BJP, Delhi Vidhan Sabaha Election and Union Budget 2025 : दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीसाठी येत्या 5 तारखेला मतदान होणार आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूकही तोंडावर आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले होते. अपेक्षेप्रमाणे या अर्थसंकल्पात बिहारला झुकते माप मिळाले आहे. नोकरदारांना देण्यात आलेल्या करसवलतीमागे दिल्लीतील मतदारांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पाद्वारे दिल्लीची सत्ता काबीज करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. त्याच्या चार दिवसांनंतर दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे. इंडिया आघाडीत असूनही काँग्रेसने आम आदमी पक्षासमोर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. सत्ताधारी आपला भाजप(BJP) आणि काँग्रेसशी दोन हात करावे लागत आहेत. अशातच पक्षाला गळती लागल्यामुळे अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांच्यासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींनी या आव्हानात भर घातली आहे.
दिल्लीची लोकसंख्या सव्वातीन कोटींच्या घरात आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने करसवलतीद्वारे मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या करसवलतीचा लाभ होईल, असे दिल्लीत जवळपास 40 लाख मतदार आहेत. दिल्लीत मतदारांची संख्या 1 कोटी 55 लाख इतकी आहे. यापैकी 40 लाख मतदारांना करसवलतीचा लाभ मिळणार आहे. नोकरदारांचे 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे, मात्र यासाठी नवी करव्यवस्था निवडावी लागणार आहे. अन्य करदात्यांसाठी उत्पन्नाची ही रक्कम 12 लाख रुपये आहे.
दिल्लीतील नोकरदार, व्यावसायिक आदी मिळून 1.78 लाख कोटी रुपये कर भरतात, असे केजरीवाल यांनी गेल्यावर्षी सांगितले होते. त्यानुसार या करसवलतीचा फायदा दिल्लीतील 67 टक्के मध्यमवर्गीयांना होणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्र सरकारच्या डोळ्यांसमोर दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होती, हे स्पष्ट झाले आहे. वर्षअखेरिस विधानसभा निवडणूक होऊ घातलेल्या बिहारवरही निधी, योजनांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitharaman) यांनी बिहारची प्रसिद्ध मधुबनी साडी परिधान करून अर्थसंकल्प सादर केला.
दिल्लीला प्रदूषणाचा विळखा पडलेला आहे. वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे दिल्लीतील शाळा अनेक दिवस बंद ठेवाव्या लागतात. अशी परिस्थिती सातत्याने उद्भवत आहे. या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक कार स्वस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीच्या मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढल्यास दिल्लीत प्रदूषणाला आळा बसणार आहे. त्यामुळे अशा वाहनांची खरेदी करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन मिळावे, त्याचा निवडणुकीत आपल्याला फायदा व्हावा, असा भाजपचा प्रयत्न आहे.
दिल्लीत सर्वच पक्षांनी मतदारांना विविध प्रलोभने दिली आहेत. लाडकी बहीण सारख्या महिलांना दरमहा थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांच्या घोषणांचा सपाटा लावण्यात आला आहे. मतदारांवर मोफत योजनांच्या आश्वासनांचा अक्षरशः पाऊस पाडला जात आहे. यात कोणताही पक्ष मागे राहिलेला नाही. महागाई, बेरोजगारी, महिलांची सुरक्षा, पिण्याचे स्वच्छ पाणी हे मुद्दे दिल्लीकरांसाठी अत्यंत महत्वाचे मानले जातात. दिल्लीचे मतदार विकासालाही महत्त्व देतात. या पार्श्वभूमीवर मोफत योजनांच्या आश्वासनांचे मतदार काय करणार आहेत, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
दिल्लीची निवडणूक सत्ताधारी आप आणि भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. काँग्रेसकडे(Congress) गमावण्यासारखे फार काही नाही. मात्र तरीही या निवडणुकीत काँग्रेसकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इंडिया आघाडीत असूनही फटकून वागणाऱ्या आपला धडा शिकवण्याचा चंग काँग्रेसने बांधल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेस आणि आपचा मतदार जवळपास सारखाच मानला जातो. किती मतविभाजन होईल, यावर भाजपच्या यशाची गणिते अवलंबून आहेत. त्यातच अर्थसंकल्पाद्वारे भाजपने दिल्ली काबीज करण्यासाठी डाव टाकला आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.