UCC in India: सत्तेत आल्यानंतर भाजपच्या अनेक अजेंड्यांपैकी एक असलेल्या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणीचा कार्यक्रम आता हळूहळू सुरु झाला आहे. भाजपशासित राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर हा कायदा लागू केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच मुंबईत पत्रकार परिषदेत याबाबत महत्वाचं विधान केलं. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा कायदा २१ राज्यांमध्ये लागू होईल असं त्यांनी सांगितलं. पण अशा पद्धतीनं या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी एकदाच संसदेत केंद्रीय पातळीवर याबाबत कायदा करुन तो देशभरात एकाच वेळी का लागू केला जात नाही? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहा यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, आम्ही अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला आहे. तसंच मला विश्वास आहे की, भाजपशासित सर्व २१ राज्यांमध्ये आम्ही २०२९पूर्वीच हा कायदा लागू करु. मुस्लिम महिलांना समान अधिकार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न म्हणजेच तिहेरी तलाकवर बंदी याच कायद्याचा भाग असल्याचंही शहा यांनी म्हटलं होतं.
समान नागरी कायदा हा भाजपच्या अनेक वर्षांच्यापासूनच्या अजेंड्याचा विषय आहे. अशाच विविध अजेंड्यांमध्ये अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी आणि संविधानातील कलम ३७० हटवणे यांचा समावेश होता. हे दोन ध्येयं आता भाजपनं गाठली आहेत. पण समान नागरी कायद्याचं ध्येय अद्याप गाठता आलेलं नाही. पण आता ते गाठण्याच्या दिशेनं भाजप वेगानं पावलं टाकताना दिसत आहे. गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा पारीत केल्यानंतर एका रॅलीमध्ये अमित शहा यांनी म्हटलं होतं की, प्रत्येक नागरिकासाठी एकच कायदा असावा ही पक्षाच्या स्थापनेपासूनची कटिबद्धता आहे.
समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेमध्ये समाविष्ट आहे. पण आरएसएसचा दृष्टीकोन आणि हा कायदा लागू करण्याची पद्धत आणि वेळ याबाबत संघ अधिक दक्ष आहे. मोदी सरकारनं जेव्हा पहिल्यांदा २०२३ मध्ये समान नागरी कायदा हा मोठा मुद्दा बनवला होता. तेव्हा संघानं हे स्पष्ट केलं होतं की, यासाठी सखोल अध्ययन आणि व्यापक विचारांची गरज आहे कारण हा कायदा समाजातील प्रत्येक वर्गाला प्रभावित करतो, अशी भूमिका मांडली होती. संघाची पहिली पसंती ही होती की, भाजपशासित राज्यांनी आधी राज्यपातळीवर कायदे करावेत त्यानंतर केंद्रात राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक स्वरुपात कायदा करावा.
आरएसएसचे सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाळे यांनी मार्च २०२४ मध्ये उत्तराखंड मॉडेलचं स्वागत केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की, याचा अभ्यास करुन हाच कायदा देशभरात लागू व्हायला हवा. त्यामुळं अमित शहा यांनी २०२९ पर्यंत समान नागरी कायदा लागू करण्याचं केलेलं विधान हे त्या रणनितीनुसार आता कार्यक्रम आखला गेला आहे.
यामागे संविधानिक आणि राजकीय अशी दोन्ही कारणं आहेत. विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं, मृत्यूपत्र, उत्तराधिकारी आणि एकत्र कुटुंबाच्या समवर्ती सुचीच्या कलम ५ अंतर्गत येतं. यावर संसदेत आणि राज्य विधानसभांमध्ये दोघांना कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.
पण यामध्ये राजकीय कारण अधिक महत्वाचं आहे. संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा बनवण्यासाठी भारतात विविध धर्माचे पर्सनल लॉ आणि पारंपारिक प्रथांच्या बऱ्याच विविधतांचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः आदिवासी समुदाय आणि ईशान्य भारतासाठी ही अवघड बाब आहे. याबाबत २०२३ मध्ये भाजप आणि संघानं याबाबतच चिंता व्यक्त केली होती.
