नवी दिल्ली : बिहारमध्ये काही आठवड्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बिहारच्या २० जिल्ह्यांमधून व्होटर अधिकार यात्रा काढली आहे. या यात्रेला नागरिकांमधून प्रतिसाद मिळत आहे. काही दशकांमध्ये बिहारमध्ये काँग्रेसची कामगिरी घसरत असून, या यात्रेतील प्रतिसाद पाहता काँग्रेसला बिहारमध्ये पुनरुज्जीवनाची संधी मिळू शकते, असे मानले जात आहे.
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक काही आठवड्यांवर ठेपली असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधींची व्होटर अधिकार यात्रा सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेल्या व्यापक मतदारयादी पडताळणी मोहिमेच्या (एसआयआर) विरुद्ध काढलेल्या या यात्रेला मिळणारा प्रतिसादही दमदार आहे.
ही यात्रा विरोधकांच्या महाआघाडीतील मित्रपक्षांची एकत्रित यात्रा आहे. मात्र, यात्रेचा एकमेव चेहरा राहुल गांधी आहेत आणि सूत्रधार काँग्रेस पक्ष. कधीकाळी बिहारमध्ये एकहाती सत्ता गाजविलेल्या व सध्या राष्ट्रीय जनता दलाचे शेपूट बनलेल्या काँग्रेससाठी ही यात्रा म्हणजे पुनरुज्जीवनाची संधीही मानली जात आहे.
अर्थात, निवडणूक आयोगाच्या मतदार पुनरिक्षण मोहिमेद्वारे मतदारयादीतून वगळल्या गेलेल्या लोकांच्या अस्वस्थतेचे प्रत्यक्ष जनआक्रोशामध्ये कसे रूपांतर होते, त्यावरून या यात्रेच्या यशापयशाचे मूल्यांकन करता येईल. मात्र सद्यस्थितीमध्ये या यात्रेने बिहारच्या समीकरणांना धक्का दिला आहे, एवढे मात्र नक्की.
बिहारच्या सासाराम जिल्ह्यातून १७ ऑगस्टला व्होटर अधिकार यात्रेला सुरुवात झाली. बाराशे किलोमीटरच्या या यात्रेच्या प्रवासामध्ये बिहारच्या ३८ जिल्ह्यांपैकी २०हून अधिक जिल्ह्यांपर्यंत आणि साठहून अधिक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये थेट, तर २०० विधानसभा मतदारसंघांपर्यंत अप्रत्यक्षपणे पोहोचण्याचे नियोजन या करण्यात आले. त्यामध्ये ओबीसी, दलित, आदिवासी, अतिमागास आणि मुस्लिम मतदारांमध्ये मतचोरीने त्यांचा मताधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो आणि एकदा का मताधिकार गेला की भविष्यात बरेच काही गमावले जाऊ शकते, हे बिंबविण्याचा प्रयत्न या यात्रेच्या निमित्ताने झाला आहे.
संविधान रक्षण, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविणे यांसारखे सामाजिक न्यायाचेही मुद्दे यात्रेत असले तरी प्रामुख्याने मतदारयादीतून नाव हटल्यानंतर सरकारच्या पेन्शन, रेशन, रोजगार हमी यांसारख्या लाभार्थी योजनांमधूनही बाहेर पडण्याची पाळी येईल, या प्रचारावरच भर आहे.
मतदार पडताळणी मोहिमेतून मतदार वगळले गेल्याने मतचोरीचा आयता मुद्दा बिहारमधील विरोधकांना मिळाला. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाचे आभार मानायला हवे. अन्यथा, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाला लागलेली घरघर, त्यांच्या संयुक्त जनता दलावर कुरघोडीचा भाजपचा प्रयत्न यापलीकडे विरोधकांकडे विषय नव्हते.
सत्ता आल्यास काय करणार, याची घोषणा महाआघाडीचे नेते तेजस्वी यादव करत असताना नितीशकुमार यांच्या सरकारने मोफत वीज, लाडकी बहीण योजनांसारखी महिलांना मदतीची योजना यांसारख्या रेवड्या उधळायला सुरुवात केली. जोडीला उज्ज्वला, पीएम किसान, मोफत अन्नधान्य वाटप यांसारख्या योजनांमधून भाजपची लाभार्थी मतपेढी आहे. या योजनांमुळे हक्काच्या मतदारांमध्ये चलबिचल होऊ शकते, याची जाणीव महाआघाडीला असल्याने प्रत्युत्तर कसे द्यायचे, हा प्रश्न होता. त्यातच ‘एसआयआर’ने मुद्दा दिला.
