Devendra Fadnavis government : शिंदेंनी सीमाभागासाठी सुरु केलेल्या योजनांचा लाभ फडणवीस सरकारच्या काळात बंद ?, माजी आमदाराचा गंभीर आरोप

Belgaon News : गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात समीवाद सुरू आहे. बेळगावसह कारवार, बिदर महाराष्ट्रात यावे म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समिती लढा देत आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तर राज्य शासनाने कर्नाटकाप्रमाणेच कणखर भूमीका घ्यावी, अशा मागणीसाठी कोल्हापुरमध्ये आता महाराष्ट्र एकीकरण समिती लढा सुरू केला आहे. याचदरम्यान महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बेळगाव ग्रामीणचे माजी आमदारांनी राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजनेवर सवाल उपस्थित केले आहेत. तर जसे आश्वासन दिले होते ते आता पूर्ण करा, अशी मागणी केली आहे.

गेल्या वेळी महायुतीचे नेतृत्व तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत सीमाभागातील 865 गावांतील रुग्णांना दिलासा दिला जाईल. विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया महाराष्ट्रात मोफत केल्या जातील, असा निर्णय घेतला होता. मात्र आता नव्याने आलेल्या महायुतीच्या सरकारमध्ये या आश्वासना हरताळ फासली आहे. सीमाभागातील 865 गावांतील विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या रुग्णांना निधी उपलब्ध होत नसल्याने ताटकळत वाट पाहावी लागत आहे. यामुळे रूग्णांची हेळसांड होत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागाला सूचना द्याव्यात, अशी मागणी बेळगाव ग्रामीणचे माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील 865 गावांतील नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्यास काही महिन्यांपूर्वी सुरुवात केली होती. त्यामुळे बेळगावसह कारवार, बिदर जिल्ह्यांतील गावांतील नागरिकांना लाभ मिळत होता. पण आता आवश्यक कागदपत्रांचा हवाला देत अर्ज बाद केला जातोय. तसा संदेश अनेकांना येतोय.

मात्र, काही दिवसांपूर्वी अर्ज केल्यानंतर येणाऱ्या अडचणी सोडवल्या जात होत्या. अर्ज करतेवेळी रुग्णाची संपूर्ण माहिती, येणारा खर्च, उत्पन्नाचा दाखला, सीमाभागातील रहिवासी असल्याबाबत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पत्रासह दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्यात येत असे. गेल्या काही महिन्यांत शंभरांहून अधिक जणांना मुख्यमंत्री सहायता निधीअंतर्गत मदत देण्यात आली आहे.

मात्र आता महाराष्ट्रात निवडणुका नवीन आलेल्या महायुती सरकारच्या सत्तेत अनेकांनी अर्ज करूनही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे अनेक रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे. याची दखल घेऊन ज्या रुग्णांनी अर्ज दाखल केले आहेत किंवा करणार आहेत, त्यांना वेळेत मदत देण्यात यावी, अशी मागणी वाढत आहे.

तर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी सध्या बेळगाव शहरातील दोनच रुग्णालये संलग्न आहेत. त्यामुळे या दोन रुग्णालयांत शस्त्रक्रिया करून घेतली, तरंच आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे रूग्णांना अधिक लाभ देण्यासाठी रुग्णालये वाढवण्यात यावीत अशीही मागणी होत आहे.

'वेळेत निधी मिळावा'

एकनाथ शिंदे सरकारने सीमाभागातील गावांतील नागरिकांना दिलासा देताना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसह मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना लागू केली होती. त्यावेळी मंगेश चिवटे यांच्याकडे या विभागाची जबाबदारी होती. ती त्यांनी व्यवस्थित पार पाडली. सीमाभागातील शंभरहून अधिक रुग्णांना विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रियांसाठी निधी मंजूर करून दिला. सीमाभागातील रुग्णांना वेळीच मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न करत राहिले. मात्र आता फडणवीस यांनी चिवटे यांच्या जागी रामेश्वर नाईक यांची नेमणूक केली आहे. नाईक यांच्या या कालावधीत मात्र 865 गावांतील रूग्णांच्या अपेक्षांना तडे जात असून रूग्णांची गैरसोय होत आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून निधी वेळेत मिळावा यासाठी सूचना द्याव्यात, असेही माजी आमदार किणेकर यांनी म्हटले आहे.

एकीकडे माजी आमदार किणेकर यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी बेळगावबाबत मागणी केली आहे. पण दुसरीकडे सीमाभागातील रुग्णांवर कोल्हापुरात मात्र मोफत उपचार केले जात आहेत. आतापर्यंत जवळपास 85 रुग्णांनी याचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.

कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिलाराने शासकीय रुग्णालय (सीपीआर) तसेच खासगी स्प्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत मोफत उपचार सेवा दिली जाते. येथे जवळपास 1200 अधिक आजारांवर उपचार केले जातात. सध्या या योजनेत बेळगाव, कारवार, उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यातील गावे कोल्हापूर जिल्ह्याला जोडण्यात आली आहेत.

कोल्हापुरात मेंदूरोग, हृदयरोग, खोरोग, अस्थिविकार, कर्करोग आदी विकारांतील तज्ज्ञ व निष्णात डॉक्टर्स असून अत्याधुनिक यंत्रणेची रुग्णालये आहेत. येथे अत्याधुनिक यंत्रणेच्या आधारे उपचार केले जातात. यासाठी फक्त आधारकार्ड व रेशनकार्ड एवढीच कागदपत्रे स्विकारली जातात.

दरम्यान सीमाभागातील रूग्णांना महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयाप्रमाणे उपचार मिळावेत यासाठी अनेकदा पत्रव्यवहार केले आहे. आता जर कोल्हापूरमध्ये उपचार होत असतील तर ती समाधानकारक गोष्ट असल्याचे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी म्हटले आहे.

तर महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागासाठी ज्या योजना लागू केल्या आहेत. त्यांचा थेट लाभ देण्यासह सीमाप्रश्नाची सोडवणूक लवकर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केले आहे.