बेरोजगारी मिटवण्यासाठी तरुणांच्या हातात कौशल्याची ताकद देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून PM सेतु ( Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs) या योजनेची नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार देशातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करून त्यांना उद्योगांचा विकास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत बनवण्यावर भर दिला जाणार आहे. ही योजना विकसित भारत या संकल्पनेत गती देणारी महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत हब- अँड- स्पोक मॉडेल राबवले जाणार आहे. या पद्धतीत एका मुख्य ITI ला हब म्हणून विकसित केले जाईल आणि त्याच्याशी सरासरी 4 ITI जोडल्या जातील. हब संस्थेमध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि प्रगत प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. स्पोक संस्थांना हबकडून तांत्रिक, शैक्षणिक आणि व्यवस्थापकीय सहाय्य दिले जाईल. त्यामुळे सर्व संस्थांचा एकत्रित दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिकदृष्ट्या देशात अग्रगण्य आहे. राज्यात सध्या 419 शासकीय ITI कार्यरत असून त्या उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रासाठी विविध अभ्यासक्रम राबवत आहेत. या विस्तृत जाळ्यामुळे राज्यातील युवकांना स्थानिक तसेच राष्ट्रीय पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. PM SETU योजनेमुळे या संस्थांचे रूपांतर अधिक सक्षम कौशल्य केंद्रांमध्ये होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या 27.1.2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात ही योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजना 5 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे. योजनेचा आवाका मोठा असल्याने विशेष उद्देश वाहन (SPV) मॉडेलचा अवलंब केला जाईल. प्रारंभी प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करून त्यातून मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत.
या योजनेसाठी निधीचे वाटप निश्चित करण्यात आले आहे. एकूण खर्चापैकी 50% निधी केंद्र सरकार देईल, 33% राज्य सरकार उचलेल आणि 17% हिस्सा उद्योग भागीदारांकडून दिला जाईल. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या प्रत्येक क्लस्टरसाठी राज्यावर आर्थिक जबाबदारी येणार आहे. एका क्लस्टरसाठी, ज्यामध्ये 1 हब ITI आणि 4 स्पोक ITI असतील, 5 वर्षांसाठी अंदाजे 241 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यात 112 कोटी केंद्राचा, 98 कोटी राज्याचा आणि 31 कोटी उद्योगांचा हिस्सा असेल. राज्याने अशा 3 क्लस्टरसाठी प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केले आहेत.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यास राज्याने मान्यता दिली आहे. तसेच राज्य सुकाणू समितीची रचना आणि योजनेसंदर्भात यापूर्वी देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मंजुरीलाही दुजोरा देण्यात आला आहे. एकूणच, PM SETU योजना ही केवळ ITI चे तरुणांना स्किल बेस बनवण्याचा प्रयत्न आहे. आधुनिक सुविधा, उद्योग सहकार्य आणि सुयोग्य नियोजन यांच्या माध्यमातून ही योजना राज्यातील युवकांसाठी खऱ्या अर्थाने सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.