मराठा-कुणबीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत केलेले आंदोलन. ‘ओबीसी बचाव’साठी नागपूरमध्ये झालेले आंदोलन यामुळे महाराष्ट्राचे समाजकारण आणि ढवळून निघाले. जरांगेंच्या आंदोलनामुळे लोकसभा निवडणुकीत १३ जागा मिळवित सर्वांत मोठा लाभ काँग्रेसला झाला होता. तर, सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला इतिहासात सर्वांत कमी म्हणजे अवघ्या १६ जागा जिंकता आल्या. महायुतीकडे एकवटलेली ‘ओबीसी मतपेढी’ याचे प्रमुख कारण मानले जाते. आता झालेल्या मराठा आंदोलनात दोन खासदारांचा अपवाद वगळता काँग्रेसचे आमदार, खासदार, प्रदेशाध्यक्ष गेले नाहीत.
लोकसभा निवडणुकीत जरांगे पाटील घटकासोबत दलित आणि मुस्लिम मतांचा फायदा महाविकास आघाडीला झाल्याचे दिसले. भाजपचा ‘अब की बार चारसो पार’ची घोषणा पाहून राज्यघटना बदलाच्या भीतीने एकवटलेला अनुसूचित जातीचा समाज, भाजपला हरविण्यासाठी महाविकास आघाडी हाच एकमेव पर्याय म्हणून एकवटलेला मुस्लिम समाज आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीवरून आक्रमक झालेला मराठा समाज, यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात ‘मदमु’ (मराठा-दलित-मुस्लिम) घटक कमालीचा चालला.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या रणनितीने हा घटक विखुरला. कुणबी समाजाचे प्रतिनिधित्व करत असलेले प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ अन् माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांचा एक गट आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात अन् विधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील या मराठा नेत्यांचा एक गट या दोन्ही आंदोलनामध्ये सावध भूमिका घेताना दिसला. माजी मंत्री थोरात यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला समर्थन असल्याचे पत्र समाजमाध्यमांत ‘व्हायरल’ करून आपला संगमनेर मतदारसंघ व अहिल्यानगर जिल्हा काही प्रमाणात सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसले.
सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदेंच्या विजयात फक्त आणि फक्त मोहोळ, मंगळवेढा व पंढरपूर तालुक्यांतील जरांगे पाटील घटक महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे या दोन तालुक्यांतील मताधिक्यावरून स्पष्ट दिसते. खासदार शिंदे यांनी मुंबईच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे, यासाठी आंदोलकांनी प्रयत्न केले, या प्रयत्नांना अपयश आले. खासदार शिंदे यांनी आंदोलकांसाठी नाश्‍ता-पाण्याची सोय करून ‘मी सोबत असल्या’चे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हापूरचे खासदार श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपतींच्या नेतृत्वाखाली काही खासदार अन् आमदारांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा देण्याची तयारीही केल्याचे समजते.
नंतर हे नियोजन का कोलमडले? याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सध्या काँग्रेस कार्यकर्ते करताना दिसत आहेत. लातूरचे खासदार डॉ. शिवाजीराव काळगे हेही या आंदोलनात सहभागी होतील, अशी या भागातील मराठा आंदोलकांना अपेक्षा होती. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांनी जशी हजेरी लावली, तशी हजेरी लावण्यात काँग्रेसची सावध भूमिका अनेकांना आता खटकू लागली आहे.
मराठा आंदोलनातील प्रमुख चेहरा म्हणून ओळख असलेले सरपंच मंगेश साबळे हे २०२४ ची निवडणूक जालना लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष लढले. प्रभावी व आक्रमक मराठा आंदोलक साबळे समोर असतानाही महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे डॉ. कल्याणराव काळे हे एक लाख ९ हजार मताधिक्याने येथून खासदार झाले. भाजपचे पाच वेळा निवडून आलेले खासदार आणि माजी मंत्री रावसाहेब दानवे यांचा पराभव झाला.
दानवे यांच्या पराभवासाठी डॉ. काळे यांना जरांगे-पाटील फॅक्टर कमालीचा उपयुक्त ठरल्याचे दिसले. त्यामुळे खासदार काळे यांनी पक्षाचा आदेश, पक्षाचा निर्णय, पक्षाची भूमिका जाहीर होण्याच्या आगोदरच मुंबईत जाऊन जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनात स्टेजवर हजेरी लावली. या हजेरीतून त्यांनी ‘माझा मतदारसंघ, माझी जबाबदारी’ या तत्त्वानुसार आपल्या मतदारसंघातील मतपेढीला अधिक प्राधान्य दिल्याचे दिसले. त्यांच्यासोबत नांदेडचे खासदार रवींद्र चव्हाण हे देखील जरांगे यांच्या व्यासपीठावर दिसले. काँग्रेसच्या या दोन नेत्यांशिवाय कोणी आमदार वा खासदार जरांगे पाटील यांच्या स्टेजवर दिसले नाही. बाकीच्यांनी आंदोलकांच्या ‘रसद’साठी हातभार लावल्याचे समजते.
जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मुंबईत सुरू असताना लगेचच नागपूरमध्ये ओबीसी महासंघाचे आंदोलन बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले. त्यांच्या आंदोलनाला गडचिरोलीचे काँग्रेस खासदार नामदेव किरसन, नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अभिजित वंजारी आणि नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सुधाकर आडबाले यांनी हजेरी लावली.
या नेत्यांनीही ‘माझा मतदारसंघ, माझी जबाबदारी’ या तत्त्वानुसार आपल्या मतदारसंघातील मतपेढी सांभाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसले. ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तायवाडे हे तसे काँग्रेसचे मानले जातात. त्यांनी अद्याप भाजपमध्ये प्रवेश केला नसला तरीही ते सध्या भाजपकडे अधिकच झुकले असल्याचा संशय विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांना वारंवार येऊ लागला आहे. त्यामुळे आपल्या ‘हाता’बाहेर गेलेल्या तायवाडे यांना काँग्रेसचा बडा नेता उघडपणे भेटताना दिसत नाही.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींचा सध्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून ‘मतचोरी’ अभियाना’कडे पाहिले जाऊ लागले आहे. महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामठी (जि. नागपूर) मतदारसंघात झाल्याचा आरोप काँग्रेसने करत राज्यातील ‘वोट चोर, गद्दी छोड’चे पहिले आंदोलन कामठीत झाले.
या मेळाव्यातून काँग्रेसने शक्तिप्रदर्शन केले. या मेळाव्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य अन् ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील, काँग्रेस समितीच्या सदस्य यशोमती ठाकूर, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सचिव कुणाल चौधरी, माजी मंत्री सुनील केदार, नसीम खान, खासदार श्यामकुमार बर्वे, प्रतिभा धानोरकर, प्रशांत पडोले, नामदेव किरसान, बळवंत वानखेडे, आमदार अभिजीत वंजारी एकाच व्यासपीठावर दिसले. या मेळाव्यात गैरहजर असलेल्या माजी प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांची अनेकांना आठवण झाल्याचे समजते.
मुंबईतील मराठा आंदोलनाकडे व नागपुरातील ओबीसी आंदोलनाकडे पाठ फिरविलेल्या प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी पत्रकार परिषदेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरक्षणाच्या माध्यमातून जोरदार टीका केली. विविध मागण्याही त्यांनी समाजमाध्यमांतून पुढे आणल्या आहेत. दोन्ही आंदोलनांना न जाता प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी हा प्रश्‍न तूर्तास सोडविला आहे. परंतु मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षण मागणीवर काँग्रेसची भूमिका काय? या मुख्य प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ टाळताना दिसत आहेत. स्वतंत्र आरक्षण न्यायालयात टिकत नसल्याचा जुनाच अनुभव मराठा समाजाच्या पाठीशी असल्याने आता ‘कुणबीमधून ओबीसी आरक्षण’ हा सरळ मार्ग अनेकांना पटला आहे.
मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे या मागणीवर एकमत झाले आहे. ‘हैदराबाद गॅझेट’चा शासन निर्णय झाल्याने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा प्रश्‍न मार्गी लागला. काही महिन्यांत ‘सातारा’ आणि ‘औंध गॅझेट’मधून सांगली, सातारा या भागांचाही प्रश्‍न मार्गी लागेल. स्वत: कुणबी असलेले प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ कोणाची बाजू घेणार? नव्याने येणाऱ्या कुणबी बांधवांची की पूर्वीपासून ओबीसीचा लाभ घेणाऱ्या जुन्या कुणबी बांधवांची? यावर अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे अवलंबून आहेत. आगामी काळ हा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा आहे. या निवडणुकांत प्रचारासाठी फिरताना या प्रश्‍नाचे उत्तर व काँग्रेसची भूमिका प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांना स्पष्ट करावी लागणार आहे. नव्या जुन्या कुणबींची ही कोंडी प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ कशी फोडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यानंतर राज्यातील मुस्लिम समाजाची मोठी सहानुभूती उद्धव ठाकरेंना मिळाल्याचे दिसले. काँग्रेसकडून कधी काळी सुटलेली मुस्लिम मतपेढी कमी अधिक प्रमाणात शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मिळाली. फायदा शिवसेनेचा झाला असला तरीही नुकसान मात्र काँग्रेसचेच झाल्याचे बारकाईने पाहिल्यावर लक्षात येते. ‘ओबीसी’ आणि मराठा या दोन टोकाच्या दोन व्होट बँकेला एकत्रित बांधण्याचा प्रयत्न भाजप करताना दिसत आहे.
या प्रयत्नासाठी भाजपकडे केंद्र व राज्यातील सत्ता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे चाणाक्ष रणनितीकार आहेत. त्या उलट या दोन्ही मतपेढ्या काँग्रेसकडे टिकवून ठेवण्यासाठी ना सत्ता आहे, ना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या तोडीचा राज्यात रणनितीकुशल नेता आहे. लोकसभेला जरांगे पाटील घटकाची काँग्रेसला ‘लॉटरी’ लागली. विधानसभेला हा डाव फसला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही मतपेढ्या आपल्यापासून सुटू नये, यासाठी काँग्रेस सावध पावले टाकताना दिसत आहे. विस्कळीत झालेली मतपेढी पुन्हा एकदा जुळविण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न होताना दिसत आहेत.
(Edited by: Mangesh Mahale)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
