Ahmednagar News : सध्या राज्यात जे प्रश्न पेटलेले आणि उग्ररूप धारण करत आहे. त्यात आरक्षण विषयाबरोबरच समन्यायी कायद्यान्वये मराठवाड्यासाठी जायकवाडी धरणाला द्यायचे नगर-नाशिक जिल्ह्यातील पाण्यावरून निर्माण झालेला संघर्ष हा महत्त्वाचा प्रश्न सरकार समोर ठाकला आहे. 2005 ला मंजूर झालेल्या समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार जायकवाडी धरणातील पाण्याची तूट नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरण समूहातून भरून काढणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
ज्याही वर्षी पर्जन्यमान कमी होते. त्यावर्षी जायकवाडी पाणी संघर्ष पुढे आला आहे. यात कायद्यातून तरतुदी केल्या असल्यातरी त्या नगर-नाशिकसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा होत या भागातून पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध होतो, तर त्याच वेळी मराठवाड्यातून कायद्यानुसार हक्काचे पाणी सोडण्यासाठी मोठा दबाव समोर येतो. साहजिकच नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा संघर्ष रस्त्यावर आणि न्यायालयात सुरू होतो आणि हा संघर्ष राज्य सरकरची डोकेदुखी ठरत असतो.
मेंढेगिरी आयोगाने ठरवून दिलेल्या निर्णयानुसार काढण्यात आलेल्या उपाययोजनात त्रुटी असल्याचा आरोप नगर-नाशिक जिल्ह्यांतून होत आला असून, या समन्यायी पाणीवाटप कायद्याचाच पुनर्विचार करण्यासाठी मागणी जोर धरत आहे. 102 टीएमसी क्षमता असलेल्या जायकवाडी धरणात 65 टक्के पाणीसाठा हे नगर-नाशिक जिल्ह्यांतून कायद्यानुसार पाणी सोडण्यासाठी गृहितक ठरले गेलेले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
त्यामुळे ज्याही वर्षी जायकवाडी धरणात 65 टक्क्यांपेक्षा जितका कमी पाणीसाठा असतो, त्याची तूट नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील धरण समूहातून करून देणे समन्यायी पाणीवाटप कायद्याने बंधनकारक आहे. मागील वर्षी पुरेशा पर्जन्यमान झाल्याने ही परस्थिती उदभवली नव्हती. मात्र यंदा नगर,नाशिक-मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यातच पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा साडेतेरा टक्के कमी झाले आहे. यामुळे ना जायकवाडी पूर्ण क्षमतेने भरले ना नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील धरणे भरली आहेत.
यंदा 15 ऑक्टोबरपर्यंत पडलेल्या पावसामुळे जायकवाडी 58 टक्केच भरले गेले. त्यामुळे 65 टक्के पाणी साठ्याच्या तरतुदीनुसार मधली ही तूट नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील धरण समूहातून होणार आहे. त्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने ऑक्टोबर महिना संपत असताना आदेश काढून ही साडेआठ टीएमसी पाण्याची तूट नगर-नाशिक जिल्ह्यांतून करावयाची आहे. आणि यालाच सध्या या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकरी आणि सर्वपक्षीय नेते,मंत्री यांनी कडाडून विरोध केला आहे.
नगर-नाशिकच्या विरोधामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कमी पर्जन्यमान असल्याने शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला आहे. आता पुढील काळात शेतीसाठीची आवर्तने आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज पाहता जायकवाडीला पाणी सोडल्यास नगर-नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होतील ही भीती व्यक्त केली जात आहे. तर मराठवाड्यात कायद्याचा आधार दाखवतानाच मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, येथील जवळपास 2.40 लाख हेक्टर वरील शेती आणि पिण्याचे पाणी याची गरज पाहता जायकवाडीत कमी पाणी साठा असल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार नगर-नाशिकमधून पाणी सोडले जावे, यासाठी मोठा आग्रह आणि त्यासाठी संघर्ष सुरू झाला आहे.
गेल्याच आठवड्यात नगरमध्ये पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत जिल्ह्यातील नेत्यांनी जायकवाडीला पाणी सोडण्यास विरोधात करणारा ठराव एकमताने मंजूर करून शासनाला पाठवला. या ठरावाचे पालकमंत्री विखे यांनी समर्थन करताना मराठवाड्यात अजून पाण्यासाठी आणीबाणी निर्माण झाली, अशी परस्थिती नसल्याचे सांगितले. विखे यांनी राज्याचे मंत्री असताना संमत केलेल्या ठरावाबद्दल मराठवाड्यातील नेत्यांनी टीकेची झोड उडवली आहे.
नगर-नाशिक जिल्ह्यांत उभी राहिलेल्या अतिरिक्त धरणांमुळे मराठवाड्याला येणारे नैसर्गिक आणि हक्काचे पाणी वरतीच अडवले जाते याला आक्षेप मराठवाड्यातून आहे. त्या साठीच समन्यायी कायदा आहे, असा दावा केला जातोय. यातून आता नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा पाणी संघर्ष तीव्र झाला आहे. हा संघर्ष एकीकडे रस्त्यांवर तर दुसरीकडे न्यायालयात सुरू आहे. यावर उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले असून, यावर काल मंगळवारी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे दोन्ही विभागातील याचिकाकर्ते आपापल्या पद्धतीने अर्थ काढत आहेत. त्यामुळे या आता राज्य सरकार जायकवाडीसाठी प्रत्यक्षात पाणी सोडण्याचा आदेशाबाबत काय निर्णय घेते, याकडे नगर-नाशिकसह मराठवाड्याचे लक्ष आहे. याबाबतीत आजच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जायकवाडीला हक्काचे पाणी सोडले जाईल, याबाबत सरकार कुणावरही अन्याय करणार नाही, असे सूचक वक्तव्य केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.