निवडणुकीतील गोंधळावर टीका होत असून, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतरच हा विषय काँग्रेसच्या अजेंड्यावर आला होता. महाराष्ट्रात २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत बनावट मतदार वाढविल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. परंतु त्याकडे इंडिया आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांचा अपवाद वगळता अन्य राजकीय पक्षांनी हातचे राखूनच पाठिंबा दिला होता.
बिहारमध्ये मतदार याद्यांची सुरू झालेल्या शुद्धीकरण मोहिमेने राष्ट्रीय जनता दलाची चिंता वाढवली. बिहारपाठोपाठ येत्या काळात पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू, केरळ, पुदुच्चेरी या विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्येही ही मोहीम राबविण्याची निवडणूक आयोगाची घोषणा यामुळे तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, डाव्या पक्षांसह समाजवादी पक्ष आणि अन्य पक्षही पुढे सरसावल्याने एकूणच इंडिया आघाडी मतदारयाद्यांमधील अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून एकवटली आहे.
काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन कर्नाटकच्या महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील गोंधळाचे उदाहरण देताना पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील बनावट मतदार वाढीवरून सत्ताधारी भाजपवर आणि अर्थातच निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवला. ‘एसआयआर’वरील चर्चेसाठी विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे रोखून धरलेले कामकाज आणि निवडणूक आयोगावरील मोर्चाच्या निमित्ताने सर्व विरोधकांनी केलेले शक्तिप्रदर्शन यांमुळे बिहारच्या ‘एसआयआर’चा विषय केंद्रस्थानी आला.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ‘एसआयआर’ प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मशिन रिडेबल मतदारयाद्या उपलब्ध करण्यासाठीचे दिलेले आदेश, मृत्यू, स्थलांतर आणि दोनदा मतदारयादीत नाव आल्याने वगळल्या गेलेल्या मतदारांची जिल्हानिहाय यादी नेमक्या कारणांसह प्रसिद्ध करण्याचे न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला सांगणे, त्याचप्रमाणे पडताळणीसाठी अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आधारचे महत्त्व न्यायालयाने अधोरेखित करणे यामुळे विरोधकांना नवे हत्यार मिळाले.
त्यानुसार, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ज्याप्रमाणे घटना बदलाचा मुद्दा तापवून काँग्रेसने भाजपची कोंडी केली होती, त्याच धर्तीवर बिहारमध्ये मतचोरीवरून वातावरण तापविण्याची रणनीती आखण्यात आली. आता तर बिहारमध्ये मतचोरी आणि ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ ही घोषणा हा सर्वाधिक चर्चेचा राजकीय मुद्दा तयार झाला आहे आणि त्यावर विरोधी पक्षांची एकजूट दिसते आहे.
बिहारमध्ये काँग्रेसची पक्ष संघटना आणि राजकीय ताकद पुरती खिळखिळी झाली असून, हा पक्ष सत्तेसाठी राष्ट्रीय जनता दलावर अवलंबून आहे. झारखंड राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी अखंड बिहारमध्ये १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला जवळपास पंचवीस टक्के मते मिळाली होती. दलित, मुस्लिम आणि उच्चवर्णीय ही काँग्रेसची मुख्य मतपेढी होती. (ही तीच निवडणूक होती, ज्यात बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचा पाया मजबूत झाला आणि काँग्रेसच्या मदतीने लालूप्रसाद यादव यांनी सरकार बनविले होते.) त्यानंतर काँग्रेसची घसरण होत गेली. राज्य विभाजनानंतर २०००मध्ये बिहार विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला ११.१ टक्के मते मिळाली. २००५मध्ये केवळ पाचच टक्के मते मिळाली होती. २०१०मध्ये ८.४ टक्के, २०१५मध्ये ६.८ टक्के आणि २०२०मध्ये काँग्रेसची मते ९.६ टक्के होती. एवढेच नव्हे तर, २०१९ आणि २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसची मतांची टक्केवारी अनुक्रमे ७.८ आणि ९.४ टक्के एवढीच होती. साहजिकच व्होटर अधिकार यात्रेमध्ये ओबीसी, आदिवासी, मागासवर्गीय, मुस्लिमांना घातलेली साद पाहता काँग्रेसचा हा नवी मतपेढी बांधण्याचा प्रयत्न आहे.
बिहारमध्ये ठाकूर, भूमिहार, ब्राह्मण आणि कायस्थ हे उच्चवर्णीय मतदार भाजपकडे, मुस्लिम-यादव ही मतपेढी राष्ट्रीय जनता दलाची; तर कुर्मी, कुशवाहा तसेच निषाद, मल्लाह, बिंद यासारख्या अतिमागास जातींची मतपेढी नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाकडे आणि पासवान मतपेढी वर्चस्व चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचे अशी ढोबळ विभागणी करता येईल. यात कुर्मी, कुशवाहा या ओबीसी जाती असल्या, तरी त्यांची बांधिलकी नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाशी अधिक आहे.
