Sushma Andhare News : मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण तपासण्यासाठी जस्टीस सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगात शेकडो कोटीचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे.
आयोगाच्या अभ्यासासाठी बहुजन कल्याण मागास विभागाने तब्बल 367 कोटी बारा लाख 59 हजार रुपये मंजूर केले. मंजूर निधीमधून उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रगणक या सगळ्यांचे मानधन तथा स्टेशनरी कार्यालयीन जागा या सगळ्या खर्चाचा तपशील दाखवला आहे, असे सुषमा अंधारे यांनी म्हटले. तसेच मराठा समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक करत आयोगाच्या अध्यक्षांनी अभ्यासाच्या नावाखाली शेकडो कोटींची उधळपट्टी निव्वळ कागदपत्रे दाखवली आहे का ? असा सवाल देखील अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.
'आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्स पुणे यांना मराठा समाजाचा समावेश मागास प्रवर्गात करण्यासाठी च्या अनुषंगाने तपासणी तथा सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर व प्रशिक्षण यासाठी 11 कोटी 90 लाख 78 हजार 520 इतक्या रकमेचा करार केला आहे. जर हे काम गोखले इन्स्टिट्यूट ला दिलेले आहे तर मग आयोगाने जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापालिका आयुक्त यांच्यासह संशोधन अधिकारी संशोधन सहाय्यक वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिक आणि एक लाख 43 हजार प्रगनक हे कोणत्या कामासाठी नेमले आहेत.', असा सवास सुषमा अंधारे यांनी केला.
'आयोगाने पुण्यामध्ये पाच हजार स्क्वेअर फिटची जागा कार्यालयीन वापरासाठी भाड्याने घेण्याचा खर्च तीन कोटी 75 लाख दाखवला आहे. वास्तविक एवढ्या पैशांमध्ये 5000 स्क्वेअर फिटची जागा विकत घेऊन बांधकाम करता येऊ शकेल. मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण अभ्यासण्यासाठी एक लाख 43 हजार प्रगणकांची नेमणूक असे आयोगाने दाखवले आहे. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यासाठी तब्बल दहा हजार प्रगणक दाखवले आहेत.मात्र याची पूर्ण माहिती घेतली असता राज्याच्या कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीने प्रगणक जाऊन काम करत असल्याचे दिसत नाही. ही सरळ सरळ मराठा समाजाची दिशाभूल आहे.' , असा आरोपही अंधारे यांनी केला आहे.
सुषमा अंधारे यांनी सांगितले की, आयोगाच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत संशोधन अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी राजीव भोसले यांनी याच्या आधीच प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले होते. आयोगातील एक सदस्य अरविंद माने यांनी सुद्धा आयोगात आर्थिक अनियमितता आणि आर्थिक भ्रष्टाचाराबाबतचे पत्र प्रधान सचिवांना लिहिले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.