Maharashtra ST workers Controversy : राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, याकडे केवळ विरोधकांचा आरोप म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकार स्थापन झाल्यापासून महायुतीत अतंर्गत राजकारण, कुरघोड्या सुरू आहेत, हे सत्ताधारीही नाकारू शकत नाहीत. बहुमत प्रचंड आहे, सरकारला धोका नाही, विरोधकांचा आवाज कमकुवत आहे. काही विरोधकही सरकारला 'मॅनेज' होण्याच्या 'मूड'मध्ये आहेत.
मग तर सरकारचा मार्गच मोकळा झाला. त्यामुळे महायुतीला (Mahayuti) अंतर्गत कुरघोड्या करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्याचा फटका एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना बसला. एप्रिल महिन्यात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना अर्धाच पगार मिळाला. त्यामुळे राज्यभरात गोंधळ झाला, सरकारवर टीका झाली. त्यानंतर पगाराची उर्वरित रक्कम येत्या तीन-चार दिवसांत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना आधीच विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी अशी ओळख असलेल्या एसटीची दुर्दशा झाली आहे, याची प्रचीती ग्रामीण भागात फेऱ्या करणाऱ्या बस पाहिल्या की येते. या खिळखिळ्या बस चालक चालवतात कसे, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. अर्थखाते उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे आणि परिवहन खाते शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक यांच्याकडे आहे.
येथूनच या संघर्षाची, कुरघोड्यांची सुरुवात होते. सरनाईक हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्षही आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना अजितदादा पवार (Ajit Pawar) हे 40 आमदार घेऊन महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले, त्यानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया आठवून पाहिल्या तर हा संघर्ष त्यावेळपासूनच सुरू झाल्याचे लक्षात येईल. एसटी कर्मचाऱ्यांचा निम्माच पगार होणे, हा त्याच्या पुढचा अंक आहे.
राज्याची, एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती निश्चितच नाजूक आहे. मोफतच्या विविध योजनांमुळे अशी परिस्थिती उद्भवल्याचे सांगितले जात आहे. एसटीच्या बसमध्ये महिलांना प्रवासभाड्यात 50 टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे. याच सरकारची ही योजना आहे. कर्मचाऱ्यांचा अर्धा पगार झाल्यामुळे संतापलेले परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी राजशिष्टाचार बाजूला सारून अर्थ खात्याच्या सचिवांची भेट घेतली.
तेथून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी सवलतीच्या योजनांबाबत माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यामुळेच अत्यंत सावधपणे उत्तरे दिली. याबाबत राजकीय अभ्यासक अशोक पवार सांगतात, की उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या फायली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी अशी नवीन व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातून हा संघर्ष आणखी वाढला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या रकमेची तरतूद आधीच केलेली असते. असे असताना अर्धेच वेतन कसे होऊ शकते? परविहन खाते शिवसेनेकडे आहे. शिवसेनेची कोंडी व्हावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांना अर्धाच पगार देण्यात आला असावा, ही शक्यता नाकारता येत नाही. परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी राजशिष्टाचार बाजूला सारून अर्थखात्याच्या सचिवांची बैठक घेतली, यातूनच या प्रकरणात शिवसेनेची कोंडी झाल्याचे लक्षात येते.
राज शिष्टाचारानुसार सचिवांनी मंत्र्यांना भेटण्यासाठी जायचे असते. अर्धाच पगार होणे हा विविध समस्यांशी झुंजणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का ठरला. महायुतीतील अंतर्गत कुरघोडीचा फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागला. सवलतीच्या योजनांमुळे अशी परिस्थिती ओढवली, असा संदेशही याद्वारे देण्यात आला आहे.
भविष्यात काही सवलती बंद झाल्यात तर त्याचे आश्चर्य वाटू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची 'केमिस्ट्री' व्यवस्थित जुळलेली आहे. त्या तुलनेने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थोडेसे बाजूला झाल्याचे दिसत आहे. फडणवीस की शिंदे, मुख्यमंत्री कोण होणार, याची निर्णयप्रकिया सुरू असताना अजितदादांनी आपले वजन फडणवीस यांच्या पारड्यात टाकले होते.
मुख्यमंत्री निवडीत त्यांची भूमिका महत्वाची ठरली होती. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दरी त्यावेळेसपासून आणखी रूंद झाली. दरी रुंदावण्याची प्रक्रिया अद्यापही सुरू असल्याचे दिसत आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बॅकफूटवर गेले आहेत. राजकारणात जास्त काळ बॅकफूटवर राहून चालत नाही. चर्चा, विषय बदलावे लागतात.
अतंर्गत विरोधकांवर मात करावी लागते. त्यातूनच एकमेकांची फजिती करवणारा हा ताजा प्रकार घडला असण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत अंतर्गत संघर्ष सुरू असताना भाजप मात्र 'सेफ झोन'मध्ये असल्याचे आणि निश्तिंचही असल्याचे दिसत आहे. महायुतीकडे मोठे बहुमत आहे. त्यामुळे विरोधक काम करू देत नाहीत, असे म्हणण्याचीही सोय त्यांना राहिलेली नाही.
विरोधक कमकुवत असले म्हणून काय झाले? आम्ही कमी आहोत का, असा काहीसा प्रकार महायुतीत सुरू आहे. सरकार स्थापन झाल्यापासून या ना त्या मुद्द्यांवरून वादविवाद सुरू आहेत. याचा फटका कर्मचारी, जनतेला बसत आहे. एसटीनंतर आता कोणत्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची बारी आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. महायुतीतील अतंर्गत कुरघोड्या अशाच सुरू राहिल्या तर निश्चितच असे प्रसंग पुन्हा पुन्हा निर्माण होण्याचा धोका आहे.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.