
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सत्ताधारी महायुतीने तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी व तिचे प्रमुख पक्ष अजूनही थंड आहेत. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेतृत्वाच्या मुद्द्यांवरूनच व खांदे पालटावरून अजूनही चर्चाच सुरू आहे. ती कधी होणार व हा पक्ष आगामी निवडणुकीची तयारी कधी करणार हा प्रश्नच आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल कोणत्याही क्षणी वाजू शकतात. त्यामुळेच महायुती आणि या युतीचे घटक असलेल्या भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मोर्चेबांधणी केली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (Shivsena) सध्या थंड आहे. तर विरोधी पक्षांची अवस्था दयनीय आहे. मुळात महाविकास आघाडी एकत्र राहणार की या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढून महायुतीचा मार्ग सुकर करणार, हे काही दिवसात स्पष्ट होईल.
आघाडीच्या तिन्ही पक्षात अंतर्गत खदखद पाहायला मिळत आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नेतृत्व बदलाचे वारे जोराने वाहू लागले आहे. पक्षातील अनेक नेते अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, तसेच भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या वाटेवर आहेत. यातच पक्षात खांदेपालटाची चर्चा सुरू आहे. मात्र ही नेतृत्वाची भाकरी परतत असताना भाकरी करपणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ताधारी पक्षाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सत्तेचा ‘खुंटा’ बळकट करायचा असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर घट्ट पकड आवश्यक आहे. हे ओळखूनच भाजप पुढील रणनीती आखत आहे. मागील दहा वर्षांत भाजपनेही काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रमाणेच ग्रामीण भागात शिरकाव केला आहे. थेट सरपंच, थेट नगराध्यक्ष या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ‘सत्तेच्या चाव्या’ आपल्याकडे ठेवण्यात भाजपला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. मात्र अजूनही जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत लक्षणीय यश आलेले नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील सत्ता नसल्याने त्यांना जिल्हा बँका, जिल्हा दूध संघ, खरेदी विक्री महासंघ ते सहकारातील शिखर संस्था असलेल्या राज्य सहकारी बँकेपर्यंत सत्ता काबीज करता आलेली नाही. अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय गृहमंत्री पदासह सहकार मंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर भाजपचा सहकारातील ‘वावर’ वाढत चालला आहे. सहकारी संस्थांची सत्ता घ्यायची झाल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठीच त्यांना अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची (NCP) आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेची साथ मोलाची ठरणार आहे. भाजपची ही खेळी यशस्वी झाली तर याचा फटका शरद पवार यांच्या पक्षालाच बसण्याची मोठी शक्यता आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थात शरद पवार (Sharad Pawar) यांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र राष्ट्रवादीच्या विभाजनानंतर त्याला उतरती कळा लागली आहे. अशातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकाना सामोरे कसे जायचे हा प्रश्न विरोधकांना पडला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने राहील याचे भाकित करणे कठीण बनले आहे. कारण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार सतीश चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली आहे.
पुन्हा ते अजित पवार यांच्या पक्षात डेरेदाखल झाले आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील आजी-माजी नगरसेवकांनाही अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे वेध लागले आहेत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतून निवडणूक लढवण्यासाठी ज्यांनी भाजपमधून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला, त्यांना पुन्हा स्वगृही जाण्याचे वेध लागले आहेत. एकेक शिलेदार पक्षाला रामराम करण्याच्या मार्गावर आहे. पक्षात पुढील काळात राजकीय भवितव्य उज्वल दिसत नसल्याने सत्तेसोबत राहण्याची भूमिका अनेकांनी स्वीकारली असल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील कानाकोपऱ्यात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधून, त्यांची मते जाणून घेऊन पुढील दिशा ठरवणे आवश्यक आहे. मात्र फक्त निवडणुकीपुरते दौरे करणाऱ्या आणि अन्यवेळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना भेटणाऱ्या नेत्यांना प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचे दुःख समजणार नाही. मुळात पक्षाने आमदार, खासदार, मंत्री केले, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, उद्योग व्यवसाय उभे करून दिले, स्थानिक स्वराज संस्था आणि महामंडळावर नेऊन बसवले, त्यांनी यापूर्वीच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली आहे.
तर आता शरद पवार यांच्या सोबत निःस्वार्थपणे राहिलेल्या, कोणतेही लाभाचे पद न घेतलेल्या कार्यकर्त्यांकडून पक्षाला ताकत देण्याची, त्यांच्या जीवावर निवडणूक लढण्याची अपेक्षा ठेवली जात आहे. कोणतीही सत्ता आणि पाठबळ नसताना महायुतीच्या रेट्यासमोर गावगाड्यातील कार्यकर्त्यांची फळी टिकवणे, हे पक्षासमोर मोठे आव्हान आहे. मात्र या आव्हानाचा सामना करण्याची तयारी पक्षाकडून केली जात असल्याचे आज तरी दिसत नाही. उलट संघटनात्मक बदलावरच चर्चा झडत आहे. हा बदल पक्षासाठी आवश्यक असला तरी तो वेळेत होणे आणि योग्य नेतृत्वाच्या हातात पक्षाची सूत्रे जाणे आवश्यक आहे. असे झाले नाहीतर पक्षाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशी भीती पक्षातील अनुभवी लोक व्यक्त करत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.