Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणाची पहिली लढाई तर जिंकली; पण आव्हानं कायम..!

Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणासाठी आपला जीव पणास लावलेले मनोज जरांगे यांच्या लढ्याला अखेर मोठे यश आले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र सग्या-सोयऱ्यांना देण्यासह त्यांच्या इतरही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची ही पहिली लढाई जरांगे व मराठा समाजाने जिंकली. पण, ती टिकण्याच्या मार्गात अडथळे येणार असल्याने त्याची काळजी मात्र त्यांना आता घ्यावी लागणार आहे.

आंदोलनकर्ते मनोज जरांगेंचे (Manoj Jarange) आंदोलन मराठा समाजाने नंतर हाती घेतले. ते त्यांचे झाले. फक्त ते शांततेच्या मार्गाने करण्याच्या जरांगेंच्या मंत्रांचे त्यांनी पालन केले. फक्त एकी राखलीच नाही, तर ती टिकवलीही. इतिहासापासून मराठा समाजाला शाप असलेली फितुरी यावेळी होऊ न देण्याची काळजी त्यांनी घेतली. त्यामुळे त्यांच्या या लढाईला यश मिळाले. अंतरवाली-सराटी (जि. जालना) येथे मराठा आंदोलकांवर केलेल्या लाठीचार्जमधून उमटलेले प्रतिसाद आणि त्यातूनच निघालेल्या या लाखोंच्या जालना-मुंबई मराठा आरक्षण पदयात्रेतून राज्य सरकारने धडा घेतला. त्यांनी या पदयात्रेवर अंतरवालीसारखी कारवाई करण्याची चूक केली नाही.

लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्य सरकारचा नाईलाज

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. ती कुठल्याही परिस्थितीत जिंकून पुन्हा मोदींना पंतप्रधान करण्याचा भाजपने विडा उचललेला आहे. त्यासाठी भाजप आपल्या तत्त्वांना हरताळ फासणाऱ्या तडजोडी करीत आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा हा त्यांना केंद्रात सत्तेची आणि मोदींच्या पंतप्रधान होण्याची हॅटट्रिक करण्यात अडथळा ठरणार होती.

कारण या ज्वलंत आणि जिव्हाळ्याच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा आता एकटवला होता. त्याचा सत्ताधारी पक्षांविरुद्धचा रोष दिसू लागला होता. या एकगठ्ठा मतदारांचा निश्चित फटका लोकसभेला भाजपला बसणार, असा त्यांच्या चाणक्यांना अंदाज आलाही होता. त्यात स्वपक्षासह युती पक्षातील मराठा समाजाचे आमदार, खासदारही समाजाच्या या नाजुक प्रश्नावरून अस्वस्थ झाल्याची बाब त्यांनी हेरली होती. म्हणून हा प्रश्न आणखी न ताणता तो तुटणार नाही, याची खबरदारी घेतली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

फडणवीस बॅकसीटवर, तर शिंदे फ्रंटला...

यापूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते, पण कारभार हा उपमुख्यममंत्री अजित पवारच चालवत होते, असा आरोप झाला. आताही महायुतीच्या राज्य सरकारच्या बहुतांश निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचीच छाप दिसून येत होती व आहे. फक्त मराठा आरक्षण निर्णय त्याला अपवाद ठरला आहे.

कारण त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा ठसा आहे. त्यांनी त्याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतलेली असल्याने त्यांना त्यावर ठाम राहून निर्णय घेणे भाग होते. त्याचा फायदा हा मोदी आणि भाजपची पुन्हा केंद्रात सत्ता येण्यास होणार असल्याने फडणवीसांना मम म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. सत्तेत सहभागी तिसरा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार), मात्र मराठा आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेचे तेवढे भांडवल करता येणार नाही. ते आणि त्यांचे नेते पूर्वी सत्तेत असूनही त्यांना हा निर्णय घेता आलेला नव्हता, हे सत्य आहे.

पहिली लढाई जिंकली, न्यायालयातील बाकी

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनाचा विजय झाला असला, तरी तो अखेरचा नाही. त्याविरोधात अनेक जण न्यायालयात जाण्याची शक्यता असल्याने तेथे तो टिकविण्याचे खरे आणि मोठे आव्हान जरांगेंचं नाही, तर एकूण मराठा समाजासमोर आता आहे.

नाहीतर मागे मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने दिलेल्या आरक्षणासारखी त्याची गत पुन्हा व्हायची. त्यामुळे आताच विजयी मिरवणुका काढताना हे भानही त्यांना बाळगावे लागणार आहे. आम्ही आरक्षण दिले होते, पण न्यायालयाने ते रद्द केले, असा कांगावा पुन्हा केला जाऊ शकतो. दरम्यान, या निर्णयाचे भांडवल आगामी लोकसभा निवडणुकीत करून त्याचा फायदा घेतला जाणार, यात शंका नाही.

(Edited By Deepak Kulkarni)

R...