Maharashtra Assembly Winter Session : पुणेकरांनो आता सुसाट जा! 'हा' रस्ता होणार सिग्नल फ्री...

Pune News : ट्रॅफीकमुळं कासव गतीनं गाडी चालवण्याची वेळ पुणेकरांवर आली आहे. अनेकदा यावर आंदोलन,चर्चा झाली पण पुणेकरांची काही ट्रॅफीकमधून सुटका झाली नाही. आता, पुणेकरांना विनाथांबा सुसाट प्रवास करता येणार आहे. कारण रस्त्यावर सिग्नलच असणार नाही. नगर रस्त्यावरील येरवडा ते वाघोली भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवून नगर रस्ता सिग्नल फ्री करण्यासाठी मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) येत्या शनिवारी ( दि.२३) बैठकच बोलवली आहे. पुण्यातील वाहतूक कोंडीच्या लक्षवेधीवर वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे (sunil tingre) यांनी केलेल्या मागणीवर ही बैठक लावण्यात आली आहे.

महापालिकेत समाविष्ट गावात ३०० किमीचे रस्ते असून त्यामधील फक्त १४० किमीचे रस्ते आत्तापर्यंत विकसित झाले आहेत. उर्वरित रस्त्यांची अवस्था चालता येणार नाही, अशी आहे. पर्यायी रस्ते विकसित करण्यासाठी महापालिकेकडून काहीच कार्यवाही होत नाही. सार्वाधिक वाहतूक कोंडी असलेल्या नगर रस्त्याला पर्यायी असलेला शिवणे ते खराडी हा रस्ता १९९७ पासून कागदावरच आहे. लोहगावमधील संतनगरमध्ये सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. विश्रांतवाडी चौक येथे उड्डांणपुलाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. येथेही वाहतूक कोंडी होणार असल्याने पर्यायी रस्त्यांची आवश्यकता आहे. तोही विकसित झालेला नाही, असे आमदार टिंगरे यांनी सांगितले.

लोहगाव - धानोरी परिसरात जाण्यासाठी फाईव्ह नाईन चौकातून धानोरीला जाण्यासाठी कलम २०५ अंतर्गत रस्ता आखण्यात आला आहे. त्याचेही भूसंपादन झालेले नाही. धानोरी गावात मारुती मंदिर परिसरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न असून याठिकाणी माझ्या मालकीची जागा असताना अद्यापपर्यंत भूसंपादनासाठी महापालिकेने मलाही नोटीस बजावली नसल्याचे आमदार टिंगरे निदर्शनास आणून दिले.

ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आणि जुन्या पुणे मुंबई रस्त्यावरील दापोडी ते निगडी प्रमाणे नगर रस्ता सिग्नल फ्री करण्यासाठी विशेष बैठक लावण्यात यावी, अशी मागणीही आमदार टिंगरे यांनी केली. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी ही बैठक बोलविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार येत्या शनिवारी ही बैठक बोलविण्यात आली असल्याचे आमदार टिंगरे यांनी सांगितले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

महापालिका फक्त बिल्डरांचे रस्ते करते...

महापालिकेने पीपीपीच्या माध्यमातून ५०० कोटींच्या रकमेतून १६० किमीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते विकसित करत आहे. मात्र, हे सर्व रस्ते बिल्डरांसाठीचे आहेत. गोर गरीबांच्या वस्त्या असलेल्या ठिकाणाचे रस्ते महापालिका करत नाही. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी अंदाजपत्रकात असलेली तरतूद सुद्धा खर्च केलेली नाही. त्यामुळे निधी असतानाही खड्डे न बुजविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणही आमदार टिंगरे यांनी केली.

(Edited By Roshan More)