समान नागरी कायद्याला फौजदारी कायद्याप्रमाणं सहजरित्या संहिताबद्ध केलं जाऊ शकत नाही. कारण उत्तराखंड किंवा हिमाचलच्या आदिवासी समुदयाच्या प्रथा छत्तीसगड किंवा ईशान्येकडील आदिवासी समुदायाशी खूपच वेगळ्या आहेत. त्यामुळं राज्यस्तरावर भाजपला विविध मॉडेलचं परीक्षण करणं, स्थानिक परंपरांशी निपटणं आणि नंतर शेवटी देशव्यापी कायद्याची संपूर्ण राजकीय आणि संविधानिक जटिलतांचा सामना केल्याशिवाय याच्या अंमलबजावणीची परवागी देत नाही. हे समान नागरी कायद्याला राजकीय स्वरुपात जिवंत ठेवण्यातही मदत करते.
भाजपशासित राज्यांपैकी उत्तराखंड, गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश या राज्यांनी सध्या समान नागरी कायदा मंजूर केला आहे. पण उत्तराखंड हे एकमेव राज्य आहे जिथं हा कायदा लागू देखील करण्यात आला आहे. या चार राज्यांनीच अद्याप समान नागरी कायदा मंजूर केला आहे. पण आता उर्वरित १७ भाजपशासित राज्यांमध्ये हा कायदा मंजूर करण्याचं टार्गेट भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचं आहे.
विशेष म्हणजे या सर्व राज्यांनी केलेल्या कायद्यांची खासियत ही आहे की, आदिवासी समाजाला हा कायदा लागू होणार नाही. उत्तराखंडनं काही पारंपारिक-कायदेशीर कलमांद्वारे काही संरक्षित समुदायांना या कायद्यातून सूट दिली आहे. त्यामुळं या चार राज्यातील कायदे हे एकसारखे आहेत पण पूर्णतः समान नाहीत. यांपैकी कोणताही कायदा हा पूर्णतः सर्वांवर लागू नाही.
विरोधीपक्षांनी सर्वसाधारणपणे कायद्यातील या गोष्टीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे की, भाजप समान नागरी कायद्यामार्फत खरंच लैंगिक समानता आणू इच्छिते का? की बहुसंख्यांकांचं तुष्टीकरणाचं राजकारण करण्यासाठी आणि अल्पसंख्यांकांचा पर्सनल लॉ बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळंच काँग्रेसनं गुजरातच्या समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाला मुस्लिम विरोधी म्हटलं होतं. तर मध्य प्रदेशच्या कायद्याला आरएसएसचा अजेंडा म्हणून टीका केली होती. आसाममध्ये विरोधकांनी यावर व्यापक चर्चा करण्याची मागणी केली होती. तसंच यातून आदिवासींना वगळून तसंच लिव्ह-इनच्या संबंधांवर चिंता व्यक्त केली होती.
तर दुसरीकडं भाजपच्या सहकारी पक्षांसाठी हा मुद्दा अधिक जटील बनला आहे. जनता दल युनायटेडनं सातत्यानं म्हटलं आहे की, आम्ही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात नाही पण हा थोपण्याऐवजी सहमतीनं बनवला गेला पाहिजे. तर डीडीपीं यावर सहमतीपर्यंत चर्चेची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, यामध्ये मुस्लिमांच्या हिताचं संरक्षण झालं पाहिजे.
संविधानाचा कलम ४४ म्हणतं की, "राज्य (देश) संपूर्ण देशात नागरिकांसाठी एक समान नागरीक संहिता तयार करण्यासाठी प्रयत्न करेल" पण हा कायदा राज्याच्या धोरणात्मक तत्वांचा भाग असेल, मुलभूत अधिकार नसेल. कलम ३७ नुसार, धोरणात्मक तत्व शासनासाठी मौलिक तर आहेत पण यांना कोर्टाद्वारे लागू केलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळं यावर धार्मिक स्वातंत्र्य, प्रथा-परंपरा आणि आदिवासी समुदायांसाठी संविधानिक सुरक्षेसह सामंजस्य कसं होऊ शकेल? संविधान सभेत देखील यावर सहमती होऊ शकली नव्हती. समान नागरी कायद्यात काय समाविष्ट असेल हे देखील याचं एक कारण आहे की, याला धारणात्मक तत्वांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.
२१ व्या विधी आयोगानं २०१८ मध्ये म्हटलं होतं की, सध्याच्या घडीला देशाला समान नागरी कायद्याची गरज नाही, त्याऐवजी भारताची विविधता संरक्षित करण्यासाठी विविध धर्मांच्या पर्सनल लॉमध्ये असलेल्या भेदभावपूर्ण शिफारशींमध्ये सुधारणेची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. आयोगानं यावर जोर दिला होता की, विविध समुदयांमध्ये समानता आणण्याऐवजी पुरुष आणि महिलांमध्ये समानता प्राप्त करण्यासाठी काम करायला हवं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.