Bacchu Kadu News: बच्चू कडूंची आमदारकी रद्द होण्यासाठी राष्ट्रवादी आक्रमक; पण हा कायदेशीर मुद्दा ठरतोय महत्त्वाचा

Rahul Gandhi News Updates: मोदी सरकारविरोधात आक्रमकपणे भूमिका मांडणाऱ्या काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. या निर्णयामुळे देशाचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. या निर्णयानंतर देशभरात काँग्रेससह विरोधीपक्षनेते आक्रमक झाले असून ठिकठिकाणी आंदोलने छेडली आहेत. (When will the MLA of Bachu Kadu be cancelled? This question has been raised by NCP)

तर दुसरीकडे या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांनाही नाशिकमधील सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पण दोन वेगवेगळ्या प्रकरणामंध्ये बच्चू कडू यांना एक एक वर्षाची शिक्षा झाली आहे. बच्चू कडू यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली असली तरी एकाच गुन्ह्यांत दोन वेगवेगळ्या कलमांतर्गत प्रत्येकी एक वर्षाची शिक्षा आहे. या दोन्ही शिक्षा मिळून दोन वर्षे अशी शिक्षा आहे.

मात्र प्रत्यक्षात त्या एकत्रच भोगायच्या आहेत. त्यामुळे कडू यांना एकच वर्षाची कैद होऊ शकते. पण लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार सलग दोन वर्षांची शिक्षा झाली तरच त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. परंतू कडू यांना दोन वेगवेगळ्या प्रकरणामंध्ये ही दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे, त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व आमदारकी रद्द होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

गुजरातमधील सुरत न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चार वर्षांपूर्वी एका भाषणात 'मोदी आडनाव' संबंधी केलेल्या टिप्पणीबद्दल फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवलं.त्यातून लोकसभेने त्यांची खासदारकी रद्द केली. यानंतर देशभरात भाजपविरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. मग राहुल गांधी मिळालेल्या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर आता बच्चू कडू यांची आमदारकी रद्द कधी होणार, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला आहे.

नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने बच्चू कडूंना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने आता त्यांची आमदारकी कधी रद्द व्हायली हवी, नियम सर्वांना सारखेच पाहिजेत, अशा आशयाचे बॅनर पुण्यामध्ये झळकल्याचे दिसत आहे.

२०१७ सालच्या एका आंदोलनादरम्यान कडू यांनी सरकारी कामांत अडथळा आणल्या प्रकरणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने ८ मार्च २०२३ ला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. नाशिक महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी कडूंविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने कडू यांना दमदाटी करणे व सरकारी कामांत अडथळा आणणे, या अंतर्गत दोषी ठरवले होते.