Trinamool Congress Crisis : पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांनी स्वतंत्र गट करत नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय सर्वांसाठीच आश्चर्याचा धक्का देणार ठरला. बंडाचा पवित्रा घेतल्यानंतर या खासदारांनी आपण स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सुरूवातीला सांगितले होते. हे खासदार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पावलावर पाऊल टाकतील, अशीच चर्चा होती. मात्र, या खासदारांनी वेळीच धोका ओळखत रणनीती बदल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तृणमूलच्या २० बंडखोर खासदारांनी रविवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेत त्यांना आपण एनसीपीआयमध्ये विलीन होत असल्याचे पत्र दिले. तसेच आपली आसनव्यवस्था बदलण्याची विनंती त्यांना केली. विलीनीकरणाची माहिती देताना या खासदारांनी एनडीएलाही पाठिंबा जाहीर केला. या खासदारांनी अत्यंत सावध पवित्रा उचलण्यामागची कारणे स्पष्ट आहेत.
महाराष्ट्राची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही फूट पडली आहे. निवडणूक आयोगाने अनुक्रमे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या गटाला मान्यता देत पक्षाचे नाव आणि चिन्हही त्यांना बहाल केले. तृणमूल खासदारांची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू होती. हे खासदार स्वतंत्र गट तयार करून पक्ष आणि चिन्हावर दावा सांगत पक्ष ताब्यात घेतील, अशी शक्यता होती. पण घडलं भलतंच.
कोणते धोके होते समोर?
शिवसेना, राष्ट्रवादीप्रमाणेच तृणणूल काँग्रेसमध्येही मोठे बंड झाले आहे. तृणमूलचे ६० हून अधिक आमदार व २० खासदार फुटले आहेत. पण शिवसेना आणि तृणमूलची तुलना होऊ शकत नाही. तृणमूलचे आमदार आणि खासदार आपला गट म्हणजे खरा तृणमूल काँग्रेस पक्ष असल्याचा दावा करत असले तरी दोघांची तोंडे विरुध्द दिशेला आहेत. खासदारांनी एनडीएला पाठिंबा दिला आहे. तर आमदार भाजप सरकारविरोधात आहेत. अशावेळी आमदार आणि खासदारांमध्येच आता असली, नकलीची लढाई होऊ शकते.
केवळ आमदार किंवा खासदार संख्याही पक्ष आणि चिन्हावर दावा ठोकण्यासाठी उपयोगाची नाही. पक्षाचे केडर आणि कार्यकारिणीही महत्वाची आहे. यामध्ये ममता बॅनर्जी यांचा वरचष्मा असल्याचे दिसते. बंडखोर खासदारांनीच हीच बाब लक्षात घेत एनसीपीआयमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. याचे तीन फायदे आहेत. एनसीपीआयमध्ये गेल्याने त्यांची खासदारकी वाचेल. तृणमूल काँग्रेस पक्षावर दावा सांगण्यासाठी त्यांना काही दिवसांचा वेळ मिळेल. हे प्रकरण कोर्टात गेले तरी त्यांचे पद सुरक्षित राहू शकते. मात्र, त्यांनी विलीनीकरणाऐवजी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असता तर अपात्रतेची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर असती.
पक्षांतर विरोधी कायदा ठरला महत्वपूर्ण
देशातील पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार, केवळ एक गट तयार करून मुळ पक्षापासून वेगळ होता येत नाही. दोन तृतियांश सदस्यांनी अन्य पक्षात विलीन झाल्यास त्याला मान्यता मिळू शकते. तशी मान्यता लोकसभा अध्यक्षांकडून दिली जाईल. एनसीपीआयमध्ये विलीन होत खासदारांनी पद वाचविण्यासोबतच एका छोट्या पक्षात प्रवेश करत आपली ताकदही कायम ठेवली आहे. ते भाजप किंवा अन्य मोठ्या पक्षात विलीन झाले असते तर त्यांच्यावर वरिष्ठ नेतृत्वाचे नियंत्रण असते. आता एनसीपीआयवरच या खासदारांचे वर्चस्व असेल. पुढील काळात हे प्रकरण निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात जाईल. मात्र, बंडखोर आमदार आणि खासदारांना एकत्र येऊन पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा सांगावा लागेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.