Pimpri-Chinchwad : शास्ती कर रद्द होण्याची 'ही' आहे खरी अडचण

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील 'शास्तीकर'चा मुद्या आज हिवाळी अधिवेशनात गाजला. त्यानंतर चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामावर लावलेला दुप्पट शास्तीकर पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून राज्य सरकार घेणार असल्याची घोषणा उपमु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

मात्र शास्तीकर रद्दचा हा अभ्यास पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेली पोकळ घोषणा असून पालिकेत पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीचा भाजपचा प्रयत्न असल्याची सडकून टीका आम आदमी पार्टीने (Aam Aadmi Party) केली. तर, ते निवडणुकीचे गाजर तथा चुनावी जुमला ठरू नये, असा टोला ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी लगावला आहे. या घोषणेवर बोचरी टीका करताना 'आप' तसेच भापकर यांनीही तिचे सावध स्वागत केले.

'ही घोषणा प्रत्यक्षात येणं थोडं अवघड असून त्यासाठी बराच वेळही लागणार आहे. त्यामुळे त्याबाबत अंमबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार हे बघणे उत्सुकतेचे ठरेल', असे आपचे पिंपरी चिंचवडचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे म्हणाले. कारण यापूर्वी घेतलेल्या अनियमित बांधकामांच्या गुंठेवारीच्या आदेशाचा लाभ खूप कमी प्रमाणात शहरवासियांनी घेतल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

यापूर्वीही अनियमित बांधकामांच्या संदर्भात असाच निर्णय राज्य शासनाच्यावतीने घेण्यात आला होता. स्थानिक नेत्यांनी फ्लेक्सबाजी करून त्याचे श्रेय घेण्याचा लाजिरवाणा प्रयत्न केला. परंतू अमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा पालिका प्रशासनाने अनेक अटी शर्ती टाकून नागरिकांचा भ्रमनिरास केला. परिणामी दीड लाखांपैकी फक्त १४०० अर्ज आले. ते ही धूळ खात पडून आहेत, असे ते म्हणाले.

आता पुन्हा श्रेय घेण्याचे फ्लेक्स संपूर्ण शहरभर लागतील. पुन्हा शास्तीकर रद्दसाठी अर्ज केले जातील आणि पुन्हा एकदा या निर्णयाची गत गुंठेवारीसारखी होऊन पुन्हा एकदा सर्व नागरिकांच्या हाती भ्रमाचा भोपळाच येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. 2014 ते 2019 राज्यात भाजप युतीचे सरकार होते. त्यावेळी ही घोषणा का झाली नाही, अशी विचारणा करीत आता पालिका निवडणूक (Election) जवळ आल्याने ती केली गेली आहे, असे ते म्हणाले.

पूर्ण शास्तीमाफी आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या आश्वासनामुळे भाजप प्रथमच पिंपरी पालिकेत २०१७ ला सत्तेत आली. मात्र,गेल्या पाच वर्षात त्यांनी हे आश्वासन पाळले नाही. आता पुन्हा पालिका निवडणूक आल्याने त्यांनी पुन्हा ही घोषणा केल्याचे भापकर यांनी सांगितले. तसेच हा निर्णय म्हणजे पुन्हा निवडणुकीचे गाजर ठरू नये. महापालिका निवडणुकीचा चुनावी जुमला ठरू नये, असे ते म्हणाले.

कारण यापूर्वीही पाच वर्षात अनेक वेळा असे निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यावर श्रेयवादाचे राजकारण झाले. प्रत्यक्षात पिंपरी चिंचवडकरांना त्याचा काही लाभ झाला नाही. लबाडाघरचे ते आवतण ठऱलं.त्यामुळे ताटात पडेल तोपर्यंत काही खरे नाही, असे ते म्हणाले. पालिका निवडणुकीअगोदर या घोषणेची अंमलबजावणी केली, तर निश्चित भाजप व त्यांचे शहरातील आमदार, पालिका पदाधिकारी व माजी नगरसेवकांचे मनापासून अभिनंदन करू, असे आव्हान त्यांनी दिले आहे.