Fadnavis Government : तिजोरीत खडखडाट, जेवणाचा मात्र 'शाही' थाट... अजितदादा, पैशांचे सोंग आणता येत नाही असं तुम्हीच म्हणाला होता ना?

कोणतेही सरकार कशासाठी असते? असे कुणी विचारले तर, जनतेच्या कल्याणासाठी, समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी... आदी उत्तरे मिळू शकतील. सध्याचे चित्र काहीसे विसंगत दिसत आहे. सरकारचा प्रत्येक कार्यक्रम भव्यदिव्य, शाही व्हायला पाहिजे, याकडे जातीने लक्ष दिले जात आहे. जनतेकडून कररूपात मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा त्यासाठी केला जात आहे. विधीमंडळ अंदाज समिती सदस्यांच्या भोजनासाठी शासनाने लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी त्यांच्या ट्विटरवर पोस्ट करून हा प्रकार समोर आणला आहे.

सरकार, राजकीय नेते आणि पैशांची उधळपट्टी, जणू असे समीकरणच झाले आहे. अर्थात याला काही सन्माननीय अपवादही आहेत. राजकारण हे लोकांच्या सेवेचे क्षेत्र मानले जायचे. त्यामुळेच तर शेतकरी कामगार पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले भाई उद्धरावदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर असतानाही पक्ष सोडला नाही. विरोधात राहूनच लोकांची सेवा करणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. शेकापचे गणपतरावआबा देशमुख हे आमदार असतानाही एसटीच्या बसनेच प्रवास करायचे. पिढी बदलली, काळ बदलला आणि राजकारणही त्याला अपवाद ठरले नाही.

देशभरातील विधीमंडळ अंदाज समितीच्या सदस्यांसाठी मुंबईतील विधान भवनात शाही मेजवानी देण्यात आली. यासाठी अगदी चांदीची थाळी वापरण्यात आली, असे कुंभार यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या चांदीच्या थाळीचे भाडे प्रत्येकी 550 रुपये होते. जेवणाचा खर्च प्रतिसदस्य 4000 रुपये होता. ही मेजवानी 600 अतिथींसाठी आयोजित करण्यात आली होती. या मेजवानीसाठी 27 लाखांपेक्षा अधिक रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, अंदाज समिती सरकारच्या खर्चासाठी एक वॉच डॉग म्हणून काम करते. या समितीच्या मंजुरी शिवाय एक पैसा खर्च करू शकत नाही. शासकीय योजनांवरील खर्चात काटकसर कशी करायची, बजेटचा सदुपयोग काय झाला दुरुपयोग काय झाला? काय त्याची कारण आहे? याबाबतच्या शिफारशी विधीमंडळ अंदाज समितीकडून केल्या जातात. पण याच समितीने उधळपट्टीत कुठलीही काटकसर सोडली नसल्याचा आरोप होत आहे.

विधानभवनात दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. मंगळवारी समारोप झाला. समारोपाच्या दिवशी हा शाही बेत आयोजित करण्यात आला होता. समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवासाची सोय ताज हॉटेलात, अधिकाऱ्यांची सोय हॉटेल ट्रायडन्टमध्ये करण्यात आली होती. विधीमंडळाच्या प्रांगणात भोजनासाठी वातानुकूलित मंडपाची उभारणी करण्यात आली होती. हा नुसती उधळपट्टी नव्हे तर जनतेच्या पैशांची थट्टा आहे, असा प्रहार विजय कुंभार यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये केला आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्षांनीही या उधळपट्टीवर टीका केली असून, सरकारला धारेवर धरले आहे, राष्ट्रीय परिषदेत जेवणासाठी वापरण्यात आलेल्या थाळ्या चांदीच्या नाहीत, असे स्पष्टीकरण विधीमंडळाने दिले आहे. हे व्हाइट मेटल अर्टिफिशियल ताट आहे. सदस्यांसाठीच्या जेवणाचे दरही निम्म्यापेक्षा कमी असल्याचे विधीमंडळाचे म्हणणे आहे, असे सांगितले जात आहे. लोक दोन दिवस चर्चा करतात आणि नंतर विसरून जातात, हे सरकारलाही माहित आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार आता असे विषय गांभीर्याने घेत नाही.

मध्यंतरी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तेथेही मोठा खर्च करण्यात आला होता. मंत्र्यांच्या जेवणासाठी शाही व्यवस्था करण्यात आली होती. कांस्य धातूच्या ताटाचा वापर करण्यात आला होता. या ताटाची किंमत प्रत्येकी 4 हजार रुपये होती. भोजनाचा खर्च विधानसभेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केला होता. या बैठकीसाठीच्या खर्चाचा मुद्दा टीकेच्या केंद्रस्थानी आला होता. मात्र सरकारला अशा टीकेची पर्वा नसते. तसे असते तर सरकारने विधीमंडळ अंदाज समिती सदस्यांसाठी इतका खर्च केला नसता.

मूळ विषय असा आहे, की सरकार काटकसर करू शकत नाही का? प्रत्येक कार्यक्रम भव्यदिव्य आणि शाहीच व्हावा, असा सरकारचा अट्टाहास का असतो? ते देखील राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना. शेतकरी कर्जमाफी, लाडक्या बहि‍णींचा मासिक हप्ता वाढवून देण्याचा विषय आला की अजित पवार म्हणतात पैशांचे सोंग आणता येत नाही. विविध लोकप्रिय योजनांना सत्ता येताच ब्रेक लागला. राज्याच्या विविध भागांत शेतकरी आत्महत्या करत असताना सरकारला ही उधळपट्टी शोभते का? असे प्रश्न आहेत.

मात्र त्याची उत्तरे मिळणार नाहीत. कितीही ओरड झाली तरी सरकार आपला हेका सोडणार नाही. वेल्फेअर स्टेट (लोककल्याणकारी राज्य) ही संकल्पना जवळपास मोडीत निघाली आहे. त्यामुळे अशा उधळपट्टीचे आता कोणत्याही सरकारला काहीही वाटेनासे झाले आहे. प्रत्येक कार्यक्रम भव्यदिव्य, शाही व्हावा, याकडे सरकारकडून कटाक्षाने लक्ष दिले जात आहे. त्यामुळेच पाहुणचार करावा, पण तो किती? असा सवाल कोणी तरी सरकारला विचारायला हवा इतकेच.