Local Body Elections : कर्नाटकचं ठरलं; महाराष्ट्रात कधी होणार ZP, महापालिका, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका?

Solapur, 26 May : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर गेली दोन ते अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपलिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कारभारही गेली दोन-अडीच वर्षांपासून प्रशासकाच्या हाती आहे, त्यामुळे शेजारच्या कर्नाटकाने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला असताना महाराष्ट्र सरकारही याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निडणुका घेण्यात येतील, त्यात बंगळरू महापालिकेचाही समावेश असेल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्नाटकातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local body Elections) घेण्याबाबत सरकारी पातळीवरून घोषणा झाली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

महाराष्ट्रातही (Maharashtra) कर्नाटकप्रमाणचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांबाबत परिस्थिती आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक ही 2017 मध्ये झाली होती. त्यांची पंचवार्षिक मुदत 2022 पर्यंत संपली. तेव्हापासून राज्यातील महापालिका (Municipal Corporation) , जिल्हा परिषदा (Zillha Parishad), नगरपालिका आणि पंचाय समित्यांवर प्रशासक आहे. वेगवेगळी कारणे देऊन आतापर्यंत या स्थानिक स्वराज संस्थांचा निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत.

आरक्षणाचा मुद्दा आणि इतर कायदेशीर व तांत्रिक सबबी सांगून गेल्या अडीच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जरी बाजूने लागला तरी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे धाडस महायुतीचे सरकार दाखवणार का, असा सवाल विचारला जात आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेची सप्टेंबर-आक्टोबरमध्ये निवडणूक घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात विधानसभेची आचारसंहिता लागू होऊ शकते. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घ्यायला सरकारकडे पुरेसा कालावधी तरी आहे का, असा प्रश्न आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल विरोधात गेले तर महायुती स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे धाडस महायुती दाखवण्याची सूतराम शक्यता नाही. प्रभाग रचनेवरूनच महायुतीमधील पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने केलेली प्रभाग रचना बदलून महायुतीने पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना आखली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही कायम आहे, त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची कामगिरी निवडणूक आयोग पार पाडू शकेल का, असा सवाल आहे.