Bihar Election Analysis: 'होम मिनिस्टर'चा निर्णायक कौल! भल्याभल्यांचे अंदाजे चुकवले, बिहारसह 10 राज्यांमध्ये कशी बदलली सत्तासमीकरणं? वाचा Inside Story

बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून एनडीएला राज्यात पुन्हा एकदा सत्ता काबीज करण्यात यश मिळाले आहे. या निकालातून देशाच्या राजकारणातील मोठा बदल आणि एक नवा ट्रेंड स्पष्ट झाला आहे.

देशातील राजकारणात महिला मतदार हा आता 'होम मिनिस्टर' म्हणून निर्णायक कौल देणाऱ्या घटक ठरला आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने' अंतर्गत महिलांच्या खात्यात 10,000 रुपये जमा करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याने मतांच्या निकालावर मोठा प्रभाव टाकला आणि या एका कौलाने संपूर्ण समीकरणच बदलून टाकले. हा फॉर्म्युला नवीन नाही; मागील चार वर्षांत अशा प्रकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनांनी बिहारसह देशातील 10 पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये सत्तांतर घडवून आणलं.

महिलांनी मोडले मतदानाचे विक्रम

बिहारमध्ये मतदानाची टक्केवारी पाहूनच निकालाचा अंदाज लागला होता. पुरुषांच्या तुलनेत तब्बल 10% महिलांनी जास्त मतदान केले. मागील काही वर्षांत दोन तृतीयांश राज्यांमध्ये महिलांनी पुरुषांपेक्षा अधिक मतदान केले आहे. शिक्षण, सक्षमीकरण आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ यामुळे महिलांची जागरूकता वाढली असून त्या आता निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरू लागल्या आहेत.

बिहारचा ‘महिला व्होट बँक’ मॉडेल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी दोन दशकांत महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून मजबूत जनाधार तयार केला. सायकल योजना, पंचायतींतील आरक्षण, दारूबंदी, मुलींसाठी शिक्षण प्रोत्साहन आणि अलीकडील थेट 10,000 रुपये ट्रान्सफर या सगळ्याने बिहारमध्ये एक स्थिर महिला व्होट बँक तयार झाली. या जनाधाराची ताकद आता बिहारपुरती मर्यादित न राहता राष्ट्रीय पातळीवर जाणवू लागली आहे.

हा फॉर्म्युला अन्य राज्यांमध्येही ठरला यशस्वी

2017 मध्ये भाजपने पहिल्यांदाच एकट्याच्या बळावर उत्तर प्रदेशात प्रचंड बहुमताने सत्ता मिळवली. तेव्हा मोदी सरकारच्या 'उज्ज्वला योजने'अंतर्गत ग्रामीण महिलांना स्वच्छ आणि मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याच्या योजनेमुळे मोठ्या विजयाला मदत मिळाली.

2021 बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनीही हाच फॉर्म्युला वापरला आणि दहा वर्षांची मोठी सत्ताविरोधी लाट असतानाही त्या तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यात यशस्वी झाल्या.

कर्नाटकात 2023 मध्ये काँग्रेसने महिला मतदारांना खूश करण्यासाठी 'फ्री बस प्रवास'सह अनेक आश्वासने दिली आणि भाजपला सत्तेतून बाहेर करून स्वतः सत्ता मिळवली. यापूर्वी 2022 मध्ये याच प्रकारच्या योजनेमुळे पक्षाला हिमाचल प्रदेश निवडणुकीत फायदा झाला होता.

2023 मध्ये मध्य प्रदेशात भाजपने थेट महिलांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याची योजना सुरू केली आणि दोन दशकांनंतरही प्रचंड बहुमताने ते सत्तेत टिकून राहिले. छत्तीसगडमध्येही महिलांवरील लक्ष केंद्रित करणाऱ्या योजनांचा फायदा भाजपाला मिळाला.

2024 लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या 'महिला रोजगार योजनेचा' मोठा प्रभाव दिसला. महिला आरक्षण विधेयक जरी पारित झाले, तरी त्यातून अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंडमध्ये पुन्हा थेट रक्कम हस्तांतरणाच्या योजना राबवण्यात आल्या.आणि तीनही राज्यांत सत्तेत असलेल्या पक्षांना याचा मोठा फायदा झाला.

एकूणच, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सबळ करण्याच्या योजनांनी गेल्या चार वर्षांत 10 पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये सत्तेचे समीकरण बदलले आहे. 'महिला मतदारच राजकारणाची नवी दिशा ठरवत आहेत' हे नक्की.