Maharashtra Government : फडणवीस सरकारने कर्जमाफीचे आंदोलन मॅनेज केले? बच्चू कडूंसह अर्धा डझन शेतकरी नेत्यांना खरंच फसवले का?

Mumbai News : राज्यातील महायुती सरकारला सत्तेत येऊन पुढील महिन्यात एक वर्ष होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा त्यांच्या जाहीरनाम्यात केली होती. त्यामुळे गेल्या काही दिवसापासून राज्यातील विरोधी पक्षासह शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी देण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. त्यातच यावर्षी अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. माजी मंत्री बच्चू कडू गेल्या सहा महिन्यापासून सातत्याने कर्जमाफीवरून आंदोलन करीत आहेत. विशेषतः दिवाळीनंतर नागपूर परिसरात शेतकऱ्यासह ठाण मांडून बसल्याने मोठा फायदा झाला. राज्य सरकारने त्यांना मुंबईत चर्चेला बोलवून कर्जमाफीची तारीख दिली आहे.

विशेषतः अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीत संपूर्ण मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये शेतीचे मोठे नुकसान झाले असतानाही राज्य सरकारने 30 जूनपर्यंत कर्जमाफ करण्याची घोषणा करीत आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मात्र, हे करीत असताना फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने कर्जमाफीचे आंदोलन मॅनेज केले? असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे येत्या काळात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशन व मार्च महिन्यात होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आता विरोधकांच्या हाती असलेल्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यातील हवाच पूर्णपणे काढली आहे. हे दोन्ही अधिवेशन कर्जमाफीच्या प्रश्नाशिवाय राज्य सरकार शांतपणे काढणार आहे. त्यामुळे सरकारने बच्चू कडूंना खरंच फसवलं का? अशी चर्चा या निमित्ताने रंगली आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्चू कडूंच्या (Bachchu Kadu) नेतृत्वाखालील तीव्र आंदोलनानंतर राज्यातील महायुती सरकारने तातडीने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आणि 30 जून 2026 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी येत्या काळात ही समिती कर्जमाफीबाबत अहवाल सादर करणार आहे. त्यानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका तोंडावर असताना बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन सुरु करण्यात आले होते. त्यामुळे या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्या अडचणीत वाढ होणार होती. त्यामुळे या कर्जमाफीच्या प्रश्नांवर निवडणुकीपूर्वी निर्णय झाला नाही तर त्याचा फटका महायुतीला बसणार होता. आंदोलन करणारे शेतकरी ऐकण्याच्या मनस्थितीत दिसत नव्हते. त्यामुळे आंदोलन चिघळण्याची भीती होती. त्यासोबतच आंदोलक रेल्वे मार्गावर उतरणार होते. त्यामुळेच राज्य सरकारने दोन पावले मागे घेत बच्चू कडू यांना चर्चेसाठी शिष्टमंडळासोबत मुंबईला येण्याचे आमंत्रण देण्यात आले.

दुसरीकडे राज्य सरकारने हे आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्नदेखील करीत कोर्टाचा दबाव देखील आणला होता. त्याचमुळे बच्चू कडू हे चर्चेसाठी तयार झाले. मात्र, बच्चू कडू यांच्या शिष्टमंडळात सर्व शेतकरी नेते होते. हे नेते पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातील होते. मात्र, अतिवृष्टीने सर्वाधिक नुकसान झालेल्या मराठवाड्यातील शेतकरी अथवा शेतकरी नेता या शिष्टमंडळात नव्हता. त्याचा फटका बसला. मराठवाडा लगतच्या तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या भागातील कोरडवाहू शेतकरी सातबारा कोरा करून सरकारकडून नवे कर्ज घेण्याचा विचार करीत आहे. मात्र या सर्व बाबींचा विसर बच्चू कडूंना पडला होता का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शेतकरी कर्जमाफीच्या लढ्यात बच्चू कडू यांना वेगळी भूमिका मांडून मराठवाड्याबरोबर विदर्भातल्या शेतकऱ्यांची मने जिंकण्याची संधी हातात आली असताना त्यांनी राज्य सरकारने कर्जमाफीची तातडीने घोषणा न करता 6 महिन्यांची मुदत मागून घेतली. अन सरकारच्या या मागणीमुळेच हातातोंडाशी आलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेपुर्वी त्यांनी 30 जून 2026 पर्यंत सरकारने वेळ मागितली होती, ती बच्चू कडू यांनी मान्य केली अन् राज्य सरकारची रणनीती यशस्वी ठरली आहे.

विरोधक आणि काही शेतकरी नेत्यांच्या मते, ही 'डेडलाईन' म्हणजे केवळ आंदोलनाची धार बोथट करण्याचा आणि निवडणुका होईपर्यंत प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणजेच, 'मॅनेज' करण्याच्या आरोपाला या विलंबाने बळ मिळत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन अत्यंत आक्रमक स्थितीत असताना, सरकारने चर्चेला बोलावून त्वरित जीआर (उच्चाधिकार समितीचा) काढला.

यामुळे आंदोलनाची धग कमी करण्याचा प्लॅन यशस्वी ठरला. हा तात्पुरता तोडगा हा राज्य सरकारच्या रणनीतीचा भाग मानला जात आहे, कारण 6 महिने शेतकऱ्यांना निर्णयासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. तर दुसरीकडे बच्चू कडू यांनी समिती स्थापनेला 'विजय' मानले आहे, कारण त्यांनी सरकारला कर्जमाफीसाठी 30 जून 2026 ची तारीख देण्यास भाग पाडले. फसवणूक झाली तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारला हमी काळात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशन व मार्च महिन्यात होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आता विरोधकांना धारेवर धरण्याची मोठी संधी होती. मात्र ही हाती आलेली संधी विरोधकांनी गमावली आहे. येत्या काळात हे दोन्ही अधिवेशन कर्जमाफीच्या प्रश्नाशिवाय राज्य सरकार शांतपणे काढणार आहे. त्यामुळे सरकारने बच्चू कडूंना खरेच फसवले का? अशी चर्चा या निमित्ताने रंगली आहे.

येत्या काळात होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी 35 हजार कोटींची तरतूद झाली नाही तर पुढे 31 मार्चच्या आधी कर्जपरतफेडीच्या नोटीसा आणि बँकांचा तगादा सुरूच राहणार आहे. याचा विचार बच्चू कडूंनी करायला पाहिजे होता. त्यामुळे आता हा प्रश्न कायमस्वरूपी विरोधक व शेतकरी वर्गाकडून बच्चू कडूंना विचारला जाणार आहे. त्यामुळेच फडणवीस सरकारने कर्जमाफी आंदोलन मॅनेज केले का? असा प्रश्न सर्वांनाच सतावत आहे.