Solapur BJP : लोकसभेसाठी उमेदवार तयार करण्याचा दूरदृष्टीपणा सोलापूर भाजपने का गमावला?

Solapur, 23 March : सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील सहापैकी चार विधानसभा मतदारसंघांत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आहेत. उर्वरित दोन मतदारसंघांतही भाजपची ताकद आहे. शिवाय गेली दोन टर्म खासदारही भाजपचाच आहे. एवढी प्रचंड ताकद असूनही लोकसभेसाठी भाजपला उमेदवार आयात का करावा लागत आहे? लोकसभेच्या दृष्टीने पक्षाचा स्थानिक उमेदवार तयार करण्याची संधी असूनही सोलापूर भाजपच्या नेतृत्वाने तशी इच्छाशक्ती, दूरदृष्टी का दाखवली नाही की कोणी डोईजड होऊ नये, याची खबरदारी घेतली, हा अभ्यासाचा विषय आहे. तशी इच्छाशक्ती स्थानिक नेतृत्वाने न दाखवल्यामुळेच भाजप हायकमांडला सध्या धावाधाव करावी लागत आहे.

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघासाठी अनेक नावे चर्चिली गेली आहेत. त्यात माजी खासदार अमर साबळे, शरद बनसोडे, उद्योजक मिलिंद कांबळे यांच्यापासून अगदी माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांच्या नावाचा समावेश आहे. शेवटी आमदार राम सातपुते यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजते. मात्र, केंद्रात दहा वर्षांपासून आणि राज्यात अडीच वर्षे वगळता २०१४ पासून सत्तेत असलेल्या देशातील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सोलापुरात स्थानिक उमेदवार मिळू नये, याच्याइतकी मोठी शोकांतिका काय असू शकते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मागील दोन लोकसभा निवडणुकींचा विचार करता शरद बनसोडे हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील असले तरी ते मुंबईत स्थायिक झालेले आहेत. त्यांनाही मुंबईतून सोलापुरात आणण्यात आले होते. तसेच विद्यमान खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी हे भाजपशी निवडणुकीच्या काळातच जोडले गेले आहेत. त्यापूर्वी त्यांचा भाजप संघटनेशी कधी संबंध आला होता, हे भाजप आणि महास्वामीच जाणो. पण पक्ष संघटनेत सक्रिय असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना कधी संधी मिळणार, हाही विचार पक्ष कधी करणार आहे का नाही? वस्तुतः सोलापूरच्या भाजपच्या संघटनेवर तसे पदाधिकारी घडविण्याची जबाबदारी आहे. पण सोलापूर भाजप त्यात सपेशल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते.

दोन देशमुखांमधील अंतराचा पक्षाला तोटा

राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विजयकुमार देशमुख (Vijaykumar Deshmukh) आणि सुभाष देशमुख (Subhash Deshmukh) यांना मंत्रिपदाच्या माध्यमातून ताकद दिली हाेती. मात्र, त्या काळात पक्षसंघटना वाढण्याऐवजी दोन देशमुखांमधील अंतर वाढत गेले आणि त्याचा पक्षाला तोटा झाला. २०१९ नंतर सचिन कल्याणशेट्टी (Sachin Kalyanshetti) यांच्या रूपाने आणखी एक सत्ताकेंद्र आले. खरं तर मिळालेल्या मंत्रिपदाच्या माध्यमातून दोन्ही देशमुखांना लोकसभेसाठी सक्षम पदाधिकारी घडविता आला असता. मात्र, तसे प्रयत्न त्यांच्याकडून आणि पुढे कल्याणशेट्टी यांच्याकडूनही झाले नसल्याचे स्पष्ट आहे. कारण तसे झाले असते तर आता एवढी धावपळ करावी लागली नसती. आता या दोन्ही देशमुखांनी आपापल्या गोटातील माजी नगरसेवकांची नावे सुचविली होती. मात्र, विरोधी उमेदवाराच्या पुढे ही दोन नावे कुठे टिकली असती, याचाही विचार या नेत्यांनी करण्याची गरज आहे.

संधी येऊनही ती गमावली

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद २०१९ ते २०२२ पर्यंत अनुसूचित जातीसाठी (एसी) राखीव होते. नेमके त्याच काळात खासदार महास्वामी यांच्या जातप्रमाणपत्राचा विषय न्यायालयात पोचला होता. त्याचवेळी भाजपच्या बड्या नेत्याच्या आशीर्वादाने जिल्हा परिषदेत समविचारी आघाडीची सत्ता होती. त्याकाळात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून सोलापूर भाजप नेतृत्वाला लोकसभेसाठी उमेदवार तयार करता आला असता. मात्र, स्थानिक नेतृत्वाने तशी दूरदृष्टीच दाखवली नाही. अध्यक्षपद हे शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या आणि सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाबाहेरील करमाळ्यातील सदस्याला दिले. म्हणजेच भाजपने संधी असतानाही ती गमावली.

स्थानिक नेतृत्वाने मनाचा मोठेपणा दाखवला नाही

नेतृत्वाने पुढाकार घेऊन संघटनेत दुसरी सक्षम फळी घडवायची असते. पण, सोलापूर भाजपने तशी दूरदृष्टीच दाखवली नाही. ज्या पद्धतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इंदापूरमध्ये दत्तात्रेय भरणे यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून ताकद दिली आणि पुढे इंदापूरचे आमदार म्हणून पुढे आणले. तशी संधी सोलापूरच्या भाजप नेतृत्वाला होती. मात्र, तेवढा मनाचा मोठेपणा त्यांना दाखवता आला नाही. राजकारणात कोणी डोईजड होऊ नये, याची दक्षता सर्वच नेतेमंडळी कायम घेत असतात, ती दक्षता सोलापूरच्या भाजप नेतृत्वाने घेतली की काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य सोलापूरकरांना पडला आहे.

R