संजय परब
Mumbai News : शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांना लोकांकडून मिळणारी सहानुभूती वळवण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळापासून शिंदे सरकारकडून सुरू आहे. तिला वळवण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मराठा आरक्षणाचा विषय अजेंड्यावर आणत या सहानभूतीला मागे टाकले होते. आता मनोज जरांगेसुद्धा मागे हटायला तयार नसल्याने त्यांच्याशीसुद्धा चर्चा बंद करीत सरकार पुढे चालले आहे. कारण आता त्यांना ‘रामलल्ला’ची साथ मिळाली आहे.
सोमवारी अयोध्येत राममूर्तीचे प्रतिष्ठान होत असून या निमित्ताने महाराष्ट्रासह सर्व देश राममय झाला आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कार्यक्रमात भाजपला पुढे ठेवल्यामुळे हिंदूचे आपणच एकमेव कैवारी असल्याचं चित्र देशभर पसरवले आहे. याचा मोठा फायदा भाजपला निवडणुकीत अपेक्षित असून आता जनतासुद्धा बाकी कुठल्या विषयांवर बोलायला, ऐकायला तयार नाही. राम मंदिर हा भाजपने राजकीय फायद्याचा प्लॅटफॉर्म केला आहे, असे विरोधक कितीही जोरात सांगत असले तरी लोकांपर्यंत हा आवाज जात नाही आणि हेच भाजपला हवे आहे. आज महाराष्ट्रातसुद्धा हेच चित्र प्रकर्षाने पुढे आल्याने मराठा आरक्षण आणि मोर्चा हे विषय मागे पडले आहेत.
अयोध्येतील राममूर्तीच्या प्रतिष्ठापना सोहळ्यानिमित्त सारे काही वातावरण भाजपला अनुकूल असताना आता मध्येच मुंबईच्या दिशेने मराठा आरक्षण मोर्चा निघत भाजपचे पक्षश्रेष्ठी नाराज असल्याचे समजते. परिणामी आता जरांगे यांच्याशी काहीएक चर्चा करायची नाही, अशा सूचना दिल्लीतून मुख्यमंत्री शिंदे यांना मिळाल्याचे कळते.
मराठा आरक्षणावर मार्ग निघावा, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतत मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी पाठवत आहेत. मराठा कुणबी नोंदी शोधल्या जात आहेत. हवे ते सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, निर्णयासाठी काही वेळ लागू शकतो आणि हे मान्य केलं पाहिजे. मात्र ते मान्य न करता जरांगे मोर्चा काढणार असतील तर आपण मागे हटू नये, अशा सूचना भाजपकडून शिंदे यांना देण्यात आल्या आहेत.
राम मंदिर आणि सोबत ओबीसी मतदार असल्याने सध्या भाजप विरोधकांच्या आव्हानाला घाबरत नसल्याचे दिसते. यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी शक्यता वाटत नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर याचा किती प्रभाव पडेल, हा चित्तवेधक प्रश्न आहे. याचे साधे आकलन म्हणजे मराठा आरक्षणाचा सरळ प्रभाव दोन्ही निवडणुकांवर पडणार नाही. कारण 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी आरक्षणाची संरचना आणि धोरण निश्चित केले होते. त्या संरचनेस आणि धोरणास मागास वर्ग आयोगाची केवळ शिफारस पाहिजे होती. सध्या
ही प्रक्रिया भाजपने पूर्ण केली. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेस (Congress) व भाजप-शिवसेना (Shivsena) या दोन्ही राजकीय छावण्या मराठा आरक्षणाच्या क्षेत्राचा दावा करणार आहेत. या अर्थाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरळ प्रभावाच्या ऐवजी स्पर्धात्मक प्रभाव टाकणारा जास्त दिसतो. महाराष्ट्रात मराठा मत मोठ्या प्रमाणात आहेत असं म्हटलं तरी ओबीसी मतंही तेवढ्याच प्रमाणात आहेत. यामुळे तूर्त तरी भाजपला मराठा मतांची भीती वाटत नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राममंदिराचा विषय घेऊन हिंदू मतांची मोठी बेगमी भाजपने (Bjp) केली आहे आणि हे वातावरण ते पुढील चार महिने कायम ठेवतील. भाजपला या परिस्थितीचा फायदा होण्याची शक्यता अधिक आहे असं वाटतं. आधी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष फुटल्याने नवीन नरेटिव्ह तयार झाल्याचं दिसलं.
त्यानंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी समाज. याचा अर्थ लोकांच्या जनमताला नवीन आकार मिळाला आहे. यात मराठा समाजाची सारी मते कुठल्या एका पक्षाला मिळणार नाहीत. ती भाजपसह चार पक्षांमध्ये विभागली जाणार आहेत. आता तसेच पुढचे काही महिने राम सोबत घेऊन भाजप फिरणार असल्याने त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. हे नवीन समीकरण पुढे आल्याने भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष मनोज जरांगेंचे फार काही टेन्शन घेत नसल्याचे दिसते.
(Edited by Sachin Waghmare)
R...
