संजय परब
Mumbai News: रिफायनरीसारखे प्रदूषणकारी प्रकल्प आणून निसर्गदत्त कोकणचा विनाश करू नका, या मागणीसाठी जीवाचे रान करणाऱ्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. नागपुरात सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना याविरोधात सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत धरेल, अशी अपेक्षा असताना फक्त औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी या धगधगत्या विषयाची बोळवण केली. एकूणच कोकणातील रिफायनरीबाबत उबाठा शिवसेनेचा हा विरोधाचा भास असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
बारसू परिसरात २४ एप्रिल ते ११ मे दरम्यान प्रकल्पासाठी माती परीक्षण करण्यात आले होते. या परिक्षणाला ग्रामस्थांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी घटनास्थळी लाठीमार तसेच अश्रूधुराचा वापर केला होता. यातील गंभीर बाब म्हणजे ३५९ ग्रामस्थांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून हे ग्रामस्थ अजूनही कोर्टकचेऱ्यांच्या दुष्टचक्रात गुरफटलेले आहेत.
माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने केलेले हे माती परीक्षण बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले आहे. याविषयीची सर्व कागदपत्रे ग्रामस्थांनी राजापूरचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांना देत याविषयी सरकारला जाब विचारावा, अशी मागणी केली होती. यावर साळवी यांच्यासह उबाठा शिवसेनेचे आमदार सत्ताधाऱ्यांना विधानसभेत घेरतील, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ करत होते, पण आमदारांच्या सह्या असलेले एक पत्र गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देत ग्रामस्थांवरील गुन्हे मागे घ्यावे, अशी मागणी करून या गंभीर विषयाची बोळवण केली आहे. औचित्याच्या या मुद्द्यावरून काही चर्चा नाही, काही उत्तर नाही, अशा विरोधाचा फक्त भास निर्माण केल्याचे चित्र समोर आले आहे.
नाणारप्रमाणे बारसू रिफायनरी रद्द झाली पाहिजे, अशी बारसू सोलगावसह परिसरातील ग्रामस्थांची मागणी आहे. मात्र आम्ही ग्रामस्थांच्या सोबत आहोत, असे फक्त तोंडदेखले सांगत उद्धव ठाकरे शिवसेनेने ही रिफायनरी रद्द झाली पाहिजे, अशी ठोस भूमिका कधी घेतलेली दिसत नाही. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. उबाठा शिवसेनेसाठी आगामी लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका या अस्तित्वाचा प्रश्न ठरणार आहेत. अशावेळी आपला पारंपरिक कोकणातील मतदारसंघ राखणे ही त्यांच्यासाठी मोठी गरज आहे. मात्र कोकणच्या महत्वाच्या प्रश्नावर उबाठा शिवसेना फक्त विरोधाचा भास करणार असेल तर त्याचा मोठा फटका त्यांना निवडणुकांमध्ये बसू शकतो, असे बोलले जाते.
लाखो कोटींची बारसू रिफायनरी ही राजकारण्यांसाठी सोन्याची कोंबडी असून त्यासाठी कोकणातील माणसे मेली किंवा जगली काय त्यांना काही फरक पडणार नाही. आणि यासाठीच शिंदे किंवा उध्दव यांच्या शिवसेनेला हा प्रकल्प हवा आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे ज्या राजापूर तालुक्यात हा प्रकल्प होणार आहे तेथील आमदार राजन साळवी हे तर प्रकल्पासाठी कायम पायघड्या पसरण्यासाठी कायम उभे असल्याचे दिसते. उघडपणे विरोध करायचा, पण आतून त्यांचे उद्योग वेळोवेळी रिफायनरीच्या बाजूने असल्याचे समोर आले आहे. कधीही त्यांनी ठाम विरोधाची भूमिका घेतल्याचे दिसलेले नाही. अधिवेशनात दिलेले पत्र हे सुद्धा हाच एक भाग आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विराधावेळी सुद्धा हीच वरवर विरोधाची भूमिका घेत साळवी यांनी आतून आपली आर्थिक पोळी भाजल्याची कामे समोर आली होती, असे स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तेच खासदार विनायक राऊत यांच्या बाबतीत दिसते.ते यात आतपर्यंत गुंतले असल्याचे दिसत नसले तरी सावध पवित्रा घेत मातोश्रीला साजेशी अशीच त्यांची वाटचाल आहे.
रिफायनरीला स्थानिक ग्रामस्थांचा जोरदार विरोध आहे. माती परिक्षणावेळी झालेल्या आंदोलनात प्रसंगी पुरुषांसह महिलांनी मारहाण सहन केली होती. दाखल झालेले गुन्हे, तुरुंगवारी, सततची चौकशी इतका सारा मनस्ताप सहन करूनही त्यांचा विरोध तसूभरही कमी झालेला नाही. विशेष म्हणजे आजही हे ग्रामस्थ उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आशेने बघतायत. यासाठी गेले अनेक महिने ते मातोश्रीशी भेट मागत आहेत, पण खासदार विनायक राऊत तसेच संजय राऊत यांच्याकडे भेटीसाठी वारंवार मागणी करूनही टाळाटाळ केली जात आहे.
दरम्यान रिफायनरी रद्द झाली पाहिजे, या मागणीसाठी बारसू सोलगाव परिसरातील ग्रामस्थ१५ डिसेंबरला नागपुरात जोरदार आंदोलन करणार आहेत. मुंबईतील दोन्ही अधिवेशनाच्या वेळी सुद्धा ग्रामस्थांनी आंदोलने करत या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट मागितली होती. पण ती होऊ दिली नव्हती.
(लेखक मुंबईस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.