संजय परब -
देशात सर्वत्र शेतकरी तसेच कामगारांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात हाताला काम आणि कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधा याबाबत बरी परिस्थिती असावी, असे चित्र असताना आता या प्रगत राज्यात सुद्धा कामगारांची अवस्था दयनीय झाली आहे.
फक्त 4 टक्के कामगारांना कायद्यानुसार सुविधा मिळत असून 96 टक्के कामगार वाऱ्यावर पडले असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. Maharashtra Government राज्याच्या कामगार मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार आता या वाऱ्यावर पडलेल्या कामगारांना किमान काही सुविधा देण्यासाठी 39 बोर्ड तयार करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र असे एक राज्य आहे की तेथे कामगारांना कायद्यानुसार वेतन आणि सुविधा मिळत होत्या. मात्र खासगीकरणाच्या प्रचंड रेट्यात संघटीत कामगार उद्ध्वस्त झाले. आता कंत्राटी कामगारांच्या नावाखाली फक्त महिन्याचा काही ठराविक पगार देऊन त्यांची बोळवण केली जाते. विशेष म्हणजे आज नोकरी आहे, उद्या त्याची काहीच खात्री नसल्याने हातावर पोट आणि जीवाला घोर, अशी अवस्था कामगारांची झाली आहे.
यामधून कार्यालयात काम करणाऱ्यांपासून ते शेतमजूर अशा सर्व कामगारांचा समावेश आहे. हे लक्षात घेऊन यासाठी 39 बोर्डाच्या माध्यमातून एक पोर्टल तयार करण्यात येणार असून त्याविषयी कामगार विभागातून माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर एक विशेष समिती नियुक्त करून वित्त विभागाकडून यासाठी निधी मंजूर करून घेण्यात येईल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
नवीन पोर्टल तयार होऊन एकदा कामगारांची संख्या निश्चित झाल्यावर त्यांना किमान वेतन, मध्यान्ह भोजन आणि इतर सुविधा देण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. सध्या असंघटित कामगारांमध्ये एकूण 308 प्रकारांचे कामगार येतात. यात घरेलू कामगारांपासून शेतमजूर, वनमजूर, सुरक्षा रक्षक, टॅक्सी, रिक्षा, इतर सर्व वाहनचालक अशा आणि इतर असंख्य प्रकारांच्या कामगारांचा समावेश आहे. या सर्वांची पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती घेऊन त्यांच्यासाठी एक धोरण ठरवण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
असंघटित कामगारांचे एक साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास सध्या राज्यात एकूण 5 लाख, 39 हजार नोंदणीकृत घरेलू कामगार आहेत. यात नव्याने दाखल झालेल्या 1 लाख, 64 हजार कामगारांची नोंद आहे. पण यापैकी फक्त 16 हजार कामगार ॲक्टिव दिसत असून त्यांच्यापर्यंत सरकारच्या योजना पोहचत आहेत. हा सर्व प्रकार लक्षात घेऊन ई श्रम पोर्टलच्या धर्तीवर राज्याचे एक विशेष कामगार पोर्टल तयार करून कामगारांसाठी मूलभूत गरजा पुरवणाऱ्या योजना तयार करण्याचा विचार आहे.
edited by sachin fulpagare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.