपस्थित असल्याने सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचाही आत्मविश्वास बळावल्याचे दिसून आले. या बैठकीस खासदार आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासह खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे व जिल्ह्यातील आमदार, पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.