Deenanath Hospital Controversy : पुण्यातील प्रतिष्ठित 'दीनानाथ' रुग्णालयाला मोठा दणका : उषा मंगेशकरांसह 11 विश्वस्तांना तुरुंगात धाडण्याची तयारी

Big Blow to Deenanath Hospital: गर्भवती तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणाबाबत सहधर्मादाय आयुक्तांनी पुण्यातील प्रतिष्ठित दीनानाथ रुग्‍णालयाच्‍या ११ विश्वस्तांविरुद्ध फौजदारी कारवाई (अभियोग) करण्‍याची शिफारस करत शिवाजीनगर प्रथमवर्ग न्‍याय दंडाधिकारी न्‍यायालयात खटला दाखल केला आहे.

रुग्णालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील तातडीच्या वेळी रुग्णाला वैद्यकीय उपचार द्यावे, धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णाकडून कोणतीही अनामत रक्कम घेवू नये, अशा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निष्‍कर्ष नोंदवत हा खटला दाखल करण्यात आला आहे.

तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेला गेल्‍यावर्षी एप्रिल २०२५ मध्‍‍ये दीनानाथ रुग्णालयात तातडीच्‍या प्रसूतीसाठी दाखल केले होते. मात्र, उपचार सुरू करण्यापूर्वी रुग्‍णालयाने अनामत रकमेची मागणी केल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला होता.

त्यानंतर तनिषा यांना नातेवाईक इतर रुग्णालयात घेऊन गेले; मात्र उपचारांमध्‍ये उशीर झाल्‍याने तिचा मृत्यू झाला, असा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणाची दखल घेत सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने स्वतःहून चौकशी केली.

सर्व विश्‍वस्तांचे जबाब नोंदवले :

धर्मादाय उपायुक्त डॉ. राजेश परदेशी, रुग्णालय विभागाचे अधीक्षक दीपक खराडे आदींच्या चौकशी समितीने रुग्णालयाच्या नोंदी, उपचारांची वेळ, वैद्यकीय निर्णय प्रक्रिया आणि रुग्णालय व्यवस्थापनाची भूमिका यांची पडताळणी केली आणि सर्व विश्‍वस्तांसह संबंधितांचे जबाबही नोंदवले.

त्यानंतर सहधर्मादाय आयुक्त रजनी क्षीरसागर यांनी खटला दाखल करण्याचा आदेश दिला. महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियमातील ६६ (ब) नुसार ट्रस्ट, विश्वस्त, व्यवस्थापक किंवा संबंधित व्यक्ती यांनी काही महत्त्वाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करता येते.

महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियमातील कलम ४१ (अअ) व ६६ (ब) :

४१(अअ) : धर्मादाय कायद्याखाली नोंदणीकृत रुग्णालयात अल्प उत्पन्न गटातील रुग्णांना अल्पदरात उपचार आणि निर्धन रुग्णांना मोफत उपचार देण्याबाबत हे कलम आहे. याचे उल्लंघन केल्यास आणि त्यात दोषी आढळल्यास २५ हजार रुपये दंड आणि एक वर्षाचा कारावास किंवा दोन्ही अशी शिक्षा आहे. ६६ (ब) : कलम ४१ (अअ) नुसार दिलेल्या निर्देशांचे उल्लघंन केल्यास या कलमांनुसार फौजदारी कारवाई होते. यात गुन्हा सिद्ध झाल्यास एक वर्ष कारावास आणि ५० हजार हजार रुपये दंड किंवा अशी शिक्षा आहे.

अहवालात काय म्हटले आहे?

• मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात दाखल झालेल्‍या रिट याचिका २००६ व २००९ नुसार धर्मादाय रुग्‍णालयांत वैद्यकीय उपचारांसाठी योजना तयार केली आहे.

• तातडीच्‍या रुग्‍णांना धर्मादाय रुग्‍णालयाने उपचार द्यावेत. रुग्‍ण स्थिर झाल्‍यावर त्‍याला वाहतूक सेवा पुरवावी व अनामत रक्‍कम मागू नये, या योजनेतील तरतुदींचा रुग्‍णालयाने भंग केला.

• तनिषा भिसे यांना रुग्‍णालयाने उपचार दिल्‍याचे उपलब्‍ध कागदपत्रांवरून दिसून येत नाही चौकशीतील तथ्य, न्‍यायालयीन आदेश, शासन निर्णय व कायदे यांचे परीक्षण करता रुग्‍णालयाचे वर्तन गंभीर स्‍वरूपाचे आहे.

• या प्रकरणी सार्वजनिक विश्‍वस्‍त व्‍यवस्‍था अधिनियम १९५० च्‍या कलम ४१ (अअ) आणि ६६ (ब) नुसार खटला दाखल.

या विश्‍वस्‍तांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश :

पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, भारती मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, डॉ. धनंजय केळकर, डॉ. उत्क्रांत कुर्लेकर, डॉ. जितेंद्र क्षीरसागर, विधिज्ञ पी. एम. खिरे, सचिन व्यवहारे, आर. पी. जोशी आणि डॉ. प्रसाद राजहंस यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यात आला आहे.

अहवाल मिळाला नाही : दीनानाथ रुग्णालय

धर्मादाय आयुक्तालयाचा कोणताही अधिकृत अहवाल आमच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. धर्मादाय आयुक्तालयातर्फे तो अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याची जुजबी माहिती मिळाली आहे. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात आलेल्या कोणत्याही रुग्णाला उपचार न करता परत पाठवले जात नाही.

अहवालाशी संबंधित रुग्णालाही डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती न देता तो रुग्ण रुग्णालयातून बाहेर पडला. त्याच्या मागे रुग्णालयातील डॉक्टर गेले. त्यांनी थांबविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते थांबले नाहीत. या प्रकरणात रुग्णालय प्रशासनाने कोणताही निष्काळजीपणा केलेला नाही, असा दावा दीनानाथ मंगेशकर रुग्‍णालय व्‍यवस्‍थापनाने केला आहे.