- डॉ. सुनील पाटील
महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांत नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीच्या निकालाने केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकारण बदललेले नाही, तर राज्यातील सध्याच्या राजकीय प्रवाहांवरही ठळक प्रकाश टाकला आहे. या निवडणुकांत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) या पक्षाने मिळवलेले यश हे आकड्यांपुरते महत्त्वाचे नाही; ते भारतीय लोकशाहीतील अस्मितेवरील राजकारण, पक्षीय अपयश आणि ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेचे प्रतीक आहे.
खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एमआयएम’ने महापालिका निवडणुकीत 13 महापालिकांमध्ये 125 जागा जिंकल्या. मागील निवडणुकीत 56 जागा मिळाल्या होत्या. यंदा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 33, मालेगावमध्ये 21, नांदेडमध्ये 14, अमरावतीमध्ये 12, धुळे 10, सोलापूर 8, नागपूर 7, मुंबईत 8 आणि इतर शहरांमध्येही यश मिळवले.
हे यश मुस्लिम समाजाच्या राजकीय जागृतीचे आणि काही प्रमाणात पक्ष हिंदू-दलित मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्षण आहे. पण या वाढीच्या मागे इतिहास, समाजरचना, पक्षीय अपयश आणि राष्ट्रीय राजकारणातील ध्रुवीकरण या सगळ्यांचा परस्परसंवाद आहे, त्याचबरोबर काही राजकीय खेळी असून, त्यामागे भाजपचा अप्रत्यक्ष हात असल्याचा आरोप होतो.
मराठवाड्यात ‘एमआयएम’ला पहिले मोठे राजकीय यश 2012 मध्ये नांदेड महापालिकेत मिळाले. नांदेडमध्ये ‘एमआयएम’ला 12 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर 2014 मध्ये विधानसभेत 2 आमदार निवडून आले. महाराष्ट्रात ‘एमआयएम’चा विस्तार अचानक झालेला नाही. तो निवडक, टप्प्याटप्प्याने आणि ठराविक शहरी भागांपुरता मर्यादित राहिला आहे. पक्षाने संपूर्ण राज्यात उमेदवार उभे करण्याऐवजी, विशिष्ट शहरांमध्ये आणि वॉर्डांमध्ये लक्ष केंद्रित केले. या विस्तारामागे केवळ धार्मिक अस्मिता नव्हे, तर परंपरागत धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे अपयशही मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारख्या पक्षांनी अल्पसंख्याक मतदारांना दीर्घकाळ ‘आपलेच’ मानून दुर्लक्ष केले, अशी भावना अनेक ठिकाणी तयार झाली.
स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव, प्रश्नांवर सातत्याने काम न होणे आणि संघटनात्मक ढिलाई यामुळे निर्माण झालेली पोकळी ‘एमआयएम’ने धार्मिक अस्मितेबरोबरच राजकीय आवाज देत भरून काढण्याची भूमिका घेतली, जी अनेक मतदारांना आकर्षक वाटली. मागील पाच वर्षांत मुस्लिम समाजातील असंतोष वाढला. सीएए-एनआरसी विरोध, दंगली, शेतकरी आंदोलन यात ‘सेक्युलर’ पक्षांनी अपेक्षित भूमिका घेतली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात येते. आता महापालिकांमध्ये १२५ जागा जिंकल्या. हे यश राज्यव्यापी लाट म्हणून पाहता येणार नाही, पण ते निश्चितच एक राजकीय संकेत देणारे आहे. विशेष म्हणजे या यशात काही बिगरमुस्लिम उमेदवारांचाही समावेश आहे. किमान सहा बिगरमुस्लिम उमेदवार (हिंदू आणि बौद्ध) निवडून आले. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगरच्या गुलमंडी वॉर्डात दोन जागा जिंकल्या.
