Maratha Reservation : मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे मराठा समाजाने स्वागत केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी गुलाल उधळून जल्लोष केला. पण हा निर्णय आता फडणवीस सरकारसाठी डोकेदुखी ठरला आहे.
हैदराबाद गॅझेटनुसार, मराठा समाजाप्रमाणे बंजारा समाजालाही एसटीमधून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटीअरचाच आधार आणि त्यातील नोंदीनूसार एनटी (ए) ऐवजी अनुसूचित जमाती (एसटी) चे आरक्षण मिळावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीची निवेदनं मोठ्या प्रमाणात सरकारकडे पाठवली जात आहेत. याच मागणीवर विचारमंथन करण्यासाठी मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांनी महत्वाची बैठकही बोलावली होती.
याशिवाय हैदराबाद गॅझेटचा जीआर महादेव कोळी समाजालाही लागू करा, त्यानुसार आरक्षण द्या, अशी मागणी करत दंड थोपटले आहेत. तसेच मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी आंदोलन पुकारत काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा दिला आहे. दादगी ता. निलंगा येथे झालेल्या एल्गार मेळावा नुकताच पार पडला. यात आदिवासी क्षेत्रासाठी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील अनुसूचित जमातीसाठी एकच कायदा असताना मराठवाड्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी समाजावर अन्याय का? असा सवाल उपस्थित केला गेला.
'कोळी' ही मुख्य जमात असून तिच्या उपजमातींना महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अनुसूचित जमातीचा लाभ मिळतो. तत्कालीन आदिवासी मंत्री दिवंगत मधुकर पिचड, संशोधन आयुक्त दिवंद गोविंद गारे, मंत्री नरहरी झिरवळ, आमदार किरण लहामटे यांच्यासह अनेक आदिवासी आमदारांनी 'कोळी' नोंदीवरूनच जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळवले आहेत. मात्र मराठवाड्यातील व उर्वरित जमातीला या निकषा प्रमाणे न्याय मिळत नाही, ही समाजाची खंत आहे.
आदिवासी विकास विभाग क्षेत्रात 25 आदिवासी आमदार व 4 खासदार कार्यरत आहेत. मात्र आदिवासी क्षेत्राबाहेरील जमातींचे अस्तित्व या विभागाकडून मान्य केले जात नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील जमातीला सुलभतेने प्रमाणपत्र व वैधता मिळत नाही, असा आरोप केला जात असून 'कोळी' नोंदीवरून एसटीचे प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी मागील 40 वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी आहे. 1950 पूर्वीचा 'कोळी' नोंदीचा पुरावा ग्राह्य धरून आदिवासी कोळी महादेव, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी व डोंगर कोळी समाजाला एसटी प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
लिंगायत समाजाचीही मागणी :
महाराष्ट्रातील लिंगायत समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी 'हैदराबाद गॅझेट' लागू करावे, अशी मागणी लिंगायत महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुदर्शनराव बिरादार यांनी केली. याबाबतचे पत्रही महासंघातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले आहे. यासंदर्भात बिरादार म्हणाले, महाराष्ट्रातील लिंगायत समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या मागणीसाठी राज्यभरात मुकमोर्चेही काढण्यात आले. प्रत्येकवेळी राज्य सरकारने वेगवेगळी आश्वासने दिली.
वर्ष 2014 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना 'वाणी' व 'लिंगायत वाणी' या नावाला ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु, एक कोटी लिंगायत समाजातील मूठभर लोकांनाच या आरक्षणाचा लाभ होत आहे. लाखो लिंगायत बांधवांच्या कागदपत्रांवर 'लिंगायत' व 'हिंदू लिंगायत' अशी नोंद असल्याने आरक्षण मिळण्यासाठी महसुली पुरावे सापडत नसल्यामुळे लाखो समाजबांधव आरक्षणापासून वंचित राहिले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करण्यात आला. यात पान क्रमांक 244 वर लिंगायत समाजाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. समाजाची त्या काळातील लोकसंख्या 81 हजार होती, हेही तेथे नमूद आहे. मराठा आरक्षण हैदराबाद गॅझेट समोर ठेवून देण्यात आले. तसेच, लिंगायत आरक्षणसुद्धा हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे लागू करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
