Eknath Shinde Shivsena : शिंदेंच्या शिवसेनेत रुसवे आणि फुगवे!

Mumbai News: एकनाथ शिंदे आणि त्यांची शिवसेना २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा सत्तेत आली. दोन-अडीच वर्षांपूर्वी पक्षात फूट पडल्यानंतर शिंदेसेना किती जागा निवडून आणते, याकडे राज्याचेे लक्ष लागले होते. आता पुन्हा सत्तेत आल्याने पक्षाला काहीसे बळ मिळाले आहे.

सत्ता आली की, प्रस्थापित नेत्यांबरोबरच आमदारांच्या अपेक्षा उंचावतात. काहीवेळा प्रस्थापितांना दणका बसतो, तर काहीवेळा तेच तेच चेहरे मंत्री होतात. महत्त्वाच्या जागा किंवा सत्तेतील स्थान सोडत नाही किंवा सोडवत नाही. काही करून मंत्री व्हायचे असते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी यावेळी थोडी भावकी दाखवली. दोन-तीन चेहऱ्यांना मंत्री केले नाही. काही जणांनी राजीनामा देण्याची तयारी, तर काहींनी मंत्रिपद नाही मिळाले, तरी काम करण्याची तयारी ठेवली. शिवसेना जेव्हा एकत्र होती तेव्हाही अशी नाराजी होती. मनोहर जोशी जेव्हा विरोधी पक्षनेते बनले होते तेव्हा छगन भुजबळ यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. पुढे तर मंडलचा मुद्दा आला, तेव्हा त्यांनी पक्षाला रामराम केला. तेव्हा एक गोष्ट होती की, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे लढवय्ये पक्षाचे प्रमुख होते, तरी अनेक कारणे देत नाराजीनाट्य तेव्हाही शिवसेनेत अनेकदा घडले. मग ते पक्षातील स्थान असो किंवा मंत्रिपदाचा मुद्दा असो.

जेव्हा सत्ता नसते तेव्हा पक्षातील सगळीच मंडळी झगडत असतात, संघर्ष करीत असतात. पण पक्ष जेव्हा सत्तेत येतो तेव्हा अपेक्षा खूप वाढतात. पण एकनाथ शिंदे यांनीही शांतपणे पक्षात भाकरी फिरवली आहे. विशेषतः जेव्हा दोन-अडीच वर्षांत ज्यांची कामगिरी बरी होती त्यांना पुन्हा मंत्री केले. पण, ज्यांच्यामुळे पक्षाला अडचण आली किंवा निर्णय घेताना म्हणा किंवा वादग्रस्त विधानामुळे नाराजी निर्माण झाली, जे लोकांना आवडले नाही. त्यांना पुन्हा मंत्री केले नाही. पक्षात काम करण्यास आता त्यांना शिंदे भाग पाडतील, असे दिसते.

शिंदेंच्या पक्षात घडले तसे अजित पवारांच्या पक्षातही घडले आहे. ज्येष्ठांना बाजूला करण्यात आले. खरेतर येथे एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे, की प्रत्येकवेळी तेच मंत्री, तेच ज्येष्ठ नेते मंत्रिमंडळात कशाला हवेत, असा प्रश्‍न आहे. काही जुन्यांबरोबर नव्या दमाचे मंत्री झाले, तर निश्‍चितच कामकाजात फरक पडतो. लोकांना तसेच त्या खात्याला न्याय मिळतो. काही चेहरे असे आहेत की सत्ता आली की नेते मंत्री होतातच. दुसऱ्यांना संधीच मिळत नाही. ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) हे नेहमीच भाकरी फिरवणारे, हे महाराष्ट्राने अनेकदा पाहिले आहे.

वास्तविक कोणाला मंत्री करायचे आणि नाही करायचे, याचा निर्णय अर्थात कोणत्याही पक्षाचा प्रमुख घेत असतो. तेच एकनाथ शिंदे यांनीही करून दाखविले आहे. यावेळी काही नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली ते बरे झाले. खरेतर पुढे पाच वर्षे सत्ता राहणार आहे. अडीच वर्षांनी मंत्र्यांची कामगिरी पाहून निर्णय घ्यायला हवेत.

शिंदे यांच्या पक्षाने तानाजी सावंत (Tanaji Sawant), अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर या मंत्र्यांना थांबविले. सत्तार आधी ठाकरेंच्या व नंतर शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळातही वादग्रस्त ठरले होते. तानाजी सावंत हेही विविध वक्तव्यांनी वादात ओढले गेलो होते. या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचारांचे आरोपही झाले होते. शिंदे यांनी यावेळी खांदेपालटाची संधी हातात घेत या मंत्र्यांना डच्चू देऊन नव्यांना संधी दिली आहे. तसेच अधिकाधिक आमदारांना मंत्रिपदाची संधी देण्यासाठी अडीच वर्षांचा फाॅर्म्युलाही स्वीकारला आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)