‘एमआयएम’चे राजकारण केवळ धार्मिक अस्मितेपुरते सीमित नसून, स्थानिक समीकरणांशी जोडले जात आहे. या पक्षाचे वर्षभर आंदोलने कमी दिसत असली, तरी दान, कायदेशीर मदत, मशिदीतील समुदायांच्या नेटवर्कद्वारे विश्वास निर्माण केला जातो. महापालिका निवडणुकीतील ‘एमआयएम’च्या यशात महिला मतदारांची भूमिका केवळ संख्यात्मक नव्हे, तर रणनीतिकदृष्ट्याही निर्णायक ठरली आहे. पक्षाने पारंपरिकपणे मुस्लिमबहुल भागांमध्ये आपला प्रभाव वाढवला असला, तरी या निवडणुकीत महिलांच्या सक्रिय सहभागाने आणि त्यांच्या मतांच्या एकत्रीकरणाने पक्षाला जास्त यश मिळाले.
असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपल्या प्रचारसभांमध्ये वारंवार इस्लाममधील महिलांच्या शक्तीचे धार्मिक संदर्भ दिले. हा प्रभाव भविष्यात पक्षाच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, कारण महिला मतदारांच्या एकत्रीकरणाने पक्षाला ‘सेक्युलर’ पक्षांच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेता आला. मात्र, यात धोका असा की, ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात महिलांचे मुद्दे केवळ धार्मिक अस्मितेशी जोडले जाऊ शकतात, ज्यामुळे व्यापक सामाजिक विकासाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहू शकतात.
असदुद्दीन ओवेसी संसदेत आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर वारंवार संविधानाचा उल्लेख करतात. अनुच्छेद, मूलभूत हक्क आणि धर्मनिरपेक्षतेचा संदर्भ त्यांच्या भाषणांत ठळकपणे आढळतो. मात्र त्यांचे अनुयायी ती भाषा का उच्चारत नाहीत? याचे उत्तर केवळ नेतृत्वाच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित करून मिळत नाही. ही विसंगती ‘ओळख-आधारित’ राजकारणाच्या अंतर्गत रचनेत दडलेली आहे. संविधान ही विवेकाची भाषा आहे; तर अस्मिता ही भावनेची. निवडणूक जिंकण्यासाठी भावना अधिक प्रभावी ठरते. त्यामुळे वरच्या पातळीवर संविधानाची भाषा आणि जमिनीवर अस्मितेची भाषा, हा नमुना एमआयएमपुरताच नव्हे, तर भाजपमध्येही तितकाच दिसतो.
भाजप आणि ‘एमआयएम’ यांच्यातील साम्य इथेच थांबत नाही. दोन्ही पक्ष ठाम जातीय-धार्मिक मतदारांवर अधिक अवलंबून असतात; मध्यम, प्रश्नकेंद्री मतदार त्यांना अस्थिर वाटतात. भाजप हिंदू समाजाचे , तर ‘एमआयएम’ मुस्लिम समाजाचे आम्हीच खरे प्रतिनिधी आहोत, असा दावा करतात. या प्रतिनिधित्वाच्या मक्तेदारीमुळे अंतर्गत मतभेद, वैविध्य आणि संवादाची जागा संकुचित होते. याशिवाय, दोघेही एकमेकांचा उपयोग आपापल्या राजकीय कथानकासाठी करतात.
भाजपसाठी ‘एमआयएम’ हा भीतीचा आणि ‘दुसऱ्या टोकाचा’ चेहरा आहे; ‘एमआयएम’साठी भाजप हा मुस्लिमांचा शत्रू आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक हिंदू-मुस्लिम चौकटीत अडकली, काँग्रेस व इतर प्रादेशिक पक्ष अप्रासंगिक ठरले आणि बहुसंख्याक मतदारांचे एकत्रीकरण सुलभ झाले. परिणामी ‘एमआयएम’ राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. हा संघर्ष दोघांनाही राजकीयदृष्ट्या उपयोगी ठरला.
भारतीय राजकारणात काही पक्ष परस्परविरोधी वाटतात, पण त्यांच्या अस्तित्वामुळे एकमेकांना बळ मिळते, अशा संबंधांना ‘विरोधी परावलंबित्व’ म्हणता येईल. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि ‘एमआयएम’ यांचे नाते याच चौकटीत समजून घ्यावे लागते. हे नाते मैत्रीचे नाही, थेट सहकार्याचेही नाही; पण ते राजकीयदृष्ट्या परस्पर उपयुक्त ठरते.