बिहारच्या काही भागात मतपेढी शाबूत ठेवून असलेलेले डावे पक्ष, मुकेश साहनी यांची विकासशील इन्सान पार्टी, सीमांचल भागात मुस्लिम मतदारांमध्ये अस्तित्व दाखवून देणारा एमआयएम पक्ष आणि काही महिन्यांमध्ये यात्रेमुळे व सोशल मीडियातील प्रभावी उपस्थितीमुळे चर्चेत आलेला प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज्य पक्ष यांचीही बिहारच्या राजकारणात भागीदारी आहे. यात काँग्रेसची मतपेढी कोणती, या प्रश्नाला ठोस उत्तर नाही.
बिहारमध्ये काँग्रेसची पक्ष संघटना खिळखिळी झाली आहे आणि जनाधार घटला आहे. या परिस्थितीत २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाने सोडलेल्या ७० जागांवर उमेदवार देताना काँग्रेसची पक्षाची चांगलीच दमछाक झाली होती आणि निकालातही काँग्रेसला जेमतेम १९ आमदार निवडून आणता आले होते. तुलनेत राष्ट्रीय जनता दलाने १४४ पैकी ७५ जागा जिंकल्या, तर डाव्या आघाडीनेही २९ पैकी १६ जागा जिंकल्या होत्या.
स्ट्राइक रेटच्या भाषेत बोलायचे झाले तर तेव्हा काँग्रेसची कामगिरी अतिशय सुमार राहिल्याने यावेळी महाआघाडीमध्ये जागावाटपात काँग्रेसला नमते घ्यावे लागेल, अशीच स्थिती होती. परंतु, व्होटर अधिकार यात्रेने केलेली वातावरण निर्मिती मित्रपक्षांसाठीही चिंता वाढविणारी आहे. या यात्रेमध्ये लोकांसमोर मांडले जाणारे मुद्दे हे नितीशकुमारांच्या ईबीसी मतपेढीवर आणि भाजप-संयुक्त जनता दलाला नाकारणाऱ्या; परंतु नाइलाजास्तव राष्ट्रीय जनता दलाकडे वळणाऱ्या मतपेढीवरही परिणाम करणारे आहेत. या मतदारांनी काँग्रेसकडे पर्याय म्हणून पाहणे सुरू केल्यास विधानसभा निवडणुकीत जागा वाटपाची वेळ येईल, तेव्हा काँग्रेसकडून अधिक जागांची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे राष्ट्रीय जनता दलाचा वाटणारी चिंता अगदी अनाठायी नाही.
भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो न्याययात्रा या दोन प्रमुख यात्रांनंतरचा राहुल गांधी यांचा हा तिसरा महत्त्वाचा प्रयोग आहे. राहुल गांधी रस्त्यावर उतरून यात्रा काढतात, मात्र त्यानंतर काँग्रेसला निवडणुकीमध्ये किती यश मिळते, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेने तमिळनाडूत द्रमुकला, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला, तर बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाला तुलनेने अधिक फायदा झाला. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे लोकसभा निवडणुकीत वाढलेल्या संख्याबळाचे उदाहरण हे त्यादृष्टीने अधिक बोलके आहे. बिहारमध्ये अडगळीत गेलेल्या काँग्रेसला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच या यात्रेचा प्रयोग करण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे प्रभावशाली दलित नेते बाबू जगजीवन राम यांची कर्मभूमी सासाराममधून यात्रेला सुरुवात करून दलितांना साद घालण्याचा प्रयत्न झाला. दक्षिण, उत्तर, पूर्वांचल आणि मध्य बिहार या प्रवास मार्गात राहुल गांधींची व्होटर अधिकार यात्रा केवळ भाजप आणि संयुक्त जनता दलाच्या वर्चस्व क्षेत्रातूनच नव्हे तर राष्ट्रीय जनता दलाचा प्रभाव असलेल्या भागातूनही यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षणीय राहिला आहे.
महाआघाडीमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा तेजस्वी यादव हेच आहेत, असे राष्ट्रीय जनता दलाकडून उच्चरवाने सांगितले जात असले तरी व्होटर अधिकार यात्रेने सर्वाधिक प्रसिद्धी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचीच झाली आहे. आता या वातावरणाचा फायदा काँग्रेस पक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये कसा घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
(Edited by: Mangesh Mahale)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.