Chhagan Bhujbal News: अधिसूचनेविरोधातील भुजबळांच्या वक्तव्यांमुळे शिंदे सरकारपुढेच नवा घटनात्मक पेच?

Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला लढा मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला नमवत जिंकल्याची भावना मराठा समाजातून व्यक्त केली जात आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्यासह त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सरकारने काढलेल्या एका अधिसूचनेने मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातून विजयाचा गुलाल उधळण्यात आला.

मात्र, सरकारच्या निर्णयावर आता खुद्द मंत्रिमंडळातील सदस्य असलेल्या मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनीच हरकती घेत उघडपणे विरोध करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे संविधानिक पदावर असताना भुजबळांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात बोलणे घटनेत बसते का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असते. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मंत्र्यांना बोलता येत नाही. आपल्या राज्यघटनेत तशी तरतूद आहे. त्यामुळे भुजबळांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून आता नवा पेच उभा राहिला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Aarakshan) मागणीसाठी मुंबईकडे निघालेला विराट मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकला. लाखोंच्या संख्येने नवी मुंबईत घोंघावणारे मराठा समाजाचे मोहोळ जर मुंबईत धडकले असते तर निश्चितच त्याची झळ मुंबईकरांना बसली असती. या आंदोलनाच्या मुंबईतील जनजीवनावर परिणाम झाला असता. मराठा समाज आरक्षण घेण्यावर ठाम होते. त्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढणे गरजेचे होते. सरकारही त्यासाठी सकारात्मक भूमिकेत होते.

त्यामुळे अखेर शनिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी प्रमाणपत्र आणि सगेसोयरे या मुद्द्यावर निर्णय घेत अधिसूचनेच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मंत्रिमंडळातील इतर कोणत्याच मंत्र्यांनी विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले नाही. मात्र, सरकारमधील राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उघडपणे आवाज उठवला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

भुजबळ यांनी महात्मा फुले अखिल भारतीय समता परिषदेच्या माध्यमातून सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात सग्या-सोयऱ्यासंबंधित जी अधिसूचना काढली त्याविरोधात हरकत घेतली आहे. तसेच ओबीसी आणि दलित समाजातील नेत्यांना या निर्णयाविरोधात विचार करून आवाज उठवण्यास अप्रत्यक्षपणे उद्युक्त केले आहे. सगेसोयरे ही संकल्पनाच कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसल्याचे मत भुजबळांनी व्यक्त केले आहे. परंतु, एकनाथ शिंदे यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्याने सरकारी निर्णयाला अशा पद्धतीने आव्हान देणे कितपत योग्य आहे? हे घटनेत बसते का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

हा तर मुख्यमंत्र्यांवरचा अविश्वास..

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jaranage-Patil) यांनी महाराष्ट्र दौरा घेत ओबीसीतून आरक्षण ही आपली भूमिका उचलून धरली. त्याला विरोध करताना छगन भुजबळांच्या नेतृत्वात समस्त ओबीसी नेत्यांनी एक होत एल्गार सभांचे आयोजन केले. त्यांच्या भाषणातून ओबीसी विरुद्ध मराठा हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्याच काळात विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. त्या अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जेव्हा चर्चेत आला, त्यावेळी अनेक नेत्यांनी भुजबळ यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी छगन भुजबळ हे मंत्री म्हणून सत्तेत सहभागी आहेत.

राज्याच्या मंत्र्याने अशाप्रकारे दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करणे योग्य नाही. मंत्र्याने अशा प्रकारे प्रक्षोभक वक्तव्ये करणे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवरचा अविश्वास आहे. मंत्रिपदाची शपथ घेताना काही जबाबदारी आपल्या अंगावर पडलेल्या असतात, असे मत व्यक्त करीत भुजबळांविरोधात संताप व्यक्त केला होता. तसेच जर तुम्हाला एकाच समाजाविषयी बोलायचे असले तर तुम्ही मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन आपले मत व्यक्त करावे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती.

R...