भाजप-एमआयएम परस्परसंबंधाचा सर्वांत मोठा धोका असा की, राजकारण नागरिक हक्कांऐवजी धार्मिक अस्मितेभोवती फिरू लागते. राजकारण केवळ ‘धार्मिक अस्मिते’वर केंद्रित झाल्यास सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता आहे. भाजपने ‘एमआयएम’चा वापर ‘व्होट कटर’ म्हणून अत्यंत कौशल्याने केला आहे, हे नाकारता येणार नाही. तथापि, 125 जागा जिंकणे हा भाजपसाठीही भविष्यात इशारा असू शकतो, कारण ‘पतंग’ कितीही उंच उडाला तरी त्याची दोरी कोणाच्या हातात असावी, हे शेवटी मतदारांच्या जागरूकतेवर अवलंबून असते.
‘एमआयएम’चा उदय समजून घेताना आरोप, भीती किंवा सोपी लेबले न लावता मतदाराचे वर्तन, पक्षीय अपयश आणि सामाजिक वास्तव यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत कोणताही पक्ष वाढतो, तो इतरांच्या चुकांमुळे आणि स्वतःच्या रणनीतीमुळे. या सगळ्या प्रक्रियेत हरते ती लोकशाहीची गुणवत्ता. नागरी प्रश्न, प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांसारखे मुद्दे ओळखीच्या गोंगाटात विरघळताना, लोकशाहीचा गाभा हळूहळू शांत होत जातो.
‘एमआयएम’वर सर्वांत मोठा आरोप होतो तो म्हणजे ‘भाजपची बी टीम’ असण्याचा. या आरोपामागे काही ठोस राजकीय समीकरणे आहेत.
मते खाण्याचे तंत्र
ज्या प्रभागांमध्ये काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी प्रबळ असतात, तिथे ‘एमआयएम’ आपला उमेदवार उभे करते. यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होते आणि थेट फायदा भाजपला होतो.
ध्रुवीकरणाचे शस्त्र
भाजप नेते जाणीवपूर्वक ‘आमची लढत केवळ एमआयएमशी आहे’ असे रचितकथन बिंबवते. ओवेसी आक्रमक भाषण करतात, तेव्हा हिंदू मते ‘धार्मिक धोक्या’च्या भीतीपोटी भाजपच्या बाजूने एकवटतात. (पूर्वी छत्रपती संभाजीनगरात खान आणि बाण असा प्रचार करून शिवसेना वाढली होती) भाजपला हवे असलेले हिंदू ध्रुवीकरण ओवेसींच्या प्रवेशामुळे सोपे होते.
पैसे पुरविल्याचा आरोप
राजकीय वर्तुळात अनेकदा ‘एमआयएम’च्या प्रचारासाठी आणि रॅलींसाठी भाजप रसद पुरवते असे आरोप होतात. याचे कोणतेही कायदेशीर पुरावे नसले, तरी ‘एमआयएम’च्या उमेदवारीमुळे ज्या प्रकारे भाजपचे विजयाचे अंतर वाढते, ते पाहता या आरोपांना हवा मिळते.
या सगळ्या प्रक्रियेत भाजप आणि ‘एमआयएम’ यांच्यातील नाते विशेष लक्षवेधी ठरते. वरवर पाहता हे दोन पक्ष वैचारिकदृष्ट्या परस्परविरोधी टोकांवर उभे आहेत. एक हिंदुत्वाधारित राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करतो, तर दुसरा अल्पसंख्याक हक्कांच्या राजकारणाची भाषा बोलतो. मात्र या वैचारिक विरोधामागे एक महत्त्वाचे साम्य आहे, दोघांचेही राजकारण ‘अस्मितेवर आधारित’ आहे. नागरिकाला प्रथम ‘नागरिक’ म्हणून नव्हे, तर धार्मिक किंवा सांस्कृतिक ओळखीच्या चौकटीत संबोधित करणे ही दोघांचीही पद्धत आहे. फरक इतकाच की एक बहुसंख्याकाची भाषा बोलतो, दुसरा अल्पसंख्याकांची.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.