Enemy Property News : बॉलवूड अभिनेते आणि पतौडी परिवारच्या सदस्यांपैकी एक असणाऱ्या सैफ अली खानचे नाव अशातच मध्य प्रदेशातील शत्रू संपत्ती प्रकरणाशी जुडल्याने चर्चेत आले आहे. हे प्रकरण त्यांच्या परिवाराच्या संपत्ती अधिकाराशी संबंधित आहे. जे त्यांचे पंजोबा आणि भोपाळचे अंतिम नवाब हामिदुल्ला खान यांच्याशी जुडलेले आहे. या संपत्ती भारत सरकारने शत्रू संपत्ती घोषित केल्या आहेत. खरंतर हे एकमेव प्रकरण नाही जिथे सैफ अली खान चर्चेच्या भोवऱ्यात अडकल्याचे दिसत आहे. तर मागील काही दिवसांपूर्वी एका बांगलादेशी घुसखोराने सैफवर त्याच्या घरात घुसून जीवघेणा हल्ला केला होता. ज्यामध्ये सैफ गंभीर जखमीही झाला होता.
शत्रू संपत्ती कायदा, 1968अंतर्गत शत्रू संपत्ती त्या संपत्तीला संबोधलं जातं, जी त्या व्यक्ती किंवा संस्थांकडे असेल जे एखाद्या अशा देशाचे नागरिक असतील, ज्या देशाने भारताविरोधात युद्ध पकारलेले असेल किंवा ज्यांनी भारताविरोधात शत्रूत्वपूर्ण कारवाई केली आहे. या कायद्यानुसार त्या संपत्तीचा देखील समावेश होतो, जी एखादा व्यक्ती किंवा संस्था युद्धादरम्यान शत्रू देशात गेल्यानंतर भारतात राहिलेली आहे. 1968 कायद्यानुसार शत्रू संपत्तीचे नियंत्रण भारताचे कस्टोडियन ऑफ एनीमी प्रॉपर्टी(CEPI)च्या कडे असते. जे गृहमंत्रालयाच्या अधीन काम करते.
गृहमंत्रालयाकडून(Ministry of Home Affairs) सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात 1200पेक्षा अधिक संपत्तींची शत्रू संपत्ती म्हणून नोंद आहे. ज्यांचे अंदाजे एकूण मूल्य एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. या संपत्तींची निलामी किंवा विक्री कलम 8अ अंतर्गत केली जाते. अस्थिर संपत्ती, जसे की स्टॉक्स इत्यादी उच्चस्तरीय समितींद्वारे निर्धारित किंमतीवर विकल्या जातात. तर घर किंवा जमीन यासारख्या मालमत्ता त्याच्या मूल्यांकनानंतर विक्री केल्या जातात.
'शत्रू संपत्ती' विक्रीच्या नियमात बदल केला गेला आहे. आता जर ग्रामीण भागात मालमत्तेच मूल्य 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि शहरी भागात ते 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, तर आधी ती त्या मालमत्तेवर राहणाऱ्या भाडेकरूंना विकली जाईल आणि जर भाडेकरू खरेदी करण्यास नकार दर्शवत असतील, तर या मालमत्तांची लिलाव किंवा कंत्राटाद्वारे विक्री होईल.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, ज्या मालमत्तांची चर्चा होत आहे. त्या सैफचे पणजोबा आणि भोपाळचे शेवटचे नवाब हमीदुल्लाह खान यांच्याद्वारे मृत्युपत्राद्वारे दिल्या होत्या. नऊ वर्षे चाललेल्या पडताळणी प्रक्रियेत 131 पैकी 94 संपत्ती शत्रू संपत्ती घोषित करण्यात आल्या होत्या. हा मुद्दा भोपाळ इस्टेटचे वारसदार आबिदा सुल्तान फाळणीच्या तीन वर्षानंतर पाकिस्तानला(Pakistan) निघून गेल्या तेव्हा सुरू झाला. यामुळे शेवटच्या नवाबाची संपत्ती साजिदा सुल्तान यांना हस्तांतरीत केली गेली. साजिदा यांचा विवाह पतौडीचे नवाब इफ्तिखास अली खान यांच्याशी झाला होता. त्यांचा मुलगा मन्सूर अली खान 'टायगर' पतौडी ज्यूनियर, सैफ अलीखानचे वडील होते.
CEPIद्वारे तीन वर्षांच्या चौकशीनंतर 2015मध्ये केंद्राने या संपत्तींचे नियंत्रण आपल्या हाती घेतले होते. परंतु त्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं होतं. या प्रकरणावर उच्च न्यायायाने स्थगिती दिलेली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयासमोरील युक्तिवादात, पतौडी कुटुंबाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, 1961मध्ये भारत सरकारने एका राजपत्र अधिसूचनेद्वारे साजिदा सुलतान यांना हमीदुल्ला खानची कायदेशीर वारस म्हणून घोषित केले होते. 2015च्या CEPIच्या पत्रात आबिदा सुल्तान यांच्याशी संबंधित संपत्तींच्या अधिग्रहणाचाही हवाला दिला गेला होता.
CEPI ने दिलेल्या माहितीनुसार, 113,6 एकरमध्ये पसरलेल्या या मालमत्तांची एकूण किंमत अंदाजे 1796 कोटी रुपये आहे. यामध्ये राजवाडे, महागड्या ठिकाणी असलेली रिअल इस्टेट आणि शेत जमीन यांचा समावेश आहे. पुष्टी न झालेल्या वृत्तांनुसार, CEPI ने राज्य सरकारला 133 मालमत्तांची यादी दिली आहे, जी 1600 एकरवर पसरलेली आहे आणि त्यात भोपाळ, सेहोर आणि रायसेन जिल्ह्यांमधील मालमत्तांचा समावेश आहे.
या सर्व मालमत्तांची चौकशी अजूनही सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सैफ अली खान(Saif Ali Khan) आणि त्यांची आई शर्मिला टागोर यांना या प्रकरणात माहिती मिळविण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या अपीलीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला. तथापि, 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत पतौडी कुटुंबाचा कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता.
(Edited by- Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.