ST Corporation Loan Issue : एसटी महामंडळाने प्रवाशांसाठी विशेष योजना लागू केल्यापासून एसटी महामंडळ नफ्यात आले असा डांगोरा राज्य सरकारने पिटण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र वास्तविकता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लागू केल्यापासून ऑक्टोंबर महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांचे फंडावारील उचल प्रकरण प्रलंबित आहेत. एकीकडे महाराष्ट्र एसटी बँक आर्थिक चणचणीमुळे कर्ज देईना, तर एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना फंडाची उचल देईना. अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून पैशासाठी कर्मचाऱ्यांनी सावकारांकडून पाच ते दहा टक्क्यांवर पैशाची उचल करत आहेत. त्यामुळे आता एसटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यांपासून फंडांवर उचल घेण्यासाठी अर्ज केलेली प्रकरणे एसटी महामंडळाकडे प्रलंबित आहेत.
सर्वसामान्य प्रवाशासाठी राज्याची लालपरी ही वरदान आहे. या एसटी महामंडळात राज्यभरातून लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातूनच फंडाची(भविष्य निर्वाह निधी) रक्कम वसूल केली जाते. १२ टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल केली जाते. कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर किमान महिनाभराच्या कालावधीत या फंडावर उचलाची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला काही टप्प्यात दिली जाते. मात्र गेल्या ऑक्टोंबर पासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेकडो प्रकरण प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी फंडावर उचल मिळावी, यासाठी कोल्हापूर विभागाकडे अर्ज केले आहेत. केवळ कोल्हापूर नव्हे तर राज्यातीलच सर्व जिल्ह्यात फंडावर उचल मिळावी यासाठी कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. मात्र गेल्या ऑक्टोंबर पासून फंडाची उचल करणारी प्रकरण प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांची बँक असलेली महाराष्ट्र राज्य एसटी बँक देखील आर्थिक गोष्टीमुळे कर्मचाऱ्यांची वर्तवणूक चांगली असली तरी देखील कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहे. परिणामी कर्ज देण्यास बँकेचा नकार आहे. प्रमुख कारण म्हणजे बँकेचा सीडी रेशो हा किमान 70 इतका असावा लागतो. मात्र हा रेशो 95 च्या पुढे गेल्याने बँक कर्ज देत नसल्याची माहिती आहे. बँकेतून कर्ज मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक, कौटुंबिक, लग्न आणि इतर खर्चासाठी पैशाची टंचाई निर्माण झाली आहे.
अशावेळी आपल्या फंडावर उचल काढण्याचा मार्ग अनेकांसमोर आहे. ही रक्कम मिळावी म्हणून महामंडळाकडे अर्ज केल्यानंतर गेल्या ऑक्टोंबर महिन्यांपासून फंडाची रक्कम देखील मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अशावेळी काही कर्मचाऱ्यांनी खासगी सावकारांकडे हात पसरले आहेत. पैसे मिळेपर्यंत सावकारांकडून हात उसने घेतलेले पैसे परत देण्याची भावना कर्मचाऱ्यांची आहे. मात्र फंडाचे पैसे मिळत नसल्याने आता सावकार आणि आशा कर्मचाऱ्यांकडे तगादा लावला आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी जीवन संपवण्याचा मार्ग देखील स्वीकारला आहे.
दरम्यान, कोल्हापुरात(Kolhapur) फंडाची रक्कम मिळावी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या किती आहे. त्याची माहिती आम्हाला मिळावी यासाठी आम्ही कोल्हापूर विभागीय तरी शिवराज जाधव यांच्याकडे माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तर देत उलट जाब विचारला.
फंडाची उचल मागण्यासाठी मी कोल्हापूर विभागाकडे अर्ज केला होता. तर गेल्या पाचशे सहा महिन्यांपासून माझा अर्ज प्रलंबित आहे. माझा पाठपुरावा सुरू असून मला एसटी महामंडळाकडून कोणतीच दाद दिली जात नाही. आमच्या पगारातून फंडाची रक्कम कपात होते. ही रक्कम गेली कुठे? त्यामुळे आम्हाला विचार करण्याची वेळ आली आहे. अशी समस्या गागोटी आगाराचे महेश देसाई यांनी मांडली आहे.
ऑक्टोंबर 2024 पासून फंडावर उचल मिळण्याची प्रकरणे राज्यात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कर्मचारी त्रासला आहे. मुली- मुलाचे लग्न, घर बांधण्यासाठी कर्ज बँकेकडून मिळत नाही. महाराष्ट्रात अशी हजारो प्रकरणी प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने याकडे गांभीर्यपूर्वक बघावे. अशी मागणी सेवा शक्ती संघाचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष प्रल्हाद संकपाळ यांनी केली आहे.
सदावर्ते पॅनलचे सत्ताधारी संचालक यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे बँकेवरील ठेवीदारांची विश्वासार्हता कमी होत चाललेली आहे.त्यामुळे बँकेतून ठेवी काढून घेण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे बँकेचा सीडी रेशो वाढत आहे. त्यामुळे रिझर्व बँकेचे नियमानुसार बँक सभासदांना कर्ज देऊ शकत नाही. याला सर्वस्वी जबाबदार सदावर्ते आणि त्यांच्यासोबत असणारे सत्ताधारी संचालक हेच आहेत. त्यामुळे सभासदांना होणाऱ्या मानसिक त्रासाला आणि छळवणुकीला आणि त्यातून होणाऱ्या आत्महत्यांना सर्वस्वी जबाबदार गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) आणि त्यांच्याबरोबरचे सर्व संचालक हेच आहेत. असा आरोप शिव परिवहन वाहतूक व कामगार सेना राज्य सरचिटणीस संतोष शिंदे यांनी केला आहे.
अनेक कर्मचाऱ्यांकडून अशा पद्धतीचे अर्ज आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना फंडाचे पैसे मिळावेत यासाठी आमचा वरील स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. अशी प्रतिक्रिया कोल्हापूर विभागीय अधिकारी शिवराज जाधव यांनी दिली आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.