सरन्यायाधीशांचे मोठं वक्तव्य : ‘उद्या कोणीही म्हणेल आम्ही दोन तृतीयांश असून पक्ष आहोत, हे लोकशाहीसाठी घातक’

नवी दिल्ली : ‘उद्या उठसूट कोणताही पक्ष अथवा आमदार म्हणतील की आम्ही वेगळे गेलो अणि दोन तृतीयांश आहेत, म्हणजेच आम्हीच पक्ष आहोत. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme court) सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा (N. V. Ramanna) यांनी सुनावणीदरम्यान बोलून दखवलं. तसेच, हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठापुढे द्यायचे की एक ते दोन दिवासांच्या सुनावणीत निर्णय घ्यायचा, हे सोमवारी ठरविण्यात येईल,’ असेही सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी सांगितल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले. (This is dangerous for democracy : Chief Justice N. V. Ramanna)

बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या शिवसेनेच्या याचिकांवर आज (ता. ४ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या वेळी हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठापुढे द्यायचे की कसे? याबाबतचा निर्णय येत्या सोमवारी घेण्यात येणार आहे. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान झालेल्या युक्तीवादासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ञ शिंदे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली.

ॲड. शिंदे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु संघवी आणि कपिल सिब्बल या दोघांचं हेच म्हणणं होतं की आम्हाला युक्तीवादासाठी दोनच तास पाहिजे आहेत आणि तुम्ही हे करू शकतात. यात पेच असा आहे की सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा हे २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत. केंद्रीय कायमंत्र्यांनी कालच (ता. ३ ऑगस्ट) मुख्य न्यायाधीश रमण्णा यांना पत्र पाठवून तुमचा उतराधिकारी नेमण्यात यावा, अशी सूचना केली आहे. त्यानुसार रमण्णा यांनी आपला उत्तराधिकारी नेमला असून सेवा ज्येष्ठतेनुसार ललित यांना सरन्यायाधीश म्हणून नेमण्यात आले आहे. एक संकेत असा असतो, जेव्हा तुम्ही तुमचा उत्तराधिकारी नेमता, तेव्हा मुख्य निर्णय घेतले जात नाहीत, त्यामुळे या प्रकारणासाठी विस्तारीत घटनापीठ नेमण्याची वेळ आली तर त्यामध्ये रमण्णा नसतील, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. कारण, हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले तर ते विस्तारित घटनापीठ हे पाच न्यायमूर्तीचं असतं. या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीस जाण्यासाठी काही महिने तरी लागतील. ते प्रकरण डिटेल जाऊ शकते, त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी काही महिने लागणार असतील, तर त्या न्यायमूर्ती रमण्णा नसतील, हे स्पष्ट आहे.

निवडणूक आयोगापुढील चिन्हाच्या वादाबाबत सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, टेन शेड्यूल्डशी आम्हाला काही देणं-घेणं नाही. आम्ही फक्त आमदारांचं बघत नाही तर राजकीय पक्षाकडे पाच, दहा लाख सदस्य असतील तर त्याबाबतची सर्व माहिती आम्ही घेणार आहोत. आमचा त्याच्याशी काही संबंध नाही तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, हे प्रकरण आमच्या अखत्यारित आहे. त्या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे जावे; पण जोपर्यंत आमचा निर्णय होणार नाही, तोपर्यंत त्या ठिकाणी दोघांनी वेळ मागावा, अशी सूचना दोघांनाही करण्यात आल्याचे शिंदे यांच्याकडून सांगण्यात आले.

निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाची होती. यासंदर्भातील सर्व मुद्दे अद्याप सर्वोच्च न्यालयात प्रलंबित आहेत, त्यामुळे आजचा निर्णया थोडासा बॅलेड दिसतो आहे का, या प्रश्नावर ॲड शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याबाबत थोडीशी स्थगिती दिल्यासारखेच आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाला वेळ द्या, असे म्हणू शकत नाही. त्यामुळे या दोन्ही पार्ट्या निवडणूक आयोगाकडून वेळ मिळावी, अशी मागणी करणार आहेत. त्याला कोणी विरोध करू नये, अशी सूचनाही करण्यात आल्याचे शिंदे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.