उरुळी कांचन (पुणे) : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन कोलवडी (ता. हवेली) येथील लक्ष्मी गार्डन येथे रविवारी (ता. २८) करण्यात आले होते. मागील सभेप्रमाणेच यंदाची सर्वसाधारण सभा मोठ्या गोंधळात पार पडली. कारखान्याचे कार्यकारी संचालक कैलास जरे यांनी विषयपत्रिका पटलावर मांडलेले विषय वाचून दाखवले आणि सभासदांकडे मंजुरीसाठी आवाहन केले. यावेळी संचालक मंडळाने गोंधळाच्या वातावरणातच पटलावरील सर्व विषय आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेत अवघ्या पाच मिनिटात गाशा गुंढाळला.
संचालक मंडळाने कारखान्याच्या खर्चातील जवळपास १०० कोटी रुपये वाचवले असून ज्या बँकांची देणे आहेत त्यांना एकाच वेळी हे पैसे देण्यात आलेले आहेत त्यामुळे कारखान्याची सर्व जमीन आता मोकळी झाली आहे. कारखान्याचे माजी संचालक पांडुरंग काळे व त्यांचे सहकारी यांनी न्यायालयीन लढा लढल्यानंतरच ही संचालक मंडळ आज कार्यरत आहे.
कारखान्याच्या सभासदांच्या हिताचा विचार करता आणि यशवंत पुन्हा गतवैभवास प्राप्त व्हावा यासाठी सर्व संचालक मंडळाने गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठा प्रयत्न करून सरकार दरबारी आपल्या भूमिका मांडून मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संवाद साधून आपल्याला या निर्णयापर्यंत पोहचता आले असल्याचे मत यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी व्यक्त केले.
सभासदांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. शेतकरी बचाव कृती समितीचे सदस्य विकास लवांडे यांनी विषय पत्रिकेमधील मागील सभेचा इतिवृत्तांत वाचून कायम करणे या अंतर्गत वाचन करण्यात आलेले काही विषय अधोरेखित केले. जी सभा केवळ पाच ते दहा मिनिटात उरकण्यात आली त्या सभेचा इतिवृत्तांत वाचण्यासाठी आज २० ते २५ मिनिटे लागतात यावरून हे विषय आम्हास मान्य नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कारखान्याच्या मालकीची जी जमीन विकायची आहे,
ती अहवालात दिलेल्या गट क्रमांक आणि प्रत्यक्ष संचालक मंडळाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दिलेल्या अहवालात गट क्रमांक तफावत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यामुळे शेतकरी सभासदांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला. यावर अध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी त्यात मुद्रित शोधनात चूक असल्याचे सांगितल्यावर उपस्थित सभासदांना हसू आवरेना झाले.
मागील काही दिवसांपासून यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन विक्री संदर्भात शासनाकडून मिळालेल्या आदेशानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही जमीन २९९ कोटी रुपये विकत घेणार आहे यासंदर्भात सर्वत्र माहिती मिळाल्यानंतर शासनाने घालून दिलेल्या अटी शर्तीचा विचार करता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या काही संचालकांनी याकडे निर्देश करत सर्व अटी शर्तींच्या धरतीवर ही जमीन विक्री प्रक्रिया पार पाडावी भविष्यात उद्भवणाऱ्या अडचणी या स्पष्ट केल्या होत्या,
त्यामुळे या सर्वसाधारण सभेकडे 'यशवंत'च्या सभासदांचे लक्ष लागले होते. त्यातच 'यशवंत'ची जमीन २९९ कोटी रुपयांना पुणे बाजार समितीच्या उप बाजारासाठी खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, उच्च न्यायालयातील दाखल असलेल्या रिट याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन हा व्यवहार करण्याची अट घालून याबाबत शासन निर्णय काढला आहे. या नियमानुसार आणि कायदेशीर बाबींनुसार व्यवहार करण्याचे काही संचालकांनी बजावले होते. तरीही बाजार समितीने ३६ कोटी रुपये कारखान्याच्या खात्यावर वर्ग केले आहेत.
भोरमधील राजगड साखर कारखान्याला मिळालेल्या सरकारी मदतीमागे मोठा राजकीय हेतू आहे. राजगड कारखान्याचे अध्यक्ष संग्राम थोपटे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानेच हा लाभ मिळाला आहे. 'यशवंत'च्या सर्व संचालक मंडळाने भाजपमध्ये प्रवेश केला तर त्यांना ही हा लाभ मिळेल. 'यशवंत'च्या बाबतीत जमीन विक्रीचा निर्णय वादग्रस्त आहे. त्यावर आमची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. हा निर्णय पारदर्शक नसेल तर तो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करू शकतो. सरकार एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या कारखान्यांसाठी दोन भिन्न धोरणे अवलंबत आहे. एकाला जमीन विकायला लावून स्वतःचा भार कमी करत आहे, तर दुसऱ्याला थेट कर्जाची हमी देऊन आर्थिक मदत करत आहेत.
विकास लवांडे, सदस्य, शेतकरी बचाव कृती समिती