बातमीमध्ये थोडक्यात काय आहे?
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आला असून, विविध विभागांची सुमारे ₹90,000 कोटी रुपयांची कंत्राटदारांना थकबाकी आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच ₹46,000 कोटींची देणी असून, निधीअभावी यंदा नवीन कंत्राटे मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वीच्या सरकारने निधीपेक्षा जास्त वर्क ऑर्डर्स दिल्याने आर्थिक गणित बिघडले असून, पुढील 3-4 वर्षे नवीन प्रकल्प राबवणे अवघड होणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आलेला ताण आणि त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे बिघडलेले आर्थिक नियोजन हा सध्या प्रचंड चर्चेचा विषय आहे. याच बिघडलेल्या आर्थिक नियोजनामुळे शासनाकडे शेकडो कंत्राटदारांची हजारो कोटींची थकबाकी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण या विभागांतील सरकारी कामांची अंदाजे तब्ब्ल 89 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हीच थकबाकी मिळत नसल्याने काही दिवसांपूर्वी सांगलीतील एका कंत्राटदाराने आयुष्य संपवलं होतं.
दरम्यान, आता निधीच्या टंचाईमुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. या वर्षांत आतापर्यंत तरी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी 1500 कोटी, गडचिरोली मायनिंग कॉरीडॉरसाठी 600 कोटी आणि चंद्रपूरमधील रस्त्यांसाठी 400 कोटी या व्यतिरिक्त नवीन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामे मंजूर केलेली नाहीत. एकही नवीन कंत्राटे दिलेले नाही, तसेच उर्वरित काळातही कोणत्याही नवीन कामाचे कंत्राट दिले जाणार नसल्याची माहिती आहे. आधीची थकबाकी मिळाल्याशिवाय कंत्राटदारही नवी कामे स्वीकारणार नाहीत, असे विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या खात्याच्या पावणेदोन लाख ठेकेदारांची तब्बल 46 हजार कोटींची देणी थकबाकी असल्याची माहिती आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील रविंद्र चव्हाण यांनी हातात फक्त 20 हजार कोटी असताना तब्बल 64 हजार कोटींच्या वर्क ऑर्डर काढल्यामुळे या खात्याची सर्व गणित चुकल्याची माहिती सार्वजनिक खात्यामध्ये काम करणाऱ्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांने दिली. हीच थकबाकी मिळावी यासाठी शिवेंद्रराजेकडे मंत्रालयात आणि बंगल्यावर देणेकऱ्यांची रांग लागल्या आहेत. या थकबाकीमुळे मंत्री शिवेंद्रराजेंना पुढील किमान साडेतीन ते चार वर्षे काहीही नवीन करता येणार नाही.
जवळपास दीड लाख ठेकेदारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 10 लाखांपासून ते शेकडो कोटीपर्यंतची बिले शासनाकडे अडकल्याचे ठेकेदार राजेश आवले यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले आहे. सध्या राज्य सरकारकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 46 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाचे 8 हजार कोटी, जलजीवन मिशनचे 18 हजार कोटी, जलसंपदा विभागाचे 19 हजार 700 कोटी, नगरविकास विभागाचे 17 हजार कोटी आणि इतरही विभागांचे पैसे मोठ्या प्रमाणात थकले असून ही रक्कम 90 हजार कोटींच्या वर आहे. त्यामुळे सरकारला ही देणी देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
प्रश्न: राज्य सरकारकडे एकूण किती थकबाकी आहे?
उत्तर: सुमारे ₹90,000 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
प्रश्न: सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे किती देणी आहेत?
उत्तर: अंदाजे ₹46,000 कोटींची देणी आहेत.
प्रश्न: नवीन कंत्राटे का दिली जाणार नाहीत?
उत्तर: निधी टंचाई आणि प्रलंबित थकबाकीमुळे नवीन कंत्राटे थांबवली आहेत.
प्रश्न: थकबाकी निर्माण होण्याचे एक कारण काय आहे?
उत्तर: पूर्वीच्या सरकारने निधीपेक्षा जास्त रकमेच्या वर्क ऑर्डर्स दिल्या.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
