मृणालिनी नानिवडेकर
Maharashtra Politics: बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांचे खूनप्रकरण, त्यातील आरोपींशी लागेबांधे, पीकविमा गैरव्यवहार आदी प्रकरणांवरून गेली दोन अडीच महिने आरोपांच्या फेऱ्यात अडकलेले अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धनंजय मुंडे यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात चर्चा सुरू झाली. मुंडेंनंतर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हेही अडचणीत आले आहेत. सरकारमधील दोन मंत्री आरोपांच्या फैरीत अडकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय उशिरा का होईना घ्यावा लागला.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेले महायुतीचे सरकार शंभर दिवस पूर्ण करणार आहे व ते दिवस पूर्ण झाले आहेत. पारदर्शी स्वच्छ कारभाराची हमी फडणवीस प्रत्येक मुलाखत व कार्यक्रमात देत असतात. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकीय स्पर्धा हेवेदावे आणि कुरघोडीचे राजकारण मागे पडून एका चांगल्या दिशेने राज्याची वाटचाल व्हावी, असे जवळपास प्रत्येकाला वाटते. जातीपातीत न अडकता जनतेने यावेळी नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्षाला मतदान केले ते याच भावनेने.
प्रत्यक्षात शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सुरू असताना माध्यमांत गाजत होते ते बीडचे प्रकरण. मस्साजोग या गावी तेथील सरपंच संतोष देशमुख यांची झालेली निर्घृण हत्या ही सरकारी कारभाराला कलंक तर होतीच पण या संपूर्ण प्रकरणाचे धागेदोरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्यापर्यंत पोहोचतात. याची खातरजमा औपचारिक आणि अनौपचारिकपणे सातत्याने होत होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जळमटे दूर करायची आहेत. स्वच्छता आणायची आहे, पण प्रत्यक्षात सरकारमध्ये मंत्री खंडणीखोरीच्या प्रकरणात गुंतले आहेत. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर प्रसंगी हत्या केली जाते आहे. राजकीय हत्येसाठी सुपारी मंत्र्यांचे निकटवर्तीय घेत आहेत, असे अत्यंत विद्रूप चित्र समोर येत होते. हे चित्र होतेच पण ते महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारच्या प्रतिमेला डाग लावणारे आहे. या कलंकातून, या डागातून सुटण्यासाठी खरे तर धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीच घ्यायला हवा होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही मंत्रिमंडळाचे व राज्याचे प्रमुख या नात्याने त्यांचीही जबाबदारी अशा कलंकित नेत्यांवर कारवाई करण्याची होती.
सरकार हे सहयोगी पक्षांसह केलेले असले तर कोणताही निर्णय अमलात आणताना अन्य पक्षांची परवानगी लागते. त्यांच्या विश्वासाशिवाय एवढेच नव्हे तर त्यांच्या मान्यतेशिवाय हे होत नाही हे सगळे खरे. परंतु पक्षाची प्रतिमा अध्यक्षाशी निगडित असते तशीच सरकारची प्रतिमा ही मुख्यमंत्र्यांशी निगडित असते. धनंजय मुंडे यांच्या उशिरा का होईना पण झालेल्या राजीनामामुळे आता सरकारवरचे हे किटाळ काही काळ तरी दूर झाले आहे. खरे तर महाराष्ट्राची संस्कृती काही वर्षांत कमालीची बरबटली आहे. छोट्या मोठ्या कंत्राटांसह मोठमोठ्या प्रकल्पांपर्यंत हात ओले केल्याशिवाय व खंडणी घेतल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही हे महाराष्ट्राचे वास्तव झाले होते. राजकीय अस्थिरता आली की खंडणीखोरांची तोंडे जास्त मोठी होतात. वाटेल त्या रकमा मागितला जातात
महाराष्ट्रात आधीच चार मुख्य पक्ष होते. त्या चार पक्षांचे आणखी दोन उपपक्ष झाल्यामुळे खंडणीखोरीत स्पर्धा लागली होती. जेथे जास्त प्रभाव तेथे तो वसुली करणार आणि छोटे-मोठे नेतेही पक्षाच्या नावाखाली स्वतःचे कोटकल्याण करणार अशी दारुण परिस्थिती आज गावापासून तर महामुंबईपर्यंत सर्वत्र निर्माण झाली आहे. याला चाप लावणे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरचे खरेखुरे आव्हान होते. या आव्हानाला ते कसे भिडतात. मुळात ते भिडू शकतात, काय असा प्रश्न निर्माण झाला असताना बीड प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेत त्यांनी आपण जे बोलतो त्याचप्रमाणे आपण वागणार आहोत याची चुणूक महाराष्ट्राला दाखवली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे वर्षभरातील सर्वात महत्त्वाचे विधिमंडळ कामकाज असते. राज्याच्या योजनांसाठी पैसा कुठून येणार तो कशाप्रकारे खर्च होणार, तो पैसा खर्च करण्यासाठी नवीन स्रोत कोणते असतील, असे महत्त्वाचे निर्णय चर्चेला येतात, त्यावेळी धनंजय मुंडे आणि कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वरील आरोपांची चर्चा होणे सरकारला परवडणारे नव्हते. प्रतिमाभंजन होत होते पण यामुळे जनतेच्या आकांक्षांना न्यायही दिला जात नव्हता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या दोघांनीही बीडचे वातावरण लक्षात घेता आपण राजीनामा देणे आवश्यक असल्याचे धनंजय मुंडे यांना समजावून सांगितले होते, अशीही चर्चा आहे. मुंडे स्वतःच्या राजकीय वजनाच्या खोट्या प्रतिमेत गुंतले असल्यामुळे त्यांनी हे करण्यास टाळाटाळ केली.
