Electoral Bonds Explainer : भारतात निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून वारेमाप खर्च केला जातो. मात्र यासाठी लागणारा पक्षनिधी या राजकीय पक्षांकडे येतो कुठून ? यावर कोणाचे नियंत्रण आहे ? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. सद्यःस्थितीत राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पक्षनिधीचा मुख्य आणि गोपनीय स्त्रोत म्हणून इलेक्टोरल बाँडकडे पाहिले जाते.
2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने पक्षनिधी मिळवण्यासाठी ‘इलेक्टोरल बाँड’ ही एक सोयीची कायदेशीर तरतूद करून ठेवली आहे. या माध्यमातून पक्षाला निधी देणाऱ्या दात्याचे अथवा स्त्रोताचे नाव हे गोपनीय राहते. त्यामुळे मागील पाच-सहा वर्षांत इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेल्या पक्षनिधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याची माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे.
दरम्यान, या इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीचे मूळ कळत नाही. त्यामुळे या बाँडच्या माध्यमातून मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करीत एडीआर (असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात इलेक्टोरल बाँडच्या योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती.
त्यावरची सुनावणी पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर इलेक्टोरल बाँड म्हणजे नेमके काय? केंद्र सरकारच्या या योजनेविरोधात एडीआरने दाखल केलेल्या याचिकेचा मुख्य हेतू काय आहे? त्याचा परिणाम काय होणार, याबाबतची माहिती या लेखातून जाणून घ्या.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
इलेक्टोरल बाँड किंवा निवडणूक रोखे म्हणजेच राजकीय पक्षांना फंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेली एक व्यवस्था आहे. यामध्ये कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अथवा कॉर्पोरेट कंपन्यांना ठराविक रकमेचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करून ते एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला पक्षनिधी म्हणून दान करता येतात.
पक्षांना निधी देण्यासाठी पारदर्शक आणि गोपनीय योजना उपलब्ध असावी, म्हणून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 मध्ये केंद्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 2018 मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यात आली. हे बाँड राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये ठराविक कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिले जातात.
या योजनेनुसार जर एखाद्या व्यक्ती अथवा कंपनीला राजकीय पक्षनिधी द्यायचा असेल तर ते भारतीय स्टेट बँकेच्या देशभरातील सुमारे 29 निवडक शाखांमधून इलेक्टोरल बाँडची खरेदी करू शकतात. यासाठी ते तो निधी त्यांना ज्या पक्षाला दान करायचा आहे. त्या पक्षाला दान करू शकतात. विशेष म्हणजे दान देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गुप्त ठेवले जाते. बाँड खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाचा एसबीआय बँकेव्यतिरिक्त कुठेही उल्लेख होत नाही.
तसेच खरेदीदार हजार रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचे हे बाँड खरेदी करू शकतात. या इलेक्टोरल बाँडला व्याज नसते. तसेच बाँड खरेदी करण्यासाठी ठराविक कालावधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला असतो. त्या काळातच खरेदीदारास या बाँडची खरेदी करता येणे शक्य आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारकडून निश्चित केलेल्या 30 दिवसांच्या कालावधीतदेखील हे इलेक्टोरल बाँड खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिले जातात.
एखाद्या व्यक्तीने अथवा कंपनीने राजकीय पक्षाला निधी म्हणून हे बाँड दिल्यास 15 दिवसांच्या आत त्या राजकीय पक्षाला ते आपल्या खात्यामध्ये जमा करून घेणे बंधनकारक आहे. तसेच इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळणारा पक्षनिधी हा मान्यताप्राप्त पक्षांनाच मिळू शकतो. ज्या पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे अधिकृत नोंद आहे आणि त्या पक्षाला यापूर्वीच्या निवडणुकीत किमान एक टक्क्यापेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत.
अशा पक्षास हा निधी मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर अजित पवार यांनी जिल्हाध्यक्षांना चारचाकी गाड्या देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यांच्याकडे अशा प्रकारे खर्च करण्यासाठी निधी कुठून आला ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. कारण त्यांना पक्षनिधी मिळवण्यासाठी त्यांचा पक्षच अस्तित्वात नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पक्षनिधी उभा करण्याच्या या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करणारी एक याचिका असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकाकर्त्यांच्या मते या योजनेच्या माध्यमातून पक्षनिधी म्हणून होणाऱ्या दान रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. मात्र ही देणगी देणाऱ्या व्यक्तीचे अथवा कंपनीचे नाव कुठेच उपलब्ध होत नाही.
तसेच जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यक्ती इलेक्टोरल बाँड खरेदी करते तेव्हा त्याची माहिती संबंधित बँकेकडे असते. बँक ही एक स्वायत्त संस्था नाही. त्यामुळे आपल्या पक्षाला दान न देणाऱ्या किंवा अन्य पक्षांना अधिक दान देणाऱ्यांची माहिती बँकेकडून मिळवून त्यांच्यावर सत्ताधारी दबाव टाकू शकतात, असा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय इलेक्ट्रोरल बाँडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीचे मूळ कळत नाही. त्यामुळे या बाँडच्या माध्यमातून मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुख्य म्हणजे, केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँड या संकल्पनेमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संकल्पनेलाच छेद दिला जात असल्याचे म्हटले आहे. भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला राजकीय पक्षांना निधी कोणी दिला, याची माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार असून, केंद्राच्या या योजनेत पक्षनिधी देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवले जात आहे.
त्यामुळे निवडणूक रोखे योजनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या कॉर्पोरेट फंडिंगमुळे काळ्या पैशांचा वापर आणि भ्रष्टाचार वाढू शकतो, अशी भीतीही याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेमध्ये कंपन्यांना पक्षनिधी देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र परदेशी गुंतवणूकदार शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून पक्षनिधी देऊन भारतीय राजकारण नियंत्रित करण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
यावर सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी मात्र ही योजना पारदर्शक असून निवडणूककाळात काळ्या पैशांचा होणारा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सक्षम असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. इलेक्टोरल बाँड योजना राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीमध्ये काळ्या पैशांचा व्यवहार करणे अशक्य असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. या योजनेच्या माध्यमातून मिळालेला पक्षनिधी आणि तो देणाऱ्यांची गोपनीय माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते.
एडीआरने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर विविध सुनावण्या पार पडल्यानंतर आता 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेतली आहे. तीन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
एडीआर (ADR Report) या संस्थेने जुलै 2023 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, 2016-17 ते 2021-22 च्या दरम्यान भारतातील 7 राष्ट्रीय आणि 24 प्रादेशिक पक्षांना तब्बल 16,437 कोटी रुपये पक्षनिधी मिळाला होता. त्यामध्ये 9,188.35 कोटी रुपये निधी हा इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळाला असल्याची माहिती या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तसेच या एकूण निधीमध्ये सर्वाधिक इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेला निधी 10,122 कोटी रुपये हा भाजपला मिळाला असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. यातील 52 टक्के रक्कम ही इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून प्राप्त झाली असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्था असून या संस्थेच्यावतीने विधानसभा, संसद आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवलेल्या उमेदवार आणि विजेते (खासदार,आमदार आणि मंत्री) यांच्या गुन्हेगारी, आर्थिक, शैक्षणिक आणि आयकर आदींबाबत तपशीलवार माहितीची तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करते. यामध्ये ते राजकारण्यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ, घट, राजकीय पक्षांचे निधीमध्ये झालेल्या वाढीचे विश्लेषण करण्याचे आणि त्यावर संविधानिक पद्धतीने अंकुश निर्माण करण्याचे काम केले जात आहे.
(Edited By Ganesh Thombare)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.