Ajit Pawar Budget 2025 : अर्थमंत्री अजितदादा पवार (Ajit Pawar) यांनी काल राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकऱ्यांच्या साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या पंपांना मोफत वीजपुरवठा करणार, अशी घोषणा केली. या योजनेची अंमलबजावणी सुरूही झालेली आहे. मात्र बिघाड झालेल्या रोहित्रांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न कायम आहे.
रोहित्रांच्या दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांची पदरमोड करावी लागत आहे. ऊर्जामंत्री, सरकार याकडे कधी लक्ष देणार? असा प्रश्न आहे. शहरी भागांतील ट्रान्स्फॉर्मरमध्ये बिघाड झाला की त्याची तातडीने दुरुस्ती केली जाते. ग्रामीण भागात गावठाणातील म्हणजे गावांतील घरांना वीजपुरवठा करणाऱ्या ट्रान्स्फॉर्मरची दुरुस्ती कधी तातडीने तर कधी एक-दोन दिवसांत केली जाते.
शेतकऱ्यांचा (Farmer) विषय आल्यानंतर मात्र महावितरणच्या लाईनमनचा 'भाव' वधारतो. शेतीपंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या ट्रान्स्फॉर्मरची दुरुस्ती करण्यासाठी 15 दिवस, महिना-दीड महिना प्रतीक्षा करावी लागेल, असे शेतकऱ्यांना महावितरणचे कर्मचारी सांगतात. त्यामुळे पदरमोड करून दुरुस्ती करावी लागते. प्रत्यक्षात, दुरुस्तीची जबाबदारी महावितरणची असते. ट्रान्स्फॉर्मरच्या दुरुस्तीसाठी पदरमोड केलेले शेतकरी गावोगावी सापडतील.
उमरगा तालुक्यातील (जि. धाराशिव) शेतकरी अशोक पवार यांचा अनुभव ताजाच आहे. एका ट्रान्स्फॉर्मरवरून 30 ते 40 शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा केलेला असतो. जास्त भार आला किंवा ऑईल गरम झाले तर ट्रान्स्फॉर्मर जळतात, त्यात बिघाड होतो. महावितरणकडून वेळेत दुरुस्ती केली जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी मेकॅनिकचा आधार घ्यावा लागतो. ट्रान्स्फॉर्मर उतरवण्यासाठी आणि दुरुस्त करून आणल्यानंतर बसवण्यासाठी खासगी व्यक्तीला किमान 3000 रुपये द्यावे लागतात.
या खर्चासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना वर्गणी गोळा करावी लागते. जळालेल्या ट्रान्स्फॉर्मरच्या दुरुस्तीसाठी जवळपास 18000 रुपये खर्च येतो, असे अशोक पवार सांगतात. जळालेला ट्रान्स्फॉर्मर खासगी मेकॅनिक ठेवून घेतो आणि त्याच्याकडील दुरुस्त असलेला देतो. दोन्ही ट्रान्स्फॉर्मरमधील ऑईलची मोजणी केली जाते. जळालेल्या ट्रान्स्फॉर्मरमध्ये (Transformer) ऑईल कमीच असते. त्यापोटीही शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 130 ते 150 रुपयांप्रमाणे रक्कम मेकॅनिकला द्यावी लागते. शेतकरी पोटाला चिमटा देऊन रक्कम जमा करतात.
गावागावांत अशी उदाहरणे पाहायाला मिळतात, मात्र सरकारदरबारी याची कोणत्याही प्रकारची नोंद नसते. महावितरणकडे असलेली मनुष्यबळाची कमतरता या समस्येमुळे शेतकऱ्यांचे ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्त करण्यासाठी विलंब लागतो, हे एक कारण असू शकते, मात्र प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांनाच या समस्येचा सामना का करावा लागतो, हे समजण्यापलीकडचे आहे. अशाच संकटाचा सामना करणाऱ्या उमरगा तालुक्यातील विनोद माने या तरुण शेतकऱ्याला मात्र वेगळीच शंका आहे.
खासगी मेकॅनिक आणि महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची मिलीभगत आहे, असे त्यांना वाटते. खासगी मेकॅनिक ट्रान्स्फॉर्मरच्या दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांकडून जी रक्कम घेतात, त्यातील काही वाटा महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना जातो, असे माने यांना वाटते. काल राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर झाला, त्यात विकासाच्या मोठ्या योजनांचा गवगवा झाला. शेतकऱ्यांसाठी, ग्रामीण भागासाठी विविध विकासाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या.
विकासासाठीच लोकांनी महायुतीला (Mahayuti) प्रचंड बहुमत दिले आहे, असे सत्ताधारी सातत्याने सांगत आहेत, मात्र जमिनीवर काय परिस्थिती आहे, कृषिप्रधान देशात, राज्यात शेतकऱ्यांची अवस्था किती दयनीय आहे. हे एका ट्रान्स्फॉर्मरच्या समस्येकडे पाहिले तरी लक्षात येईल. राज्यातील सर्वात प्रमुख घटक असलेल्या अन्नदात्या शेतकऱ्याच्या समस्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून सरकारला कोणता विकास करायचा असेल? असा प्रश्न आहे.
बिघाड झालेला ट्रान्स्फॉर्मर काढून दुरुस्तीला नेण्यासाठी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना फारशी कसरत करावी लागत नाही. खरीप हंगामात अशी समस्या आली की मात्र शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढते. खरीप हंगामात पावसाळा असतो, रानात चिखल झालेला असतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर नेण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात.
अशा एक ना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना विजबिल माफीमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीचा विषय आला की शेतकऱ्यांच्या अंगावर शहारे येतात. सरकारच्या अंगावर शहारे आल्याशिवाय शेतकऱ्यांची ही समस्या दूर होणार नाही.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.