वाल्मीक कराड यांच्या अटकेनंतर हे प्रकरण शांत होईल, आपल्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही त्याची जणू खात्रीच धनंजय मुंडे यांना वाटत होती. मात्र बीड येथील घटनाक्रमाबाबत सरकारने दाखल केलेले आरोपपत्र ज्या दिवशी माध्यमांमध्ये आले आणि त्यातील वास्तव जनतेपर्यंत पोहोचले. त्याचवेळी धनंजय मुंडे यांना अभय देणे आता शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले.
खरे तर संशयाची सुई वारंवार मुंडे यांच्याकडे वळत असली तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाचे पुरावे अद्यापपर्यंत त्यांच्या विरोधकांनाही समोर आणता आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत संशयाचा फायदा देत एखाद्या मंत्र्याला वाचवले जाऊ शकते. मंत्र्याचा राजीनामा हा सरकारच्या प्रतिमेवरचा कलंक असतो पण ती वाट अर्थातच तडजोडीची होती आणि शंभर दिवसांतच मोठी बदनामी सरकारला सहन करावी लागत होती.
सरकारच्या प्रतिमेचे भंजन होत होते ही जाणीव फडणवीस यांना झाली होती. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा असा निरोप त्यांना दिला गेला. अंतर्गत राजकारणात पक्षाबाहेरचा कोणीतरी बरोबर असलेला बरा या न्यायाने धनंजय मुंडे ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळ गेले होते. पहाटेच्या शपथविधीसाठी अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस एकत्र आले तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी फार महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मुंडे यांच्या बंगल्यावरूनच बहुतांश आमदारांना फोन केले होते त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या व्यक्तीसाठी योजना राबवण्याचा निर्णय फडणवीस आणि अजित पवार या दोघांनीही घेतल्याचे बोलले जाते.
दोघेही गेले महिनाभर सूचक वक्तव्ये करत होते. प्रारंभी अजित पवार यांनी राजीनाम्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर ‘मी त्यांच्या जागी असतो तर मी राजीनामा दिला असता,’ असेही पवार म्हणाले. हे सगळे फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यातील चर्चेनंतरच होत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी मुंडे यांचा राजीनामा घेतला, तर तो पक्षाच्या प्रतिमेवरचा घाला असेल, असेही मत व्यक्त केले होते.
अशा पद्धतीने चर्चेला फाटे फुटत गेले तर सरकारची बदनामी थांबायची नाही हे लक्षात घेत आरोपपत्रामध्ये सर्व मुद्दे दाखल करण्याचा निर्णय गृहखात्याने काही सूचनांनुसार घेतला, अशी ही कुजबूज सध्या सुरू आहे. अधिवेशन सुरू असताना आरोपपत्र दाखल होणे ही सहज योगायोगाची गोष्ट आहे की नाही याचे उत्तर सर्वजण जाणतात. या आरोप पत्रात खुनासंदर्भातले अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह छायाचित्रण लावणे हे देखील मुद्दे यांच्या पुरावे अधिकृत करण्याचा भाग होता.
दोन महिन्यांपूर्वी मुंडे यांनी नैतिकतेचा प्रश्न करत मला निर्दोष सिद्ध केल्याशिवाय मी मंत्रिमंडळात राहणार नाही, अशी भूमिका घेतली असती तर त्यांचे नेतृत्व मोठे झाले असते. मात्र ओबीसी समाजात स्वतःचा दबदबा निर्माण करण्यात यशस्वी झालेल्या धनंजय मुंडे यांना ही राजकीय गरज कदाचित लक्षात आली नसावी. मुंडे ऐकत नाही ठाम आहेत, हे लक्षात घेता सूत्रे हलली आणि त्यानंतर कोणीही मुंडे यांना वाचवू शकणार नाही हे स्पष्ट झाले.
सावंत, कोकाटेंवरूनही अडचण
राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणखी एका संभाव्य संकटाला सामोरे जायचे आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी काही वर्षांपूर्वी स्वतःचे उत्पन्न अल्प दाखवून गरिबांसाठी राखीव असलेली सदनिका मिळवली, असा आरोप आहे. कित्येक वर्षानंतर हा आरोप सिद्ध झाला आहे. सध्या या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर स्थगिती आलेली आहे. तो निकाल रद्द झालेला नाही. जिल्हा सत्र न्यायालयाने ती स्थगिती हटवल्यास माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयीन प्रक्रियेने दिलेले संरक्षण संपेल. लोकप्रतिनिधी कायदा अत्यंत स्पष्ट आहे. आमदार दोषी आढळल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. आमदारकीचाच राजीनामा झाला तर मंत्रिपदावर गंडांतर येते. एखादा मंत्री उभय सभागृहाचा सदस्य नसेल, तर सहा महिने त्याला पद राखता येते परंतु अशा गंभीर आरोपात कुठल्याही बड्या मंत्र्यालाही वाचवणे सर्वथा अशक्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन-दोन मंत्री एका अधिवेशनात शहीद होतील की काय, असा प्रश्न समोर आलेला आहे.
आज अजित पवार यांच्या नेतृत्वातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील गैरव्यवहारांची चर्चा सुरू झाली असली तरी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेवरही काही आरोप आहेत. राज्यातली आरोग्य व्यवस्था अत्यवस्थ आहे ती गरिबांचे अश्रू पुसायला उत्सुक नाही, अशी चर्चा असताना पाच वर्षांचे सफाईचे कंत्राट आधीच देऊन टाकण्याचा पराक्रम तानाजी सावंत यांच्या नेतृत्वातल्या आरोग्य विभागाने केला असे म्हणतात. आज तानाजी सावंत मंत्रिमंडळात नाही परंतु मागच्या कालावधीत शिंदे मुख्यमंत्री असलेल्या मंत्रिमंडळाचे ते भाग होते. सावंत यांना भेटीची वेळही फडणवीस यांनी दिलेली नाही. त्यातून त्यांनी योग्य तो इशारा दिला आहे. मात्र अशी प्रकरणे कारभारावर प्रश्न निर्माण करत आहेत.
अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण करणे फडणवीसांच्या फायद्याचे नव्हते ना नरेंद्र मोदींच्या. भाजपच्या जनतेने निवडून दिलेले सरकार हे गैरकृत्यांवर पांघरून घालते किंवा गैरकृत्यांना प्रोत्साहन देते, अशी समज जनतेपर्यंत जाऊ नये. या संदर्भात योग्य ती काळजी सध्या घेतलेली दिसते. भाजपच्या मंत्र्याचा गैरव्यवहार अद्याप समोर आलेला नसला तरी तेथेही काही सगळे स्वच्छ आहेत, असे मानायचे कारण नाही. २०१४ ते २०१९ या कालावधीमध्ये भाजपमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणी समोर येत होती. आपल्या पक्षावरही आरोप होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन अधिवेशनाला प्रारंभ होण्यापूर्वीच देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची शिस्त मोडणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दम मंत्री आणि आमदारांना भरला आहे. या आरोपातूनच पक्षाची प्रतिमा खराब होत असते याचे भान ठेवा, असा गर्भित इशारा त्यात दडलेला आहे. राजीनाम्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाबाहेर केली. त्यामुळे विरोधकांकडून हक्कभंग प्रस्ताव आणला जाणार आहे.
खरे तर त्यांच्यासारखा संसदपटू केवळ अर्धा तास थांबून कामकाज सुरू झाल्यानंतर ही घोषणा करता झाला नाही, याचे रहस्य काही दिवसांत समोर येईल. फडणवीसांना हेडमास्तर असे संबोधले जाते आहे. त्यांना कारभार स्वच्छ करायचा आणि त्या स्वच्छ कारभाराची हमी देण्यासाठी त्यांनी केवळ अजित पवार यांच्याच नव्हे तर त्यांच्याही जवळच्या मुंडेंवर कारवाईचा बडगा उगारल्याचे दिसते. खरोखर स्वच्छ कारभाराची हमी फडणवीस देऊ शकतील का ते माहित नाही. मात्र तसा इरादाही आजवर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला नव्हता त्यामुळे या सफाई अभियानाचे सावधपणे स्वागत करायला हवे. पुढे काय होईल ते दिसेलच.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.