Manoj Jarange Patil : मुंबईत पोहोचण्यापूर्वीच जरांगे पाटलांना धक्का : 2 प्रमुख मागण्या मान्य होणारच नाहीत?

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांचा मराठा आरक्षणासाठीचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर पोहचला आहे. उद्या (29 ऑगस्ट) मुंबईतील आझाद मैदानात जरांगे पाटील उपोषण करणार आहेत. पाच प्रमुख मागण्यांसाठी त्यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. पण त्यापूर्वीच त्यातील 2 मुख्य मागण्या मान्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा जरांगे पाटील यांच्यासाठी मोठा धक्का समजला जात आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

मराठा आणि कुणबी एक आहेत, याची अंमलबजावणी करावी. 13 महिन्यापासून अभ्यासच सुरु असलेल्या हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटियर लागू करावे. कुणबी नोंद सापडली आहे त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही पोट जात म्हणून कुणबी दाखले द्यावे. मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्यावेत आणि मराठा समाजाला कायद्यात बसणारे आरक्षण द्यावे, अशा मागण्या जरांगे पाटील यांनी फडणवीस सरकारकडे केल्या आहेत.

तिन्ही गॅझेट लागू करता येणार नाहीत?

पण यातील दोन मागण्या मान्य होणार नाहीत, हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. यातील पहिली मागणी आहे ती हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटियर लागू करण्याची. हैद्राबाद गॅझेट, मुंबई गॅझेट आणि सातारा गॅझेट या तिन्ही गॅझेटमध्ये कोणत्याही समाजाच्या वैयक्तिक नोंदी नाहीत; तर या तिन्ही गॅझेटमध्ये समाजातील विविध जातींची तत्कालीन लोकसंख्येची आकडेवारी आहे.

वैयक्तिक माहिती नसताना निव्वळ गॅझेटमधील आकडेवारीवरून सरसकट आरक्षण देता येणार नसल्याचा निष्कर्ष मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीने काढला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हे तिन्ही गॅझेट लागू करण्याची अट निरर्थक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

या तिन्ही गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी समाजाच्या वैयक्तिक नोंदी नसताना हे गॅझेट लागू कसे करता येईल याविषयी चर्चा करायला शिंदे समिती नुकतीच छत्रपती संभाजीनगरला गेली होती. या समितीने जरांगे यांच्यासोबत गॅझेटविषयी चर्चा करण्यासाठी वेळ देखील मागितली, मात्र ते समितीला भेटले नाहीत.

समितीने हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करण्यासाठी तेलंगणचा दौरा केला होता. तसेच तेलंगण सरकारनेदेखील कागदपत्रे स्कॅन करून समितीला दिली. मात्र हैदराबाद गॅझेट आणि या कागदपत्रांमध्येही वैयक्तिक माहिती आढळली नाही. यावर या तिन्ही गॅझेटचा अभ्यास सुरु असल्याची प्रतिक्रिया मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.

सरसकट गुन्हेही मागे घ्यायला अडचण :

जरांगे पाटील यांची मान्य न होणारी दुसरी मागणी आहे ती मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्यावेत. जरांगे पाटील यांची ही मागणी मान्य करण्यात गृह विभागाचा अडसर आहे. अंतरवाली सराटी येथे दोन वर्षांपूर्वी मराठा आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या दंग्यामध्ये 200 पेक्षा अधिक मराठा आंदोलकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

हे गुन्हे मागे घेतले जावेत यावर मंगळवारी मराठा उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र हे गुन्हे अत्यंत गंभीर असल्याने ते मागे घेण्यात अडचणी असल्याचे गृहविभागाने यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालात नमूद केल्याचे समजते. आता हे गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी उपसमिती चर्चा करणार आहे.