Ahmednagar News : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार नीलेश लंके जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कारभाराविरोधात आक्रमक झाले आहे. या कारभारावर विखे पिता-पुत्रांचे नियंत्रण असल्याने इतर लोकप्रतिनिधींचे काम होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. योजनेत राजकारण खपवून घेणार नाही. तसे केल्यास जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा आमदार लंकेंनी दिला आहे.
आमदार नीलेश लंके यांनी नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांची रखडलेल्या विविध विकासकामांच्या मुद्द्यावरून भेट घेतली. या भेटीवेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे हेदेखील उपस्थित होते. पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघातील रखडलेल्या विकास योजनेतील कामावरून जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांची आमदार लंकेंनी चांगलीच झाडाझडती घेतली. विकासकामांमध्ये राजकारण केले जात आहे. हे योग्य नाही. हे माझ्या पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघात खपवून घेणार नाही, असे आमदार लंके यांनी म्हटले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि त्यांचे पुत्र खासदार सुजय विखे यांच्या राजकारणातील कार्यपद्धतीवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पालकमंत्री आणि खासदार यांचे पत्र असेल तरच प्रस्ताव मंजूर केले जातात. हे माझ्या पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघात चालणार नाही. अधिकार्‍यांनीदेखील त्यांच्या पत्रांना बळी पडू नये. इतर आमदारांनादेखील विचारात घेतले पाहिजे. विकासकामांच्या प्रस्तावात खासदार आणि आमदारांमध्ये 50-50 टक्के निधी वितरण, असे माझ्या मतदारसंघात चालणार नाही. योजनांचे काम करताना अधिकार्‍यांनी आमदारांना विचारात घ्यावे. आमदारांच्या मतदारसंघात परस्पर गोष्टी करू नका. त्यांना विचारा. विचारल्याशिवाय कोणतीही गोष्ट करू नका, अशा शब्दांत आमदार लंके यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांना सुनावले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघात जलजीवनची कामे देण्यात आली आहे. ही कामे कागदपत्रांची पूर्तता नसतानाही देण्यात आली आहेत, अशी तक्रार करत त्याच्या चौकशीची मागणी आमदार नीलेश लंके यांनी केली आहे. विकास कामांमध्ये अधिकार्‍यांच्या माध्यमांतून राजकारण केले जात आहे. हे खपवून घेणार नाही. अधिकार्‍यांनी राजकारणाच्या प्रकाराला बळी पडू नये. योजनांमध्ये राजकारण केल्यास जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढू, असा इशारा आमदार लंकेंनी या वेळी दिला.
प्रशासकावर पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण
राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायती, काही महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. मार्च 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त आहे. या प्रशासकावर राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण असते. अर्थात पालकमंत्री यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे प्रशासक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पालकमंत्री यांचे 'राज' आहे.
प्रशासक घेत असलेल्या प्रत्येक विकासकामाच्या निर्णयावर पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण येते. यातून विरोधक-सत्ताधारी यांच्यात विकासकामांच्या योजनेवरून वाद रंगत आहे. नगर जिल्हा परिषदेत आमदार नीलेश लंके यांनी या वादाला आता तोंड फोडले आहे. नगरच्या राजकारणात लंके-विखे हे शीतयुद्ध सर्वश्रुत असून, त्याचा ताण प्रशासक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर आगामी काळात अधिक येण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.