Supreme Court : सत्तासंघर्षावरील सुनावणी मंगळवारी होणार; सरन्यायाधीश अॅड. असिम सरोदेंना काय म्हणाले...

Supreme Court hearing : राज्यातील सत्तासंघर्षावर (१४ मार्च) मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. मागील सुनावणीवेळी शिंदे गटाचे ज्येष्ट वकिल हरिश सावळे यांनी युक्तीवाद केला होता. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये देखील ते युक्तीवाद करणार आहेत. त्यांच्यानंतर ठाकरे गटाचे वकिल युक्तीवाद करणार आहेत. या प्रकरणात अॅड. असीम सरोदे यांनी याचिका दाखल केलेली आहे.

सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात नागरिकांच्या वतीने डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे, (Asim Sarode) ॲड. अजित विजय देशपांडे, ॲड. तृनाल टोणपे यांच्या माध्यमातून हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका न्यायालयाने दाखल करुन घेतली आहे. तसेच यांच्या याचिकेवर इतर याचिकांच्यावेळी सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

सत्तासंघर्षावरील सुनावणी २ मार्चपर्यंतच न्यायालयाला पुर्ण करायची होती. त्यासाठी न्यायालयाने वेळापत्रक देखील ठरवले होते. मात्र, शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी वेळेवर युक्तीवाद केला. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यासाठी न्यायालयाने १४ मार्च ही तारीख दिली. त्यावेळी न्यायालयाने कोणत्या वकिलांना युक्तीवादासाठी किती वेळ लागणार हे विचारले होते. हे प्रकरण लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी सर्व वकिलांना वेळा ठरवून दिल्या. त्या प्रमाणे मंगळवारी सकाळच्या सत्रात शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपला युक्तीवाद पूर्ण करावा असे सांगितले. तसेच ज्येष्ठ वकिल महेश जेलमलानी आणि मनींदर सिंग यांना थोड्यात म्हणने मांडण्यास सांगितले व लेखी युक्तीवाद सादर करण्यास सांगितले.

त्या वेळी असिम सरोदे यांना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, तुम्हीही तुमचे मुद्दे लेखी स्वरुपात द्या. त्यावर सरोदे म्हणाले, मतदारांची बाजू अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आम्हाला बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा. मी कपिल सिब्बल यांना सपोर्ट करणार आहे. त्यावर न्यामुर्तींनी गमतीशीर टिप्पणी केली. ते म्हणाले, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांना तुम्ही सपोर्ट करणार आहात, हे ऐकून ते खुश होतील. मात्र, तुमच्या सपोर्टची त्यांना न्यायालयात आवश्यकता वाटणार नाही.

तुम्ही तुमचे मुद्दे लिखित स्वरुपात द्या. कपिल सिब्बल हे पुन्हा युक्तीवाद करणार आहेत. काही मुद्दे राहिले असल्यास त्यांच्याशी बोला, असे न्यायमुर्ती म्हणाले. आता १४ मार्चच्या सुनावणीमध्ये शिंदे गट आणि त्यानंतर ठाकरे गटाचा युक्तीवाद होणार आहे. मात्र, त्यामध्ये सरोदे यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळते का ते पहावे लागणार आहे.

सरोदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत काय म्हटले आहे?

१० व्या परिशिष्टाचा नुसार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलेले अधिकार एखाद्या अज्ञात व्यक्तीने, अनोळखी इमेल आयडीच्या आधारे नोटीस म्हणून पाठवलेल्या पत्राच्या थांबविण्यात येणे योग्य आहे का? तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्याप्रकारे विधानसभा अध्यक्षांना 'नोटीस ऑफ रिमुव्हल' देण्याची प्रक्रिया व पद्धती निश्चित करण्यात यावी. आमदारांना अपात्रता नोटीस देण्यात आल्या असतील व अपात्रता कारवाई किती दिवस प्रलंबित असली तर बहुमत चाचणी घेतली पाहिजे याबाबत स्पष्टता असावी.

ज्यांच्या विरुद्ध अपात्रतेच्या नोटीसेस जारी करण्यात आलेल्या आहेत व अपात्रतेच्या कारवाईला जे सामोरे जात आहेत त्यांना बहुमत चाचणीत सहभाग घेता येतो का?, एकदा झालेली बहुमत चाचणी रद्द करता येइल का? असे काही संविधानिक प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आले आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा व १० व्या परिशिष्टाचा उद्देश पक्षांतर सहजासहजी शक्य नसावे व पक्षांतर रोखावे हाच असल्याने त्यातील उणीवांचा वापर करून कायद्याचा नकारात्मक व राजकीय गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारा अर्थ काढण्यात येऊ नये.

त्यातील निर्णयात पारदर्शकता असावी ही सर्वसामान्य मतदारांची प्रातिनिधिक अपेक्षा याचिकेतून मांडण्यात आल्याचे व सांगून ॲड. असीम सरोदे म्हणाले कि, १० व्या परिशिष्टाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की कराव्यात व जे आमदार अपात्र ठरतील त्यांना लगेच येणाऱ्या निवडणूक लढण्यावर बंदी असावी, अश्या मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

तसेच एखादा राजकीय पक्ष सोडणे व इतर राजकीय पक्षात प्रवेश करणे या प्रक्रियेतील कायदेशीर अस्पष्टतेचा वापर करण्याकडे वाढलेला कल लोकशाही विरोधी आहे. दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) नुसार स्वतःच्या मर्जीने पक्ष सदस्यत्व सोडणे याचा अन्वयार्थ नक्की करणारी स्पष्टता कायद्यात आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने तो ज्या पक्षातून निवडून आला तो पक्ष त्याने स्वतःच्या मर्जीने सोडला हे दाखविण्यासाठी त्या नेत्याने सतत केलेल्या पक्षविरोधी कारवाया दर्शविणारा घटनाक्रम पुरेसा आहे, असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत, असे ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले आहे.