Sharad Pawar at Maha Conclave : कारखान्यांनी सह वीजनिर्मिती केली तरी राज्य सरकारकडून वीज खरेदी संदर्भातील शाश्वती आणि त्यासाठी कारखान्यांना मिळणारा प्रति युनिट दर यासंदर्भात अनिश्चितता आहे. त्यामुळे या संदर्भात सरकारने काही एक पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भातील एक धोरण निश्चित व्हायला हवं. असा सल्ला केंद्रीय कृषिमंत्री आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला आहे. पुण्यात सकाळ माध्यमसमुहातर्फे आयोजित दोन दिवसीय सहकार महापरिषदेच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते.
नजीकच्या काळात कारखान्यांकडून तयार होणारी वीज राज्य सरकार कितपत खरेदी करेल यावरच कारखान्याची सहवीस सहवीज निर्मिती प्रकल्पांचे भवितव्य अवलंबून आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. राज्यात सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आहेत. तर दुसरीकडे खाजगी साखर कारखान्याची संख्या प्रचंड वाढत आहे. सहकारी साखर कारखानदारीसाठी हे चांगलं नाही. सहकारी साखर कारखानदारी टिकवण्यासाठी प्रत्येकाला काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्याच्या मालकीचे सहकारी साखर कारखाने टिकले तर शेतकऱ्याला त्यातून काहीतरी मिळू शकेल,असंही यावेळी शरद पवार यांनी सांगितलं.
''आपल्याकडच्या सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये कृषी विभाग हा केवळ उसाच्या गाळपाच नियोजन या पुरताच मर्यादित आहे. उसाची गुणवत्ता, वेगवेगळे नवे वाण, त्यावरील संशोधन आणि नवे प्रयोग यांमध्ये कारखान्याच्या कृषी विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक कारखान्याचा कृषी विभाग अधिक सक्रिय करण्याची आवश्यकता आहे. उसापासून केवळ चांगला उतारा आणि त्यातून साखर एवढ्यावरतीच हा उद्योग आता तरुण जाणार नाही.
तसेच, ''त्यासाठी अल्कोहोल सहवीज निर्मिती इथेनॉल आणि त्यानंतर हायड्रोजन या सर्व उपपदार्थांची निर्मिती अधिक चांगल्या पद्धतीने कशी करता येईल, याकडे या पुढच्या काळात साखर उद्योगातील सर्व धोरणांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. साखर उत्पादन उसाचे व्यवस्थापन उसाची गुणवत्ता आणि अंतिमतः उतारा या साऱ्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं तरच या पुढच्या काळात साखर उद्योग चांगल्या पद्धतीने टिकून राहू शकेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.