Rahul Gandhi News : एकाचवेळी गेली 11 नेत्यांची खासदारकी; तोच प्रस्ताव राहुल गांधींचंही पद घालविणार?

Rahul Gandhi membership issue : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान अत्यंत आक्रमक होत सत्ताधाऱ्यांना जोरदार आसूड ओढले होते. त्यांनी सभागृहात सरकारची लाज काढली होती. त्यावरून भाजपनेही राहुल यांची थेट खासदारकी घालविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे मानले जात आहे. सुरूवातीला राहुल यांच्याविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव आणण्याचा चर्चा होती. पण नंतर गुरूवारी सबस्टेंटिव्ह प्रस्ताव दाखल करत भाजप खासदाराने काँग्रेसचे टेन्शन वाढविले आहे.

सबस्टेंटिव्ह प्रस्ताव हा एक असा प्रस्ताव आहे, जो खासदारांना दिलेल्या विशेषाधिकारांपैकी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मानला जातो. याच प्रस्तावामुळे २० वर्षांपूर्वी एकाचवेळी लोकसभेतील दहा आणि राज्यसभेतील एका खासदाराला आपल्या पदावर पाणी सोडावे लागले होते. तसेच या प्रस्तावमुळे अन्य काही खासदारांचे पद गेल्याचीही उदाहरणे आहेत.

राहुल गांधी यांच्याविरोधात भाजप खासदार निशीकांत दुबे यांनीही हाच प्रस्ताव दाखल केला आहे. याला विशेष प्रस्तावही म्हटले जाते. हा प्रस्ताव कोणत्याही सदस्य किंवा मंत्र्याद्वारे आणला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव स्वतंत्र व औपचारिक असतो. संसदेच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव लोकसभा सचिवालयात दाखल केला जातो. लोकसभा अध्यक्षांच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव सभागृहाच्या मान्यतेसाठी आणला जातो.

सभागृहाने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तावामधील मुद्द्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. समितीला प्रस्तावामध्ये तथ्य आढळून आल्यास संबंधित सदस्यांची खासदारकी बरखास्त केली जाऊ शकते. दुबे यांनीही राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करून त्यांना पुन्हा कधीही लोकसभेची निवडणूक लढता येणार नाही, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला प्रस्ताव मंजूर करून सभागृहात चर्चेसाठी आणणार की नाही, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

काय आहेत दुबेंचे आरोप?

दुबे यांनी राहुल गांधींवर गंभीर आरोप केले आहेत. राहुल गांधी हे सोरोस फाऊंडेशन, फोर्ड फाऊंडेशन आणि यूएसएड अशा संस्थांच्या संपर्कात आहेत. या संस्था भारतविरोधात घटकांसोबत काम करतात. थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम, अमेरिकेला जातात, याबाबतची माहिती प्रस्तावामध्ये देण्यात आली आहे.

काय घडलं होतं २० वर्षांपूर्वी?

2005 मध्ये एका हिंदी वृत्तवाहिनीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये लोकसभेतील दहा आणि राज्यसभेतील एका खासदारांवर कॅश फॉर क्वेरीचे आरोप झाले होते. त्यांना हटविण्यासाठीही संसदेत सबस्टेंटिव्ह प्रस्ताव आणण्यात आला होता. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर ११ जणांची खासदारकी केली होती. त्याचप्रमाणे या प्रस्तावाचा वापर राज्यपाल, न्यायाधीश, कॅग आधींना हटविण्यासाठीही केला जातो. तशी काही उदाहरणेही आहेत.

राहुल गांधींची खासदारकी जाणार का?

निशीकांत दुबे यांच्या प्रस्तावामुळे आता राहुल गांधी यांची खासदारकी जाणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, काही मीडिया रिपोर्टमध्ये तज्ज्ञांच्या हवाल्यानुसार, दुबे यांचा प्रस्ताव केवळ राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर दबाव आणण्यासाठी दाखल केल्याचे दिसतो. प्रस्तावातील आरोप सिध्द होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षांकडूनही हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आणला जाणार नाही, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे.