अमित शहांच्या डावावर काँग्रेसचा प्रतिडाव अन् वाद सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगालसह पंजाब, आसाम या राज्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दलाचे (Border Security Force) अधिकार क्षेत्र वाढवले आहे. बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र वाढवल्याने जवळपास निम्मा पंजाब (Punjab) अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारच्या ताब्यात आला आहे. काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका आलेल्या असताना काँग्रेसच्या (Congress) ताब्यातील निम्मे राज्यच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी ताब्यात घेतल्याचे बोलले जात होते. आता याला काँग्रेसनेही तोडीस तोड प्रत्युत्तर दिले आहे.

अमित शहांच्या डावावर पंजाब सरकारने प्रतिडाव टाकला होता. विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र वाढविण्याच्या अधिसूचनेच्या विरोधात ठराव मांडण्यात आला. ही अधिसूचना राज्याचा अपमान करणारी असून, ती मागे घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारची अधिसूचना नाकारणारा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. पंजाब विधानसभेतील भाजपच्या दोन आमदारांनी सभात्याग केल्याने हा ठराव बिनविरोध मंजूर झाला होता.

या प्रकरणी पंजाब सरकारने आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे पंजाब हे पहिले राज्य ठरले आहे. पंजाबने विधानसभेत केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठराव केल्यानंतर पश्चिम बंगालनेही याचे अनुकरण केले होते. आधी बंगाल आणि आसामने केंद्राचा निर्णय संघराज्य रचनेवर हल्ला करणारा असल्याचे म्हटले होते. आता ही राज्येही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे अमित शहांचा हा मोठा निर्णय मागे घ्यावा लागण्याची नामुष्कीही मोदी सरकारवर ओढवू शकते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली मागील काही वर्षांत सीमा सुरक्षा, जम्मू व काश्मीर आदी मुद्यांवर महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नुकताच त्यांनी बीएसएफचे अधिकार क्षेत्र वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या राज्यांमध्ये आता सीमेपासून आतमध्ये 50 किलोमीटरपर्यंत अधिकार बहाल कऱण्यात आले आहेत. या भागात तपास करणे, संशयितांना अटक करणे, जप्ती करणे असे अधिकार मिळाले आहेत. पंजाब, पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये पूर्वी बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र केवळ 15 किलोमीटर होते. आता सुधारित आदेशानुसार हे क्षेत्र 50 किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात बीएसएफला तपासणी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.

बीएसएफला यापूर्वी पंजाबमध्ये केवळ 15 किलोमीटरपर्यंत अधिकारक्षेत्र होते. आता हे क्षेत्र 35 किलोमीटरने वाढवून ते 50 किलोमीटर करण्यात आले आहे. पंजाबचे क्षेत्रफळ सुमारे 50 हजार चौरस किलोमीटर आहे. आता बीएसएफच्या ताब्यात निम्मे राज्य म्हणजे 25 हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग गेला आहे. याला काँग्रेसने विरोध केला असून, संघराज्य रचनेवरील हल्ला असल्याचे म्हटले होते. यावरुन केंद्र सरकावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. राज्यांच्या स्वायत्ततेवरच केंद्रातील भाजप सरकार घाला घालत आहे, अशीही टीका केली होती.