Mahayuti Government : ...अन् कोर्टाच्या 'फायरिंंग'मुळे काही क्षणांतच महायुती सरकारवरील भरवशाचा झाला 'एन्काऊटर'!

Mahayuti News : सरकार स्थापन झाल्यापासून महायुतीच्या मागे अनेक विघ्ने लागली आहेत. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या, परभणी येथे न्यायालयीन कोठडीत झालेला सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू, या दुर्दैवी घटनांमुळे महायुती सरकारची कोंडी झाली आहे. आता त्यात आणखी भर पडली आहे ती अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणाची. बदलापूर येथील एका शाळेतील चिमुरड्या मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर करण्यात आला होता. त्यावरून न्यायालयाने महायुती सरकारचे (Mahayuti) कान पिळले आहेत. एन्काऊंटर फेक होते, असा न्यायालयाच्या टिपण्णीचा अर्थ निघाला आहे.

बदलापूर येथील शाळेतील दोन लहान मुलींवरील अत्याचाराची माहिती बाहेर पडली आणि राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची दाणादाण उडाली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांमध्ये निर्माण झालेला हा आक्रोश सरकारला परवडणारा नव्हता. त्यामुळे अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर करण्यात आला, असा आरोप त्यावेळी विरोधकांनी केला होता. कोणाला तरी वाचवण्यासाठी हा एन्काऊंटर करण्यात आला आहे, असाही आरोप विरोधकांनी त्यावेळी केला होता, आता न्यायालयाच्या टिपण्णीनंतरही करत आहेत. मात्र प्रचंड बहुमतामुळे सरकार सुरक्षित आहे.

अक्षय शिंदेच्या (Akshay Shinde Encounter) एन्काऊंटरची मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. चौकशी अहवालानुसार शिंदेच्या मृत्यूला पाच पोलिस जबाबदार आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिस कर्मचारी परिस्थिती सहज हाताळू शकले असते. बळाचा वापर न्याय ठरू शकत नाही. राज्य सरकारने या पोलिसांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या टिपण्णीनंतर पुन्हा एकदा एक्रमक झालेल्या विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरले आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता विधानसभा निवडणुकीबाबत महायुतीला आत्मविश्वास नव्हता. त्यामुळे लाडकी बहिण योजना लागू करण्यात आली. लाडकी बहिण योजना तर लागू केली, मात्र महिलांच्या सुरक्षेत महायुती सरकार कमी पडत आहे, हे बदलापूर प्रकरणावरून समोर आले होते. चार वर्षांच्या मुली शाळेत सुरक्षित नसतील तर अन्य बाबतीत बोलण्याला, चर्चा करण्याला काहीही अर्थ नाही, असे लोकांना वाटू लागले होते. ज्या शाळेत मुलींवर अत्याचार झाला, त्या शाळेचे पदाधिकारी भाजपशी संबंधित आहेत. त्यामुळेही सरकारची अडचण झाली होती.

एखाद्या प्रकरणातील, विशेषतः महिला अत्याचाराच्या प्रकरणातील आरोपीचा एन्काऊंटर झाल्यामुळे न्याय मिळतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. एन्काऊंटरमुळे अशी प्रकरणे पुन्हा घडणार नाहीत, असे काही लोकांना वाटतो, मात्र ते सतत चुकीचे ठरले आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य, आरोपीवरील रागापोटी काही लोकांना वाटते की त्याचा एन्काऊंटर झाला पाहिजे. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत एन्काऊंटर हा न्याय होऊ शकत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. न्याय हा न्यायालयातच झाला पाहिजे, पोलिसांच्या हातून नाही. पोलिसांच्या हातून न्याय व्हायला सुरुवात झाली की हाहाःकार माजू शकतो, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.

दोन लहान मुलींवर अत्याचार करणारा शाळेतील सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे याला फाशीची शिक्षा होणे, हे योग्य ठरले असते. मात्र त्याला वेळ लागला असता. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर होती. अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर करण्यात आला आणि या प्रकरणात न्याय झाला, अशी भावना लोकांची झाली. सरकारला हे हवेच होते. सरकारला 'झटपट न्याया'ची घाई झाली होती, त्यामागे अन्य काही कारणे होती का, हे समोर आले पाहिजे. हे प्रश्न महायुती सरकारची पाठ सोडणार नाहीत, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिपण्णीनंतर स्पष्ट झाले आहे.

तेलगंणात चार वर्षांपूर्वी तरुणीवरील अत्याचार प्रकरणातील चार आरोपींचे पोलिसांनी एन्काऊंटर केले होते. त्यापैकी तीन आरोपी अल्पवयीन होते. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या आयोगाने ते एन्काऊंटर 'फेक' असल्याच्या निष्कर्ष काढला होता. संबंधित दहा पोलिस अधिकारी, पोलिस कर्मचाऱ्यांवर खुनाचा खटला सुरू आहे. आता अक्षय शिंदे प्रकरणातही पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पोलिसांच्या मागे आता चौकशीचा, कारवाईचा ससेमिरा लागणार आहे.

बदलापूर प्रकरणात सुरुवातीपासूनच पोलिस आणि सरकारची भूमिका संशयास्पद होती. फिर्याद दाखल करण्यासाठी आलेल्या पीडित चिमुकल्या मुलींच्या पालकांना पोलिसांनी दोन दिवस, अनेक तास पोलिस ठाण्यात बसवून घेतले होते. त्यामुळे लोकांचा उद्रेक आणखी वाढला होता. नागरिकांनी रेल्वे रुळांवर उतरून आंदोलन केले होते.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरील या आंदोलनाचा धसका महायुती सरकारने घेतला होता. त्यामुळेच झटपट न्यायाची घाई करण्यात आली होती. विरोधक आक्रमक झाले तरी सरकारला त्याची चिंता नाही, कारण महायुतीडे प्रचंड असे बहुमत आहे. सध्या सरकार सुरक्षित आहे, मात्र अंगलट येणारी प्रकरणे सरकारचा पिच्छा सोडत नाहीत. त्याचा परिणाम भविष्यात काय होतो, हे पाहणे महत्वाचे आहे.