Narhari Zirwal : झिरवाळसाहेब, कामातून श्रीमंती दाखवा; फडणवीस, अजितदादांसारखं चॅलेंज घ्या!

Narhari Zirwal statements : आदिवासी खात्याचे मंत्रिपद मागणाऱ्या नरहरी झिरवाळ यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी थेट अन्न व औषध प्रशासन खातं दिलं. तसं पाहिलं तर हे खातं फार महत्वाचं आहे. त्यामुळे झिरवाळांनी त्यांचे नेते अजितदादांचे निश्चितच आभार मानले असतील. पण या खात्यावर त्यांचं समाधान झालेलं दिसत नाही. हिंगोली जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद मिळाल्याने ते नाराज असल्याचे त्यांच्या विधानांवरून तरी दिसते.

हिंगोली जिल्हा गरीब आहे. मी गरीब असल्यान या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद आपल्याला दिले. याचं नेमकं कारण काय, हे शासनाला विचारणार असल्याचेही आज झिरवाळ म्हणाले. हिंगोलीचे पालकमंत्री म्हणून पहिल्याच प्रजासत्ताक दिनी त्यांनी जिल्ह्याच्या प्रजेसमोरच गरिबी काढली. यामागची त्यांची नेमकी खदखद काय, हे तेच सांगू शकतील. पण गरीब जिल्हा म्हणत तेथील राजकीय पुढाऱ्यांनाही आरसा दाखवण्याचेच काम केले आहे.

मंत्रिपद मिळाल्यानंतर बहुतेक नेत्यांनी पालकमंत्रिपदासाठी आपली ताकद खर्ची घातली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच आपण गडचिरोलीचे पालकत्व घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. तर अजितदादांकडे बीडचे पालकत्व देण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर काही पक्षांतील नेतेही करत होते. रायगड, नाशिक व इतर काही जिल्ह्यांचा वाद सुरूच होता. बहुतेकांना स्वजिल्हा हवा असतो. तर काहींना डोळा जिल्ह्याच्या बजेटवर असतो. जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे डीपीसीला फार महत्व असते. कदाचित हे पाहूनच काहींना ‘श्रीमंत’ जिल्ह्याचे पालकमंत्री हवे असेल.

एखाद्या जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास न होणे, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छ पाणीपुरवठा, रोजगार या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर जिल्ह्यांमध्ये जावे लागणे, हे कुणाचे अपयश आहे. वर्षानुवर्षे एखाद्या जिल्ह्याचा कारभारी म्हणून गाडा हाकणारे नेते आणि राज्याचे नेतृत्वही तेवढेच दोषी. प्रत्येक भागाचे काही ना काही वैशिष्टये असते. त्यानुसार त्या भागाच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करून विकासाला चालना देण्याचे काम राज्यकर्त्यांचे आहे.

राज्यकर्तेच जर एखादा जिल्हा गरीब आहे, असे म्हणून हिणवू लागले तर बोललेलंच न बरं. मंत्रिमंडळात चांगलं खातं पाहिजे, पालकमंत्री म्हणून स्वजिल्हा किंवा श्रीमंत जिल्हा पाहिजे, मर्जीतले अधिकारी हवेत... हे सगळं कशासाठी? जनतेच्या भल्यासाठी? याचं उत्तर नुकतंच राजकारण कळायला लागलेली पोरंही नाही असंच देतील. मागील पाच वर्षांत महाराष्ट्राने जे राजकारण पाहिलं, त्यामुळं तर नेत्यांवरच विश्वासच उडाला आहे. कोण कुठल्या पक्षात अन् कोण कुठल्या आघाडी-युतीत उडी मारेल, हे सांगणं कठीण आहे.

असं असलं तरी काही गोष्टी चांगल्याही घडत आहेत. यावरही बोललं पाहिजे. फडणवीसांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व घेत एक चॅलेंज स्वीकारलं आहे. त्यांनी गडचिरोलीला स्टील सिटी म्हणून ओळख देणार असल्याचे जाहीर केले आणि त्याची सुरूवातही दावोसमध्ये झाली. कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक त्यांनी गडचिरोलीत आणली. एवढेच नाही तर नक्षलवादमुक्त जिल्ह्याचे स्वप्नही त्यांनी पाहिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची त्यांना यात साथ मिळे, यात शंका नाही.

दुसरीकडे मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निघृण हत्येमुळे बीडमधील गुन्हेगारी प्रकर्षाने समोर आली. महायुतीतील नेतेच एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसून आले. पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे हे बहीण-भाऊ मंत्री आहेत. पण फडणवीसांनी या दोघांकडेही जिल्ह्याचे पालकत्व दिले नाही. जिल्हा गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी अजित पवारांनी हे चॅलेंज स्वीकारले. त्यांना आता श्रीमंत पुण्यासह बीडमधील गुन्हेगारीला आळा घालण्याचे आव्हान असेल.

झिरवाळसाहेब, जिल्हा गरीब असो वा श्रीमंत, नेते, मंत्री कसे आहेत, यावरच सगळं अवलंबून असते. फडणवीस आणि अजितदादांसारखे प्रशासनावर पकड असलेल्या नेत्यांचा आदर्श किमान त्यांच्या नेत्यांनी घेत पदरात पडलेल्या जिल्ह्याला विकासाच्या मार्गावर नेण्याचे काम करावे, ही तेथील बापड्या जनतेची अपेक्षा आहे. मिळालेली संधी अशी वैचारिक गरिबीत न घालवता मंत्र्यांनी आता कामाला प्राधान्य द्यावे. नाहीतर पुन्हा पुढील पाच वर्षांनी निवडणूक आहेच.