Mumbai News : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत मुंबईत मराठ्यांचे वादळच दाखल झाले आहे. सुरुवातीला कोर्टाने त्यांच्या आझाद मैदानावरील आंदोलनाला परवानगी देण्यात आली नव्हती. मात्र, मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे आक्रमक झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटी शर्थीच्या अधीन राहून एक दिवसाची परवानगी दिली होती. त्यानंतर त्यांनी शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजता मुदत संपेपर्यंत आंदोलन केले. त्यानंतर परवानगीसाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्याची पोलिसांकडे मागणी केली होती.
शुक्रवारी सायंकाळी वेळ संपल्यानंतरही जरांगे यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते. त्यानंतर काही वेळातच पोलिसांनी त्यांना पुन्हा एक दिवसासाठी आंदोलनाला मुदतवाढ दिली आहे. एकीकडे जरांगे पाटील यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नसल्याची भूमिका घेतली असतानाच आता नियमांना बगल देत आंदोलनाच्या परवानगीची मुदत वाढवली असून त्यामुळे मराठ्यांच्या वादळापुढे सरकार झुकल्याची चर्चा रंगली आहे.
जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी शुक्रवारी सकाळपासून आझाद मैदानावर सुरु केलेल्या उपोषणस्थळी अनेक नेत्यांनी भेट दिली. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दबाव एकीकडे वाढला होता. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात मराठा बांधव पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे सरकारची सर्वच रणनीती फेल गेली आहे. त्यामुळे महायुती सरकार बॅकफूटला आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महायुतीमधील मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणीच काही प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून सुरुवातीपासूनच मनोज जरांगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला नसतानाही मुंबईला जाण्याच्या निर्णयावर ते ठाम राहिले तर दुसरीकडे पोलिसांनी त्यांना वेगवगळ्या अटी व शर्ती घालून शुक्रवारी सकाळी सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेतच आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, उपोषणाला बसल्यापासून जरांगे पाटील यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या मागण्यापुढे राज्य सरकार नमती भूमिका घेते का ? असा प्रश्न पडला आहे.
प्रसारमाध्यमाशी बोलताना सीएम फडणवीस (Devendra fadnavis) यांनी देखील आंदोलनाला परवानगी वाढवून देण्याविषयी मत व्यक्त केले होते. यावेळी त्यांनी पोलीस सकारात्मक भूमिका घेतील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्यासमोर नियमांना बगल देत आंदोलनाची मुदत एक दिवसांनी वाढविण्याचा निर्णय घेत, त्यांच्याविषयी सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरूवात केली. त्यापूर्वी मुंबई पोलिसांनी अनेक अटी-शर्थी घातल्या होत्या. त्यानुसार त्यांच्या आंदोलनाला परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता जरांगे पाटील यांच्याकडून पोलिसांनी हमीपत्र लिहून घेतले होते. त्यामुळे जरांगेंनी पोलिसांनी 20 आश्वासने दिली होती. पोलिसांनी आंदोलनासाठी अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये आंदोलनाच्या वेळवर आक्षेप घेतला होता. त्याशिवाय आंदोलकांच्या संख्येची अट त्यांनी मान्य केली होती. तसेच इतर अटींचे व कायद्याचे पालन करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिल्यानंतरच त्यांना परवानगी देण्यात आली होती.
मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली होती ही आश्वासने -
1. आंदोलनाच्या परवानगीची मूळ प्रत सोबत असेल.
2. पोलिसांच्या नियमित संपर्कासाठी पांडुरंग मारक या जबाबदारी व्यक्तीची प्रतिनियुक्ती करेल.
3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी चर्चा करून पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय मदत याची आंदोलनाच्या ठिकाणी पुरेशी व्यवस्था केली जाईल.
4. वाहतुकीला अडथळा आणणार नाही. वाहनतळाचा वापर आणि वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करू.
5. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींची मर्यादा मर्यादित ठेवेन आणि त्यात वाढ होणार नाही.
6. आंदोलनाच्या ठिकाणी पुरेसे स्वयंसेवक तैनात करू. त्यांची यादी पोलिसांना दिली जाईल.
7. आंदोलन ठरलेल्या ठिकाणीच होईल.
8. सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत आंदोलन होईल, याची खात्री मी व इतर आयोजक घेतील.
9. फलक, ध्वजांसाठी २ फुटांपेक्षा अधिक लांबीची काठी वापरणार नाही. फलकांचा आकार ६ फूट किंवा त्यापेक्षा कमी असेल. सहभागी व्यक्ती ध्वज किंवा फलक हे केवळ आंदोलनाच्या हेतूनेच जवळ ठेवतील.
10. आंदोलनात सहभागी व्यक्ती लाठ्या, अग्निशस्त्रे, भाले, तलवारी आणि इतर वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत, याची मी व इतर आयोजक खात्री करतील.
11. कोणतीही व्यक्ती चिथावणीखोर भाषणे किंवा विविध गटांमध्ये धर्म, वंश, स्थान किंवा जन्म, निवास, भाषा आदी कारणावरून शत्रुत्व निर्माण करणारी किंवा तसा संभव असणारी भाषा वापरणार नाहीत.
12. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती पोलिसांनी दिलेल्या कायदेशीर निर्देशांचे तात्काळ पालन करतील.
13. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, त्यांच्या कर्तव्यात अडथळा, जाळपोळ आदी कोणतीही कृती सहभागी व्यक्ती करणार नाहीत.
14. कोणत्याही धर्माचा किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तीचा अपमान होईल, या उद्देशाने कोणतेही धार्मिकस्थळ किंवा व्यक्तीच्या कोणत्याही वर्गाने पवित्र मानलेली कोणतीही वस्तू नष्ट करणार नाही किंवा अपवित्र करणार नाही.
15. आंदोलनाच्या ठिकाणावरून कूच करण्याच्या अविर्भावात जाणार नाही. पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करू.
16. कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे, पुस्तके आणि प्रतिमा जाळणार नाही. अन्न शिजवण्यास, कचरा करण्यास प्रोत्साहन देणार नाही.
17. परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणार नाही. परवानगीनंतर सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेतच वापर केला जाईल.
18. वाहने किंवा कोणतेही पक्षी-प्राणी आंदोलनाच्या ठिकाणी आणली जाणार नाहीत.
19. अनुयायांना नियंत्रणाखाली ठेवण्यास मी जबाबदार असेल आणि त्यात निष्फळ ठरल्यास माझ्यासह इतर आयोजकांवर खटला दाखल करावा.
20. हमीपत्रातील मागदर्शक तत्वांचे पालन आणि पोलिसांना सहकार्य करू.
अशा एकूण 20 अटी व शर्थी घालण्यात आल्या होत्या. त्या सर्वच अटी व शर्थीच्या अधीन राहूनच पुन्हा एक दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याच वेळी आंदोलकांनी दिवसभरात केलेल्या चुका निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. या कोर्टाने घातलेल्या अटी व शर्थीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास पुन्हा मुदतवाढ करताना याचा विचार करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात नियमाचे उल्लंघन केल्यास पुन्हा परवानगी देताना या सर्व बाबीचा विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.