Lok Sabha Election 2024 : निवडणूक प्रचारात आला होता 'विकास', मतदानानंतर बसला विजेचा 'शॉक'?

लोकसभा निवडणुकीच्या ( Lok Sabha Election 2024 ) प्रचारात मी अमुक केले, मी तमुक केले, इतके कोटी निधी आणला... असा भडीमार सर्वच उमेदवारांच्या, आमदारांच्या तोंडून नागरिकांवर झाला. दुसऱ्या ग्रहावरील नागरिकांनी हे ऐकले असते, तर जणू या मतदारसंघात स्वर्गच अवतरला असेल, असे त्यांना वाटले असते. मतदान झाले, ग्रामीण भागात अवकाळीचे वाताावरण निर्माण झाले आणि नागरिकांना वीज धक्का देऊ लागली. मग कुठे नागरिक विकासाच्या स्वप्नातून शुद्धीवर आले.

उस्मानाबाद (धाराशिव) लोकसभा मतदारसंघात रंगतदार लढत झाली. महाविकास आघाडीतील ठाकरे गटाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ( Omraje Nimbalkar ) यांच्याविरोधात महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अर्चनाताई पाटील ( Archana Patil ) यांचे आव्हान होते. खासदारांनी गेल्या पाच वर्षांत काय कामे केली, हा मुद्दा प्रचारात आला, मात्र तो म्हणावा तितका जोरकसपणे लावून धरण्यात आला नाही. कारण ते दोन्ही उमेदवारांसाठी अडचणीचे ठरत होते. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी आणि लातूर जिल्ह्यातील औसा विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश असलेल्या या मतदारसंघात सहापैकी पाच आमदार महायुतीचे आहेत. केवळ धाराशिवचे आमदार ठाकरे गटाचे आहेत. मतदारसंघांच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी आणल्याचे या सर्वच आमदारांकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. प्रचारातही तसे सांगण्यात आले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

ग्रामीण भागात विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. पावसाळ्यात वीज का जाते, वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात, अशा प्रेसनोट पावसाळ्याच्या तोंडावर महावितरणच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडून माध्यमांकडे पोहोच केल्या जातात, समाजमाध्यमांवर व्हायरल केल्या जातात. त्या मजकुरात दरवर्षी थोडाफार बदल असतो. तांत्रिक अडचणी काहीही असल्या तरी प्रामाणिकपणे बिल भरणाऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. महावितरणकडे कर्मचाऱ्यांची प्रचंड कमतरता आहे, हे सर्वात मोठे कारण आहे. त्यावर ना सरकार विचार करते ना लोकप्रतिनीधी. लोकप्रतिनिधींना फक्त निधी आणायचा असतो. एकदा वीज गेली की ती कधी परत येईल, हे सांगता येत नाही. जेवळी (ता. लोहारा, जि. धाराशिव) या गावात याच महिन्यात तब्बल आठवडाभर वीज गायब होती. शेतशिवारातील वीजपुरवठा आजघडीलाही खंडितच आहे. गावांतील वीज तीन-चार दिवसांनी आली, असे नागरिकांनी सांगितले. शहरांत राहणारे लोक याची कल्पनाही करू शकत नाहीत.

महावितरणमध्ये कर्मचाऱ्यांची विशेषतः लाइनमनची कमतरता आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करून ती दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. असे असले तरी त्याचा फारसा उपयोग होत असल्याचे दिसत नाही. काळ्या मातीच्या शेतांत फाउंडेशन न करता खांब रोवले जातात. अवकाळी पाऊस आणि वादळात हे खांब कोसळतात. दुरुस्तीसाठी कंत्राटदारांकडून टाळाटाळ केली जाते. हे कंत्राटदार शेतकऱ्यांकडूनही पैसे उकळतात. महावितरणचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीशी कंत्राटदारांचे 'लागेबांधे' असतात. 12 मे रोजीच्या वादळी वाऱ्यात पडलेले जेवळी शिवारातील खांब अजूनही जमिनीवरच आहेत. उघड्यावरच्या डीपी हे काही आता नवीन राहिलेले नाही. राज्यभरातील ग्रामीण भागात, शेतशिवारांत हे चित्र सर्रास दिसून येते.

मग खासदार आणि आमदारांनी आणलेला निधी जातो तरी कुठे, हा मोठा प्रश्न आहे? खासदार राजेनिंबाळकर यांनी विजेच्या मूलभूत सोयींसाठी केंद्राकडून शेकडो कोटींचा निधी आणल्याचा दावा प्रचारात केला होता. तसाच दावा या मतदारसंघातील उमरग्यासह सर्वच मतदारसंघांचे आमदारही करत असतात. या निधीचे काय होते, कोणती कामे होतात? कामे होत असतील तर मग अडचणी का येतात? खासदार, आमदारांनी आणलेल्या निधीतून उघड्यावरच्या डीपींना दरवाजेही बसलेले नाहीत, गावोगावी वाकलेली खांबेही सरळ झालेली नाहीत. मग निधी जातो कुठे? मागे धाराशिव जिल्ह्यात रेशन धान्याचे सामाजिक लेखापरीक्षण झाले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी गावोगावी जाऊन दुकानदारांना मिळालेले धान्य आणि लोकांपर्यंत पोहोचलेले धान्य याची सर्वांसमक्ष पडताळणी केली होती. यातून अनेक गैरप्रकार समोर आले होते. खासदार आणि आमदार निधीचेही अशा पद्धतीने गावागावांत जाऊन सामाजिक लेखापरीक्षण करता येईल काय? याचा विचार झाला पाहिजे.

वीज वायरलेस नसते, त्यामुळे अडचणी येतात, हे जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या प्रेसनोटमध्ये येणारे मुद्दे खरे असले तरी त्यावर काही उपाययोजना असेल की नाही, की हे फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू आहे? 2014 पासून राज्यात भारनियमन बंद आहे, असा दावा सत्ताधारी भाजपकडून वेळोवेळी करण्यात आला आहे. या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी भाजपने शेतकऱ्यांकडून शक्य नसेल तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून तरी माहिती घ्यावी. ग्रामीण भागावर महावितरणकडून साातत्याने अन्याय केला जातो. अधिकारी व्यवस्थित बोलत नाहीत, गेलेली वीज कधी येऊ शकते, याची अंदाजे वेळही सांगत नाहीत. वीजचोरी, बिलांची थकबाकी आदी निकषे कदाचित महावितरणकडून लावली जात असतील. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर सरकारचा अंकुश नाही, हे उघडपणे दिसत आहे.

'सोशल वेलफेयर स्टेट' ही संकल्पना मागेच निकाली लागली आहे. त्यामुळे सरकारकडून आता लोकांनी फार काही अपेक्षा करू नये, अशीच परिस्थिती आहे. वाढलेल्या तापमानामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. यंत्रणा सक्षम नसल्याने ट्रान्स्फॉर्मर, उपकेंद्र ओव्हरलोड होत आहेत. त्यामुळे वीजपुरवठा अचानक खंडित होत आहे. अनेक ठिकाणी अघोषित भारनियमन सुरू आहे. खासदार, आमदारांनी आणलेल्या निधीतून ही यंत्रणा सक्षम का झाली नाही? हा प्रश्न उरतोच.

( Edited By : Akshay Sabale )